मुंबई – भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज विधानपरिषद सभागृहात रायगड जिल्ह्यातील नादुरुस्त खारभूमी बंधाऱ्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला व कोकणातील हजारो हेक्टर जमिनी नापीक होण्यापासून वाचविण्यासाठी शासनाने बृहत आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडूनही सकारात्मक उत्तर देण्यात आले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी आ. दरेकर म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यात समुद्राचे पाणी शेतात शिरते. हजारो हेक्टर भातशेती, नारळाच्या बागा, मच्छीमार व्यवसाय संकटात सापडतो. मातीत क्षार वाढतात आणि जमीन नापीक होते. अनेक ठिकाणी खारभूमी बंधारे आहेत. आता त्या बंधाऱ्यांची पडझड झाली आहे. वारंवार खाऱ्या पाण्याच्या संपर्कामुळे नारळाची वाढही खुंटते व उत्पादनात मोठी घटही येते. उधाणाचे पाणी रोखण्यासाठी किनारपट्टीवरील बंधाऱ्याची डागडुजी करण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांपासून विभागाकडे निधीची मागणी केली जातेय. चार वर्षात २१ कामांपैकी १२ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. ही २१ कामे मागील चार वर्षापासून प्रस्तावित होती. त्यानंतरही अनेक कामे प्रस्तावित आहेत. अशाच गतीने काम होत असेल तर रायगड जिल्ह्यातील उर्वरित कामांना आणखी चार वर्षाची वाट पहावी लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन नापीक होणार आहे. हा प्रश्न रायगड जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर येथेही अशा प्रकारची जमीन नापीक होतेय. त्यामुळे शासन कोकणातील हजारो हेक्टर जमिनी नापीक होण्यापासून वाचवण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करणार का? या आराखड्यासाठी राज्य निधीतून तरतूद करणे शक्य नसेल तर जागतिक बँक, केंद्राच्या योजना किंवा अन्य माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात येईल का? कोकणातील हा विषय गांभीर्याने घेऊन यासाठी विशेष योजना शासन राबविणार का? त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील खाड्या नादुरुस्त आहेत याबाबत निधी देणार का? अलिबाग, मुरुड व श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर तालुक्यातील भरतीमुळे धूप झाली आहे. धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे निधीची मागणीही केली आहे. मात्र सीआरझेडच्या नियमांमुळे या कामांना मंजुरीसाठी विलंब झाला. आता मंजुरी मिळाली असली तरी निधी अभावी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे निधी देणार का? अशी विचारणा दरेकरांनी शासनाला केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, ज्या जिल्हानिहाय १६५ योजना मंजूर केल्या व ज्याचे क्षेत्र २२,५५८ हेक्टर आहे त्यातील १३६ कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण केली आहेत. २२,५५८ पैकी २०,१२७ हेक्टर क्षेत्र पुनःप्रस्थापित करून लागवड योग्य केले आहे. ११ योजना ज्या प्रलंबित आहेत तेथील बहुतांशी क्षेत्र कांदळवन असल्याने तांत्रिक अडचणी समोर आल्यात. या कामांसाठी ७६.२८ कोटी निधी चार वर्षात देण्यात आला आहे. २०२४-२५ मध्ये २० कोटी, २०२५-२६ मध्ये २७ कोटी निधी दिला आहे. खारभूमीचा हा विषय असला तरी यासाठी लागणारा निधी जलसंपदा विभाग हा वर्ग करतो. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांनी २०२६-२७ साठी रायगड जिल्ह्यातील कामांसाठी २० कोटींची तरतूद ठेवली असल्याचे सांगितले. अलिबाग तालुक्यातील ३६ योजना शासनाने घेतल्या होत्या. मार्च २०२५ पर्यंत त्यातील ३५ योजना पूर्ण केल्या आहेत. श्रीवर्धन मधील १० योजनांना मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी ९ योजना पूर्ण केल्या आहेत. अलिबाग तालुक्यातील ५,९९३ हेक्टर पैकी ५,९१५ हेक्टरचे क्षेत्र पुनःप्रस्थापित केले आहे. १२६० हेक्टर पैकी ८६० हेक्टर क्षेत्र पुनःप्रस्थापित केले आहे. ज्या निधी अभावी योजना रखडल्या आहेत त्या तपासून घेऊन प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वस्त केले.
या चर्चेत सदस्य अनिकेत तटकरे, प्रमोद जठार, भाई जगताप यांनीही सहभाग घेतला होता.
00000
