Home मुंबई ‘स्वयंपुनर्विकासाला’ चालना देण्यासाठी* *दरेकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत* *राज्य सरकारकडून शासन...

‘स्वयंपुनर्विकासाला’ चालना देण्यासाठी* *दरेकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत* *राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी*

128
0

*’स्वयंपुनर्विकासाला’ चालना देण्यासाठी*

*दरेकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत*

*राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी*

मुंबई – राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून भाजपा विधानपरिषद गटनेते व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आ.प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शासनाने आज निर्गमित केला.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडचणी सोडविण्यासाठी मुंबई बँकेने स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजनेचं एक नवं मॉडेल समोर आणलं, बँकेने या योजनेचा प्रचार आणि प्रसारही मोठ्याप्रमाणावर केला. आतापर्यंत मुंबई बँकेने ७ स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण केले असून १५ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यापूर्वी स्वयंपुनर्विकासासाठी शासनाने मुंबई बँकेला नोडल एजन्सी म्हणूनही नियुक्त केले आहे. मुंबई बँकेच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या चारकोप येथील श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या चावी वाटप कार्यक्रमात प्रविण दरेकर यांनी स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडल्या होत्या. याच कार्यक्रमात संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दरेकरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आज या समितीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार भाजपा विधानपरिषद गटनेते आ. प्रविण दरेकर हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीचे सदस्य म्हणून सिध्दिविनायक न्यास मंदिराचे अध्यक्ष सदा सरवणकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई पालिका आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेले उपायुक्त, एमएमआरडीए आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेले अतिरिक्त आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी, सिडको व्यवस्थापक, वित्त विभागाचे सह-उपसंचालक, लेखाधिकारी हे सदस्य तर सहकार विभागातील जिल्हा उपनिबंधक, मुंबई शहर हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने कायदे, नियम, शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन समितीला आपला अहवाल ३ महिन्याच्या आत शासनाला सादर करावा लागणार आहे.

00000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here