*महापालिकेमार्फत प्रस्तावित पुनर्विकास पोर्टलच्या नियोजनात महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह*

*महापालिकेमार्फत प्रस्तावित पुनर्विकास पोर्टलच्या नियोजनात महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह*

*पुनर्विकास प्राधिकरणाचा समावेश करून राज्यस्तरीय समन्वयक व प्रमुख भागीदार करावे*

*प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकरांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र*

मुंबई – मुंबई महापालिकेमार्फत पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी एआय व जीएसआय आधारित ‘मुंबई पुनर्विकास सुविधा पोर्टल’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रस्तावित पुनर्विकास पोर्टलच्या नियोजनात महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचा समावेश करून प्राधिकरणाला राज्यस्तरीय समन्वयक व प्रमुख भागीदाराची भूमिका देण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात आ. दरेकर यांनी, स्वयं/समूह पुनर्विकास हा केवळ बांधकाम परवानगी किंवा विकास नियंत्रणापुरता मर्यादित नसून त्यात सोसायटीचे निर्णय, सदस्यांचे हित, आर्थिक नियोजन, कायदेशीर बाबी, तांत्रिक व्यवहार्यता, अंमलबजावणीचे टप्पे यांचा विचार केला जातो. स्वयं पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना विकासकांशी वाटाघाटी करण्याऐवजी स्वतः प्रकल्प उभारण्याची संधी मिळते. त्यासाठी सक्षम सल्लागार, विश्वासार्ह वित्तपुरवठा, प्रकल्प व्यवस्थापन, मंजुरीचे मार्गदर्शन व प्रत्येक टप्प्यावर हात धरून मदत करणारी व्यवस्था आवश्यक आहे. प्राधिकरण या गरजांवर मार्गदर्शन व समन्वय करू शकते. त्याचबरोबर प्रस्तावित पोर्टलमध्ये स्वयं पुनर्विकास, विकासाकांमार्फत पुनर्विकास व सार्वजनिक खासगी भागीदारी या पर्यायांची तुलना करण्याचा विचार असून ती तुलना केवळ तांत्रिक निकषावर न होता सोसायटी व सभासदांचे हित, शासनाने स्वयं पुनर्विकासासाठी जाहीर केलेल्या सवलतींचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुंबईत पालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए व इतर नियोजन-शासकीय यंत्रणांशी संबंधित प्रकरणे आहेत. पोर्टलमधून या यंत्रणांमधील मंजुरीची माहिती व प्रकल्पाचा मागोवा उपलब्ध करून द्यायचा असल्यास संस्थांत कार्यक्षम समन्वय गरजेचा आहे. या समन्वय प्राधिकरणाला राज्य शासनाची नोडल भूमिका देता येईल. तसेच प्रस्तावित पोर्टल हे भविष्यात केवळ मुंबईपुरतेच न राहता राज्यातील इतर शहरांसाठी उपयोगी ठरू शकते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच राज्यस्तरीय धोरण, माहितीची एकरूपता, सोसायट्यांसाठी प्रमाणित मार्गदर्शन यांचा विचार करणेही हिताचे ठरेल व प्राधिकरणाचा समावेश असल्यास पोर्टलवर स्वयं पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेली टप्पानिहाय कार्यपद्धत, सवलती-शासन निर्णयाची माहिती पात्र तज्ञांची यादी, वित्तपुरवठ्याचे पर्याय, तक्रार-मार्गदर्शन यंत्रणा एकत्रितपणे उपलब्ध करता येईल, ही प्राधिकरणाच्या सहभागासाठी आवश्यक कारणे नमूद केली आहेत.

*गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने पालिका, म्हाडा*

*प्राधिकरण आणि तज्ञांची समिती स्थापन करावी*

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून आ. दरेकर यांनी शासनास पत्राद्वारे अशीही विनंती केली आहे कि, पालिकेच्या प्रस्तावित पुनर्विकास पोर्टलच्या संकल्पना, आराखडा व कार्यपद्धती निश्चित करताना महाराष्ट्र स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचा औपचारिक सहभाग निश्चित करावा. प्राधिकरणास या उपक्रमात राज्यस्तरीय धोरणात्मक समन्वयक व स्वयं/समूह पुनर्विकासविषयक प्रमुख भागीदार म्हणून भूमिका द्यावी, पालिकेकडे असलेल्या वैधानिक नियोजन व मंजुरीविषयक जबाबदाऱ्यांशी योग्य समन्वय ठेवावा. गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने पालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए, प्राधिकरण आणि तज्ञांची समिती स्थापन करून पोर्टलची व्याप्ती, माहितीची देवाणघेवाण, संस्थांच्या सेवा निश्चित कराव्यात. त्याचबरोबर प्रस्तावित पोर्टलमध्ये स्वयं/समूह पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विभाग ठेवून संस्थांना व्यवहार्यता, अंदाजित खर्च, निधीचे पर्याय, मंजुरीची स्थिती आणि प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याचे मार्गदर्शन मिळेल अशी व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर पोर्टलचा पायलट प्रकल्प राबविण्याआधी पुनर्विकासाचा अनुभव असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, प्राधिकरण, वित्तीय संस्था, वास्तुविशारद, कायदेविषयक तज्ज्ञ, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांशी प्राधिकरण समुचित चर्चा करेल.

00000