*छत्रपतींची दूरदृष्टी तेपोरेट राजवट: बंद कॉरटीकरण, बीपी आणि देशाची सुरक्षा दावणीला*
_विशेष संपादन | माईमीडिया24*
इतिहास साक्षी आहे की इंग्रज सागरी मार्गाने आले. त्यांनी आधी बंदर व्यापारी वखारी आणि संपूर्ण देशावर नियंत्रण ठेवले. आज सुरक्षितता बंद ७५ टक्के सरकारी झपाट्याने झपाट्याने ट्रस्ट आणि मुंबई पोर्टमधील बदलांचे उत्तर सार्वत्रिक देशाच्या वर्षांच्या सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि सर्व प्रश्न पुन्हा उभे आहेत. खाजगी कब्जा की शिवराय नीती हा प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयाला आहे.
भारत सरकार बंदरांची विक्री नाही. तर लँडलॉर्ड पोर्ट अंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदार तत्त्वावर ऑपरेशन्सचा परवाना देते. मेजर पोर्ट अथॉरिटी ॲक्सेस २०२१ द्वारे बंद करण्यासाठी अधिक स्वायत्तता उमेदवारी आलाचा मार्ग मोकळा आहे. यानुसार बंदराची जमीन आणि ताबा सरकारकडे आराम करा. ३० वर्षांसाठी अनिवार्यपणे दिले जाते.
ज्यांचे आरमार त्याचा समुद्र हा विचार शिवाजी महाराजांनी ३५० मांडला होता. त्यांनी सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग सारखे जलदुर्ग बांधून ७२० वर्गाची किनारपट्टी सुरक्षित केली. महाराजांचे व्यापार बंदरे आणि सागरी हा तिजोरीसाठी आणि प्रजेच्या हितासाठी चालवला जात होता. आज ज्या बंदर संरक्षण शिवराकेचे बंदरांचे धोरणात्मक त्यांचे निबंधक उपस्थित आहेत.
फक्त एक कंपनी नाही तर अनेक देश आणि विदेशी बंद आहेत. अदानी पोर्ट्स शक्ती सर्वात मोठी कंपनी आहे आणि मुंद्रा, धमरा, कृष्णपट्टणम कुटरे बंदरे चालवते. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी महाराष्ट्रातील जयगड आणि धरमतर बंदरांचे व्यवस्थापन करते. डीपी वर्ल्ड ही दुबई सरकारची कंपनी असून जेएनपीए, चेन्नई आणि कोची येथे सुरू होते. एपीएम्स ही डेन्मार्कची कंपनी असून पिपाव आणि जेएनपीए येथे कार्यरत आहे. पीएसए ही सिंगापूर सरकारची कंपनी असून जेएनपीए, चेन्नई आणि कोलकाता येथे काम करते. यामुळे स्पर्धा वाढत असली तरी काही कंपन्यांचे वर्चस्व वाढून एकाधिकारशाहीचा धोकाही तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
“आर्थिक आर्थिक आणि सुरक्षित आहे.” विदेशी नियंत्रण डेटा आणि सागरी सुरक्षेची माहिती उघड आहे. सायबर आणि ड्रायव्हलच्या सरकारी देखरेख शिथिल असे केंद्रीय बंदरे मंत्रालयाने देखील मान्य केले आहे. एक अधिकारीशाहीचा. काही मोठ्याने वर्चस्व विकसित करण्याची बाजारातील नोंद कमी होऊ शकते. तिसरा समुद्र बंद आहे. हायर अँड फायर धोरण उत्पादक कपात होत आहे. नोकऱ्या स्वरूपी संकटातून मुक्ती संपली आहे. नॅशनल कोऑर्डिन कमिटी ऑफ वर्कर्सद्वारे या सेवा पोर्टेशन आंदोलन सुरू आहे. चौथा राज्य सरकार आणि नियंत्रणाचा आहे. बंदर क्षेत्रा पर्याया नफा सरकारच्या बाजूने. आणीबाणी किंवा युद्धाच्या सरकारचा वापर करताना अनेकांना वापरणे शक्य आहे. पाचवा पर्यावरण आणि स्थानिकांचा आहे. नफ्यासाठी खारफुटीची कत्तल आणि किनारपट्टीची धूप होत आहे. बंदर विस्तार स्थानिक मच्छिमार परंपरागत मासेमार क्षेत्र हिरावले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कार्यकाळात सागरमाला त्यांचे बंदरांचे आधुनिकीकरण वेग अधिक. परवानगीच्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबईतील मोक्याच्या दक्षिण व्यावसायिक आणि रिअल इस्टेट वापरा. स्वतंत्र सरकारी बंदरांचे रूपांतर व्यावसायिक होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
खाजगी गुंतवणुकी निवडक आधुनिकीकरण आणि सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होतो हे मान्य आहे. ज्या सागरी मार्गाने कधी काळी परकीय शक्ती आली ती बंदर धोरणात्मक नियंत्रण कोणता याचा दीर्घकालीन विचार करणे होय. महाराज शिवाजी महाराजांनी दिलेला सागरी सुरक्षा प्रथम हा धाडा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा कोणत्याही समूहाच्या केंद्रापासून दूर राहिली पाहिजे. देशासुरक्षेपेक्षा व्यापारीकरण हा प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला विचारला पाहिजे.
टीप सार्वजनिक माहिती, पोर्ट अथॉर ॲक्ट २०२, सागरमाला वेबसाइट, वृत्तपत्रे हा आणि लेखपत्रे माहितीच्या आधारे कंपनीला आहे. मांडलेली माहिती ही माईमीडिया24 ची संपादकीय मते आहेत. हा लेख, कंपनी किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे लेख नाही.
—
