या विषयावरील चर्चा दुपारी ४ वाजून ५ मिनिटांनी सुरु झाली. विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांसंबंधी हा नियम २९३ चा प्रस्ताव आणला होता. आता जवळपास रात्रीचे ९ वाजून ५० मिनिटे झाली आहेत. म्हणजे बरोबर पावणे सहा तास ही चर्चा या सभागृहात सुरु होती. २३ सन्माननीय सदस्यांनी या चर्चेमध्ये सहभाग घेतला आणि अनेक चांगल्या सूचना केल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूकडून मांडण्यात आले की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. त्यात राजकारण येता कामा नये. परंतु काही सन्माननीय सदस्यांनी त्यावर खोचक अशा प्रतिक्रियाही नोंदविल्या.
विरोधकांनी ३ दिवस गोंधळ घातला आणि हा प्रस्ताव आणला आणि आजही लक्षवेधी सूचना न होऊ देता हा प्रस्ताव चर्चेला घ्या, असा आग्रह धरला. शेतकऱ्यांच्या पोटाला चिमटा बसतो आणि त्याच्या ताटात वाढले गेले पाहिजे, अशी भूमिका सरकारने घ्यावी. सरकार पक्षाचे मंत्री आणि सर्वजण या चर्चेसाठी उपस्थित आहेत. पण स्वतःच्या पोटाला चिमटा घ्यायला मात्र विरोधक तयार नव्हते. भूक लागल्यावर जो तो निघून गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडणे आणि किती आवश्यक आणि किती राजकारणी व नाटकी आहे, हे या सर्व प्रकरणातून दिसते, असाही खोचक टोला काही सन्माननीय सदस्यांनी लगावला आहे. त्यामुळे हे सभागृह चर्चेचे आहे, कायदेमंडळ आहे, येथे चर्चा होते. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे.
आजही सर्वजण बसून आहेत. मंत्री महोदय बसून आहेत, मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा करण्याची तयारी आहे. पण दुर्दैवाने माझ्यासमोर अनेक नावे आहेत, ती मी वाचतो. पण ते आज येथे उपस्थित नाहीत. त्यामध्ये सन्माननीय सदस्य सर्वश्री, बापूसाहेब पठारे, बाबासाहेब देशमुख, अभिजित पाटील हे तिघेही उपस्थित नाहीत. सन्माननीय सदस्य सर्वश्री, अबु आझमी, रईस शेख हेही उपस्थित नाहीत. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सदस्य सर्वश्री, मनोज जामसुतकर, महेश सावंत, अनंत नर हेही या ठिकाणी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे नक्की काय समजायचे ?
आज सकाळी सभागृहाची विशेष बैठक होती. अध्यक्ष म्हणून मी सकाळपासून या सभागृहात ९ वाजल्यापासून उपस्थित आहे. आता १३ तास झाले. मी या सभागृहाच्या लॉबीच्या बाहेर गेलो नाही. मी जर बसू शकतो तर ज्यांनी प्रस्ताव आणला ते का बसू शकत नाहीत ? शेतकऱ्यांसारख्या विषयावर चांगल्या सूचना कोणत्या येत आहेत आणि शेतकरी हिताचे उद्या आपल्याला काय बोलायचे आहे, हे का ऐकू शकत नाहीत, हा प्रश्न अध्यक्ष म्हणून मलाही पडलेला आहे. त्यामुळे असो… हे मगरीचे नक्राश्रु सुरु आहेत की काय, की केवळ राजकारण करायचे आहे की काय, असे हे सर्व बघून एकंदर वाटू लागले आहे. ठीक आहे. ज्याचे त्याच्या पाशी. शेवटी शेतकरीच त्याचा निर्णय करतील.
