*विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली खडवलीतील अनधिकृत बालगृह प्रकरणावर उच्चस्तरीय बैठक*
*अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक- डॉ. नीलम गोऱ्हे*
*संरक्षण, पुनर्वसन व दक्षता यंत्रणांचे सखोल विश्लेषण*
मुंबई दि. २३ एप्रिल २०२५ : खडवली ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील अनधिकृत खासगी बालगृहात ११ एप्रिल २०२५ रोजी उघडकीस आलेल्या अत्याचारप्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांकडून तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या.
या बैठकीत काही गंभीर बाबी अधोरेखित झाल्या. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये एकाच पत्त्यावर नोंदवलेली १० पेक्षा जास्त मुले सापडल्याने संभाव्य अनधिकृत बालगृहांचा शोध घेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे निदर्शक ठरू शकते. या प्रकारची नोंद ही शाळांमधून प्रशासनाला सहज मिळू शकते आणि त्याद्वारे संशयास्पद ठिकाणांची ओळख पटू शकते. दुसरीकडे, काही बालकांची नोंद ‘दादर’, ‘सीएसटी’ अशा रेल्वे स्थानकांच्या पत्त्याने करण्यात आली होती. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, अशा बालकांना अनधिकृतपणे संस्थांकडे सुपूर्द करणे हे कायद्याने चुकीचे असून यासाठी बाल न्यायालय आणि पोलीस प्रशासनाची अधिकृत प्रक्रिया आवश्यक आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
याशिवाय, डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारीतील निवासी गृहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महिला दक्षता समितीच्या उपसमित्या स्थापन करण्याची सूचना केली. अशा समित्यांद्वारे संबंधित बालगृहांवर सातत्याने लक्ष ठेवता येईल आणि छेडछाड, मारहाण किंवा अन्य तक्रारींची तत्काळ दखल घेता येईल. अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी समाजकल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण विभाग आदींच्या कागदपत्रांचे एकत्रिकरण करून ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी आवश्यक असून, त्याद्वारे अधिकृत संस्थांचा आणि अनधिकृत संस्थांचा स्पष्ट फरक करता येईल.
या बैठकीत ट्रॅफिकिंगमधून मुक्त झालेल्या मुलींच्या यशोगाथा समाजासमोर आणाव्यात, असेही सुचवण्यात आले. अशा मुलींनी त्यांच्या जीवनात कसे परिवर्तन घडवून आणले, याचे उदाहरण देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “एक मुलगी जी बचावली गेली, तिला जेव्हा विचारले की तुला काय व्हायचं आहे, तेव्हा तिने उत्तर दिलं की मला पोलीस व्हायचंय – ज्याने मला विकलं त्याला पकडण्यासाठी.” अशा प्रेरणादायी कथा बदललेल्या नावांसह समाज माध्यमांवर, महिलांच्या बचतगटांत, तसेच शासकीय कार्यक्रमांतून प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रत्येक संबंधित खात्याने सतत कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. बचावलेल्या मुलींचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षेची हमी, तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दोन महिन्यांनी विभागीय बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा, असेही त्यांनी सुचवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जूनपूर्वी सर्व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या बैठकीस श्रीमती नयना गुंडे आयुक्त महिला व बालविकास, श्री. राहुल मोरे सहआयुक्त, श्रीमती सुनंदा पवार उप आयुक्त कोकण, श्री. कांबळे कार्यकारी अभियंता ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अवर सचिव श्री. कुलकर्णी, ठाणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक श्री. स्वामी, कोकण विभाग पोलीस महानिरीक्षक श्री. संजय दराडे, अपर जिल्हाधिकारी ठाणे श्री. हरिश्चंद्र पाटील, पोलीस उप अधिक्षक मुरबाड श्री. विरेंद्र शिम्पी, तपास अधिकारी श्री. सुरेश कदम, ठाणे जिल्हा महिला व विकास अधिकारी श्री. संतोष भोसल आणि महानगरपालिका प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आणि आपापल्या विभागांची निरीक्षणे मांडली.
