मुंबई
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी विधान भवनामध्ये राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका लिंगडोह समितीच्या शिफारशीनुसार तातडीने सुरू करण्याची ठोस मागणी केली.
या चर्चेदरम्यान मा. चंद्रकांतदादांनी विद्यार्थीदशेत आपणही चळवळीचा भाग असल्याचे सांगत, “त्याकाळी भांडणं, हाणामाऱ्या मोठ्या प्रमाणावर होत असत म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका थांबविण्यात आल्या होत्या. मात्र आता जर लिंगडोह समितीच्या निकषांनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली गेली, तर निवडणुका शिस्तबद्ध पद्धतीने होऊ शकतात,” असे स्पष्ट करत तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले.
मागणीपत्रातील ठळक मुद्दे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये लिंगडोह समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार विद्यार्थी निवडणुका बंधनकारक कराव्यात. प्रत्येक संस्थेत निवडणूक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक समिती गठीत करण्यात यावी.
वयोमर्यादा, उपस्थिती, शैक्षणिक पात्रता, खर्च मर्यादा व प्रचार मर्यादा या बाबींमध्ये लिंगडोह समितीच्या नियमांचे तंतोतंत पालन व्हावे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हतेसाठी शिकायत निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Cell) अनिवार्य करण्यात यावी.
राजकीय हस्तक्षेप व बाह्य प्रभावांना रोखण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात यावे.
या मागणीमागील भूमिका व दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींमधून उद्याचे जबाबदार, लोकशाहीप्रिय आणि शिस्तबद्ध नेतृत्व घडते.विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन प्रशासन व विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे सकारात्मक पूल तयार होतात.
नेतृत्वगुण, संघटनकौशल्य, आणि सामाजिक बांधिलकी विकसित होते.
निवडणुका बंद राहिल्याने विद्यार्थी चळवळीतून पुढे येणारे कार्यकर्ते मागे पडले असून, त्याचा परिणाम सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतृत्व निर्मितीवर झाला आहे.लिंगडोह समिती व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश:
२००५ साली स्थापन झालेल्या लिंगडोह समितीने विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांसाठी सुसंगत, पारदर्शक आणि हिंसामुक्त मार्गदर्शक तत्वे मांडली होती. २२ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या शिफारशींना कायदेशीर बळ देत देशभरात लागू करण्याचे आदेश दिले होते. आज महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात त्या शिफारशी अद्याप लागू न होणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे ॲड. अमोल मातेले यांनी म्हटले.
शेवटी…”विद्यार्थ्यांना केवळ निवडणुकीत भाग घेण्याचा अधिकार मिळावा हा उद्देश नसून, शिस्तबद्ध, जबाबदार आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित नेतृत्व घडावे हे लिंगडोह समितीचे खरे ध्येय आहे. ते साध्य व्हावे यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत,” अशी स्पष्ट भूमिका ॲड. अमोल मातेले यांनी मांडली.
