*राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीने नाशिक कुंभाला मिळणार राष्ट्रीय झळाळी!*
*३१ ऑक्टोबरच्या ध्वजारोहणाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना निमंत्रण*
*मनोज जरांगेंच्या ५०० कोटींच्या आरोपाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे उत्तर*
दिल्ली, ता. २१ :
तब्बल ६५ वर्षांनंतर येणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पर्वाचा शुभारंभ ठरणाऱ्या ३१ ऑक्टोबरच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण देण्यात आले असून, त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आहे. त्यामुळे नाशिक कुंभमेळ्याला राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीची राष्ट्रीय झळाळी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती ३१ ऑक्टोबरच्या ध्वजारोहण सोहळ्यास उपस्थित राहतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्री छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि नरहरी झिरवाळ तसेच अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना निमंत्रण दिले.
दिल्ली येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना शिंदे म्हणाले की, ३१ ऑक्टोबर २०२६ ते २४ जुलै २०२८ असा सुमारे २२ महिन्यांचा हा कुंभमेळा असून, लाखो भाविक सहभागी होणार आहेत. पहिले अमृतस्नान २ ऑगस्ट २०२७, दुसरे ३१ ऑगस्ट २०२७, तर तिसरे अमृतस्नान ११ सप्टेंबरला नाशिक आणि १२ सप्टेंबरला त्र्यंबकेश्वर येथे होणार आहे. हा अविस्मरणीय सोहळा असून, त्यातून नाशिकसह संपूर्ण परिसर भक्तिमय आणि मंगलमय होणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या ५०० कोटींच्या आरोपावर शिंदे यांनी स्पष्ट उत्तर दिले. “५०० कोटी दिलेही नाहीत आणि घेतलेही नाहीत. आरोप करण्यापूर्वी जरांगेंनी त्याची शहानिशा करायला हवी होती. त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर संबंधित यंत्रणांकडे द्यावेत. चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झाले पाहिजे,” असे शिंदे म्हणाले.
जरांगे यांनी मराठा समाजाचे काम करावे; त्याला राजकीय व्यासपीठ बनवू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले असून, इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय दिला, असे शिंदे म्हणाले. आरक्षणाच्या माध्यमातून ५३०० पेक्षा अधिक जणांना नोकरीतील लाभ मिळाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर बेछूट आरोप करणाऱ्या विरोधकांसह खासदार संजय राऊत यांच्यावर शिंदे यांनी अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. कलम ३७० हटविण्यासारखे निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वावर सातत्याने आरोप करणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
“सत्ता परिवर्तन जनता-जनार्दन करत असते. त्यासाठी जनतेत जाऊन काम करावे लागते; घरात बसून सत्ता परिवर्तन होत नाही. जनतेने तुम्हाला तीनदा नाकारून तुमची जागा दाखवली आहे,” असा टोला शिंदे यांनी लगावला.
देशात अराजक आणि अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत, असे सांगत “हा नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका किंवा पाकिस्तान नाही; हा हिंदुस्थान आहे,” असे शिंदे म्हणाले. संविधान हातात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चे काढण्याची भूमिका योग्य नसून, देश तोडण्याऐवजी देश जोडण्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
