‘काही विशेष हितसंबंध असलेले गट वा दबावगट आज सोशल मीडियाचा वापर करून न्यायालयांची मते व खटल्यांच्या निकालांवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही निकालाचा आधार समजून घेण्याचा आणि न्यायालयाच्या निकालांवर आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, निकालांच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा न्यायाधीशांना व्यक्तिगतरित्या लक्ष्य केले जाते, तेव्हा ते खरोखरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो’, असे चंद्रचूड यांनी एका चर्चासत्रात बोलताना म्हटले. ‘न्यायालयांचे निकाल बदलण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या गटांचे न्यायाधीशांवर सतत लक्ष असते. लोकशाहीत कायद्यांची वैधता ठरवण्याचा अधिकार घटनात्मक न्यायालयांना सोपवण्यात आला आहे’, असेही त्यांनी नमूद केले
‘राजकारणात जायला बंधन नाही पण…
न्यायमूर्तीनी राजकारणात प्रवेश करावा का, असे विचारले असता, संविधान किंवा कायद्यात असे करण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे चंद्रचूड म्हणाले. ‘निवृत्तीनंतरही समाज तुमच्याकडे न्यायाधीश म्हणून पाहतो. त्यामुळे न्यायमूर्तीनी निवृत्त झाल्यानंतर इतरांप्रमाणे वागणे योग्य नाही. न्यायाधीश म्हणून केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करणाऱ्या लोकांवर निवृत्तीनंतरच्या निर्णयांचा काय परिणाम होईल याचा विचार न्यायमूर्तीनी करायला हवा’, असे ते म्हणाले.