*विधान परिषद लक्षवेधी*
नागपूर, दि. १४ – राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिककेंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यात येत असून तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविणार असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुशासनासंदर्भातील कायद्याला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी बहुआयामी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून खाजगी नामांकित संस्थांमार्फत मूल्यमापन, नागरिकांचा थेट अभिप्राय (सिटीझन फीडबॅक), महाराष्ट्र सिटीझन एक्सपीरियन्स इंडेक्स, विभागीय कामगिरीचे मूल्यमापन तसेच अपयशी प्रकल्पांबाबत निर्णयप्रक्रिया अशा पाच प्रमुख अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. याबाबत माहिती देताना, राज्य शासनामार्फत सुमारे १६ विविध उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे वार्षिक कार्यमूल्यमापन, कामकाजाचे परिणामाधारित मूल्यांकन, प्रकल्पांच्या गती व अपेक्षित परिणामांचे निरीक्षण, वर्क कल्चरचे तुलनात्मक मूल्यमापन आदींचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय १६१ निर्देशकांवर आधारित ‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’च्या माध्यमातून जिल्हानिहाय सुशासनाचे मूल्यमापन केले जाते असल्याची ,माहिती त्यांनी दिली.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा २५ डिसेंबर हा जन्मदिन ‘सुशासन दिवस’ म्हणून घोषित करून त्यानिमित्त सुशासन अहवाल प्रसिद्ध केला जात असल्याचे त्यांनी या उत्तरात नमूद केले. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रशासकीय गतीमानता वाढविणे, लाईव्ह ट्रॅकिंग, फिडबॅक मेकॅनिझम, ‘गती शक्ती’ योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे परीक्षण, तसेच ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’च्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा व अभिप्रायाचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले असल्याचे मंत्री शेलार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
“‘विकसित भारत २०४७’च्या धर्तीवर ‘विकसित महाराष्ट्र’ची संकल्पना राबविताना जनसहभाग, सर्वेक्षण, विभागीय व आंतरविभागीय चर्चा, क्षमता वर्धन कार्यक्रम आणि ‘मिशन कर्मयोगी’अंतर्गत प्रशासकीय कौशल्य विकासावर भर देण्यात येत आहे. ई-गव्हर्नन्स, बदली-नियुक्तीचे नियम, सेवाकर्मी कार्यक्रम अशा अनेक सुधारणा अमलात आणल्या आहेत. पुढील टप्प्यात प्रकल्पांचे जिओ-टॅगिंग, सीएम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून निधी, प्रकल्प, तक्रारी यांचे एकत्रित निरीक्षण, एआय-इनेबल डेटा अॅनालिसिस, थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था अधिक प्रभावी केली जाणार आहे.” असेही ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्याची ग्वाही मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यावेळी दिली.
00000
