●आदिवासी सक्षम कधी होणार?●
सरकारी यंत्रणेतील अनास्था की राजकीय इच्छाशक्ती हतबल?
– शीतल हरीश करदेकर
मुंबई. ९ ऑगस्ट २०२६. आज जागतिक आदिवासी दिन आहे. ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही ज्या समाजाने जल-जंगल-जमीन वाचवली तोच समाज आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहे. प्रश्न एकच आहे – आदिवासी सक्षम कधी होणार?
●●१. सरकारी यंत्रणेतील अनास्था●●
●फायलीत योजना, पाड्यावर अपयश आहे.● सरकारकडे अमृताहार योजना, नवसंजीवनी योजना, खावटी अनुदान, शबरी कर्ज आणि वनधन केंद्र यासारख्या अनेक योजना आहेत. परंतु मेळघाट, पालघर आणि धारणी सारख्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर आणि औषधांचा मोठा तुटवडा आहे. सत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी महिलांमध्ये रक्ताची कमतरता आहे. तरीही आरोग्य यंत्रणा उदासीन आहे.
●●कायदे आहेत पण अंमलबजावणी नाही.●● वनहक्क कायदा २००६ नुसार आदिवासींना जमिनीचा हक्क मिळणे आवश्यक आहे. परंतु महाराष्ट्रात हजारो वैयक्तिक आणि सामुदायिक दावे आजही प्रलंबित आहेत. सुमारे ३० टक्के दावे तांत्रिक कारणाने फेटाळले जातात.
पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेला लघुवनोपजावर अधिकार आहे. परंतु वाहतूक परवान्यासाठी महिने लागू शकतात. अधिकारी वेळेवर निर्णय घेत नाहीत.
●कुपोषणावर फक्त आकडेवारी.●
मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अहवाल येतात आणि फाईल बंद होते.
●●२. राजकीय इच्छाशक्ती हतबल का आहे?●●
●मतांसाठी घोषणा, कामासाठी वेळ नाही.● निवडणुकीच्या वेळी आदिवासी विकास हा प्रमुख नारा असतो. सत्ता हातात आल्यावर हा विषय बाजूला पडतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३६-A नुसार आदिवासी जमीन बिगर-आदिवासीला विकता येत नाही. तरीही पालघर, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात रिसॉर्ट आणि फार्महाऊससाठी बेकायदेशीर व्यवहार होत आहेत. त्यांना राजकीय संरक्षण मिळते.
●बोगस ST ला पाठीशी घातले जाते.●
जात पडताळणी समित्यांकडे दहा हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या आदिवासींच्या शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. परंतु राजकीय दबावामुळे कारवाई होत नाही.
●दलालांचे राज्य.●
ट्रायफेडच्या अहवालानुसार आदिवासी मध उत्पादकाला शंभर ते दीडशे रुपये मिळतात. परंतु बाजारात त्याच मधाला आठशे रुपये भाव आहे. याचा ९० टक्के नफा दलाल कमावतो. वनधन केंद्र योजना केवळ उद्घाटनापुरती मर्यादित आहे.
●●३. मग उपाय काय?●●
आदिवासींना सक्षम होण्यासाठी भीक नको आहे, हक्क हवा आहे.
●पहिला:● वनहक्क कायद्यांतर्गत फेटाळलेले दावे तातडीने तपासून मालकी हक्क देण्यात यावेत. ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही जमीन संपादित करता येणार नाही.
●दुसरा:● दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना हार्डशिप भत्ता द्यावा. प्रत्येक पाड्यावर सौर ऊर्जेवर चालणारे पाणी फिल्टर बसवावेत. मनरेगामधून बारमाही रोजगार देऊन स्थलांतर थांबवावे.
जास्तीत जास्त मोबाईल आरोग्य सुविधा व सकस आहाराची व्यवस्था आवश्यक आहे.
●तिसरा:● कुपोषणाने बालकाचा मृत्यू झाला तर संबंधित अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी.
●चौथा:● लघुवनोपजाची थेट खरेदी आणि प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर करावी. FPO आणि सहकारी संस्थांना बळ द्यावे.
●सामाजिक संस्थाचालक सहभाग वाढवावा.
केवळ सरकारकडून मिळणारे सहकार्य कमी पडू शकते. मनुष्यबळ ही अपुरे पडते. अशावेळी अनेक सहकार्य करणारे हात पुढे येतात.
काम करते हात वाढतील.
●आरोग्य आणि आदिवासी विभाग मिळून मोठा निधी यासाठी अर्थ संकल्पतूून मिळावा.
●निष्कर्ष●
हा प्रश्न पैशाचा नाही. हा प्रश्न निधीचा नाही. हा प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. ज्या दिवशी सरकार आणि राजकीय पक्ष आदिवासीला मतदार म्हणून नव्हे तर नागरिक व वनाचा मालक म्हणून मानतील त्या दिवशी तो सक्षम होईल. तोपर्यंत ९ ऑगस्ट हा केवळ फोटो काढण्याचा आणि भाषण करण्याचा दिवस राहील.
`चित्र:` जंगलाचा भार, घरपोच आरोग्य आणि हक्कासाठीचा संघर्ष – हे आजचे वास्तव आहे.
*तुमच्या भागातील आदिवासी समस्या काय आहे? कमेंट करून सांगा. हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा.*
`माई मीडिया२४ – संशोधन विभाग`
—
