Home मुंबई गिरगावकरांच्या हक्काच्या जागेवर आता कुंपण! विल्सन जिमखाना आता ‘जैन जिमखाना, स्थानिकात संताप!

गिरगावकरांच्या हक्काच्या जागेवर आता कुंपण! विल्सन जिमखाना आता ‘जैन जिमखाना, स्थानिकात संताप!

59
0

विल्सन जिमखाना आता ‘जैन जिमखाना झाला! स्थानिक संतप्त!
खेळाच्या मैदानावर जैन मुनींचे धार्मिक कार्यक्रम सुरू!

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचा धुरळा बसला आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांसोबत मराठी माणूस, मराठी अस्मिता आणि परप्रांतीयांचा वाढणारा टक्का असे विषयही चर्चेत आले.
मराठी-अमराठी वादाचा विषय ऐरणीवर असतानाच या वादाची तीव्रता वाढवणारी घटना समोर आली आहे.
दक्षिण मुंबईच्या मरिन ड्राईव्ह परिसरात एक वाद ऐरणीवर आला आहे. ऐतिहासिक ओळख असलेला ‘विल्सन जिमखाना’ राज्य सरकारने स्थानिकांचा विरोध डावलून ‘जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’च्या ताब्यात दिला. मैदानाचा ताबा घेतल्यानंतर त्याचे नावच बदलण्यात आले आहे. या जागेवर आता ‘जैन जिमखाना’ असा फलक झळकले आहे. तसेच या ठिकाणी धार्मिक उपक्रम सुरू झाल्याने दक्षिण मुंबईत मराठी विरुद्ध अमराठी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

१८३२ सालापासून ‘ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पिपल्स असोसिएशन’कडे भाडेतत्त्वावर असलेल्या या १०,२५७ चौरस मीटरच्या मैदानाने अनेक खेळाडू घडवले आहेत.
गिरगाव, ताडदेव, कुंभारवाडा, ग्रॅन्ट रोड ते सीएसएमटी परिसरातील मुलांसाठी हे हक्काचे मैदान होते. तसेच, जिमखाना मैदानावर क्रीडा आणि व्यायामासाठीदेखील स्थानिक येत असत. विल्सन महाविद्यालयाशी संबंधित असलेल्या या मैदानावर फुटबॉलपासून बुद्धीबळापर्यंत सर्व खेळ खेळले जात असत.
मात्र, एका आगीच्या घटनेनंतर हे मैदान दुर्लक्षित झाले होते. त्यानंतर त्याचा भाडेकरारही संपला. ‘ख्रिश्चन रिफॉर्म युनायटेड पीपल्स असोसिएशन’ने भाडेकरार करण्यासाठी अर्जही केला होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२३ साली ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि मार्च २०२४ मध्ये तिचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. काही दिवसांतच, २६ मार्च २०२४ रोजी महसूल विभागाने अटी-शर्तींच्या अधीन राहून हा भूखंड ३० वर्षांसाठी ‘जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन’ला दिला.

जुलै २०२४ मध्ये अधिकृतपणे ताबा मिळताच संस्थेने तिथे खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केले . ‘जैन जिमखाना’ असे नामकरण केले . मैदानावर जैन मुनींचे धार्मिक कार्यक्रम आता सुरू झाले असून, बाहेरील व्यक्तींना प्रवेशाबाबत कडक नियम लावण्यात आले आहेत.
“आमची हक्काची खेळण्याची जागा एका विशिष्ट समाजाच्या संस्थेला का दिली?” असा प्रश्न स्थानिक रहिवासी करत आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा आता राजकीय वळण घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here