मथळ्यांचे पर्याय :
1. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग द्या – झोपडपट्टी मोर्चाची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
2. 79(अ) नियमात बदल करून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना महामंडळाला अधिकार द्या
3. महापालिकेवर जबाबदारी निश्चित करा नाहीतर महामंडळाला अधिकार द्या – झोपडपट्टी मोर्चा
4. उपकरप्राप्त व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावा : यादव-खेमकर
5. मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी पुनर्विकास धोरणात स्पष्टता हवी – झोपडपट्टी मोर्चा
मुंबई :
मुंबईतील उपकरप्राप्त, धोकादायक नोटीस प्राप्त तसेच मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या (MBRRB) ताब्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी मोर्चा, मुंबईने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, अलीकडील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशा इमारतींना धोकादायक नोटीस बजावण्याचा अधिकार मुं.इ.दु.पु.मं. ला नसून फक्त महापालिकेकडे आहे. मात्र, अपघात किंवा इमारत पडझडीची जबाबदारी मात्र मुं.इ.दु.पु.मं. वर टाकली जाते. हा मोठा अन्याय असून रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.
मुख्य मागण्या :
BDD चाळ पुनर्विकासाच्या धर्तीवर मुं.इ.दु.पु.मं. ला स्पष्ट कायदेशीर अधिकार द्यावेत.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास नियम 79(अ) मध्ये सुधारणा करून धोकादायक इमारतींबाबत नोटीस देण्याचा व पुनर्विकासाचा अधिकार मुं.इ.दु.पु.मं. ला द्यावा.
जर नोटीस महापालिकेकडूनच द्यायची असेल तर अपघात व जीवितहानीची जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित करावी.
उपकरप्राप्त व धोकादायक इमारतींसाठीही स्वयं-पुनर्विकास धोरण लागू करावे.
पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबवावी.
अतिरिक्त सदनिका शासन ताब्यात घेऊन परवडणाऱ्या घरकुल योजनांत समाविष्ट कराव्यात.
संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी.
झोपडपट्टी मोर्च्याचे अध्यक्ष आर. डी. यादव आणि महामंत्री योगेश सुभाष खेमकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
“सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे व नियम 79(अ) च्या गैरसमजुतीमुळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रहिवाशांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे व स्पष्ट धोरण आखावे.”
