*लिंग समानतेसाठी कालबद्ध कृती आराखडा राबवा – डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी*

*लिंग समानतेसाठी कालबद्ध कृती आराखडा राबवा – डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी*

*प्रत्येक मंत्रालय, विभाग आणि जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करा; पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र*

मुंबई, दि. २१ सप्टेंबर २०२६: भारत आणि महाराष्ट्रातील लिंग समानता वाढविण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि उत्तरदायी यंत्रणा असलेला कृती आराखडा राबवावा, अशी मागणी विधान परिषदेच्या सदस्या तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार यांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे.

‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२६’ नुसार १४५ देशांमध्ये भारताचा १३१ वा क्रमांक आहे. महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग ३४.०१ टक्के तर वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांचे प्रमाण केवळ ११.५६ टक्के असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

*डॉ. गोऱ्हे यांच्या प्रमुख मागण्या:*

*राष्ट्रीय स्तरावर:* २०३० पर्यंत महिला रोजगार, समान वेतन, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षिततेसाठी उद्दिष्टे. महिला आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित जेंडर पे ऑडिट, पाळणाघरे, सुरक्षित प्रवास, महिला वसतिगृहे, कौशल्य प्रशिक्षण, तारणमुक्त कर्ज आणि प्रत्येक जिल्ह्यात महिला सायबर सहायता केंद्र.

*महाराष्ट्रासाठी:* मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती व ‘महाराष्ट्र लिंग समानता अभियान’. लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प अनिवार्य करून ३ ते ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा. जिल्हानिहाय जेंडर इक्वॅलिटी डॅशबोर्ड व दर तीन महिन्यांनी आढावा.

MIDC मध्ये सुरक्षित वाहतूक, वसतिगृहे, पाळणाघरे, तक्रार केंद्रे. बचत गटांना बाजारपेठेशी जोडणे, PCPNDT व MTP कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे महिला सुरक्षा लेखापरीक्षण.

“महिला सक्षमीकरण हा केवळ कल्याणकारी विषय नसून आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा आधार आहे,” असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

*- MEDIA 24*
—