*भारतातील परीक्षा व्यवस्था, पेपरफुटी आणि त्याचे विद्यार्थी, समाज व राष्ट्रावर होणारे दूरगामी परिणाम*

*भारतातील परीक्षा व्यवस्था, पेपरफुटी आणि त्याचे विद्यार्थी, समाज व राष्ट्रावर होणारे दूरगामी परिणाम*

🖊️
*दिनेश शिंदे*
राष्ट्रीय सह समन्वयक व
प्रसार माध्यम समन्वयक
*शिवसेना पक्ष*

*“राष्ट्राची खरी संपत्ती खनिजसंपत्ती नसते, तर सुशिक्षित, प्रामाणिक आणि सक्षम युवक असतात.”* या विचाराची प्रचिती भारताच्या परीक्षा व्यवस्थेकडे पाहिल्यावर प्रकर्षाने येते. शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा या केवळ नोकरी किंवा प्रवेश मिळविण्याचे साधन नसून त्या राष्ट्राच्या भविष्यातील प्रशासक, शिक्षक, वैज्ञानिक, अभियंते, डॉक्टर, न्यायाधीश आणि धोरणकर्त्यांची निवड करणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेची *विश्वासार्हता* ही लोकशाही आणि सुशासनाचा पाया आहे.

मात्र गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी, गैरव्यवहार, परीक्षा रद्द होणे, निकालातील विलंब आणि भ्रष्टाचारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील गंभीर समस्या बनली आहे.

*विद्यार्थ्यांवरील मानसिक परिणाम*

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा विद्यार्थी अनेक वर्षे स्वतःच्या आयुष्यातील मौल्यवान काळ अभ्यासासाठी खर्च करतो. आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक अपेक्षा आणि प्रचंड स्पर्धा यांचा सामना करत तो यशासाठी झटत असतो. अशा वेळी पेपरफुटी झाल्याने परीक्षा रद्द झाली तर त्याच्या मनात तीव्र निराशा, असुरक्षितता आणि अन्यायाची भावना निर्माण होते.

वारंवार परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे चिंता, नैराश्य, आत्मविश्वासाचा अभाव, निद्रानाश आणि मानसिक तणाव वाढतो. अनेक विद्यार्थ्यांना समाजाच्या अपेक्षा आणि अपयशाची भीती सतावत राहते. काहीजण अभ्यास सोडून देतात, तर काही परदेशात किंवा खासगी क्षेत्रात संधी शोधण्याचा निर्णय घेतात. मानसिक आरोग्यावर होणारा हा परिणाम संपूर्ण पिढीवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकू शकतो.

*आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान*

परीक्षेसाठी अर्ज शुल्क, प्रवास, निवास, पुस्तके, कोचिंग, इंटरनेट आणि इतर तयारीसाठी विद्यार्थी व त्यांचे पालक मोठा खर्च करतात. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर हा खर्च वाया जातो. गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही हानी अधिक गंभीर असते.

त्याचबरोबर कुटुंबातील आर्थिक नियोजन विस्कळीत होते. रोजगार उशिरा मिळाल्याने विवाह, उच्च शिक्षण, व्यवसाय आणि कुटुंबाची जबाबदारी यांवरही परिणाम होतो.

*मानव संसाधनाचे नुकसान*

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या युवा लोकसंख्येचा देश आहे. ही युवा शक्तीच भारताची खरी ताकद आहे. मात्र परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे गुणवंत युवकांचा उत्साह कमी होतो. योग्य उमेदवार वेळेवर सेवेत न आल्याने प्रशासनाची गुणवत्ता घसरते. अनेक रिक्त पदे वर्षानुवर्षे भरली जात नाहीत. परिणामी सरकारी कार्यालयांवरील कामाचा ताण वाढतो आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होतो.

काही प्रतिभावान युवक परदेशात स्थायिक होण्याचा मार्ग निवडतात. त्यामुळे देशाच्या ज्ञानसंपत्तीचे आणि कौशल्याचे नुकसान होते.

*राष्ट्रीय संसाधनांचा अपव्यय*

*एका मोठ्या स्पर्धा परीक्षेसाठी शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, सुरक्षा, वाहतूक, परीक्षा केंद्रे, कर्मचारी, पोलीस बंदोबस्त, डिजिटल यंत्रणा आणि मूल्यांकन यासाठी प्रचंड आर्थिक व मानवी संसाधने वापरली जातात.*

पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्यास ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. त्यामुळे सरकारी निधी, वेळ आणि मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो. हा पैसा शिक्षण, आरोग्य किंवा पायाभूत सुविधांवर खर्च होऊ शकला असता.

*प्रशासन आणि राष्ट्रनिर्मितीवरील परिणाम*

प्रामाणिक स्पर्धा नसल्यास गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गाने निवड झालेल्या व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचू शकतात. यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता कमी होण्याची, भ्रष्टाचार वाढण्याची आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास ढासळण्याची शक्यता वाढते.

*कमकुवत प्रशासनाचा परिणाम उद्योग, गुंतवणूक, न्यायव्यवस्था, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांवर होतो. त्यामुळे राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा वेग मंदावतो.*

*राजकीय परिणाम*

*पेपरफुटीच्या घटना घडल्यानंतर सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. विद्यार्थ्यांची आंदोलने होतात, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होतात आणि “प्रशासनावर जनतेचा विश्वास” कमी होतो.*

*लोकशाहीमध्ये उत्तरदायित्व आवश्यक असले तरी परीक्षा व्यवस्थेचा वापर केवळ राजकीय संघर्षासाठी न करता दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.*

*वैचारिक न्यूनता*

परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे समाजात *“मेहनतीपेक्षा पैसे आणि ओळखीला महत्त्व”* अशी चुकीची भावना निर्माण होण्याचा धोका असतो. यामुळे प्रामाणिकपणा, नैतिकता, संविधानिक मूल्ये आणि गुणवत्तेवरील विश्वास कमी होतो.

ही वैचारिक अधोगती कोणत्याही राष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. कारण राष्ट्राची उभारणी केवळ आर्थिक प्रगतीवर नव्हे, तर नैतिक मूल्यांवरही अवलंबून असते.

*उपाययोजना*

या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी पुढील उपाय प्रभावी ठरू शकतात—
• *राष्ट्रीय स्तरावरील स्वतंत्र, स्वायत्त आणि उत्तरदायी परीक्षा प्राधिकरण अधिक सक्षम करणे.*
• *प्रश्नपत्रिकांसाठी अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली वापरणे.*
• *पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करून जलदगती न्यायालयांद्वारे खटले निकाली काढणे.*
• *भरती प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे.*
• *परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना आर्थिक सवलत, प्रवास सहाय्य आणि मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून देणे.*
• *परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर वाढविणे.*
• *विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि संविधानिक मूल्यांबाबत जनजागृती करणे.*

👉*भारताच्या विकासाचा पाया म्हणजे त्याचे सक्षम आणि प्रामाणिक मानव संसाधन. परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वासार्हता ही त्या पायाची सर्वात महत्त्वाची वीट आहे. पेपरफुटी ही केवळ एका प्रश्नपत्रिकेची चोरी नसून ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची चोरी आहे. ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे, प्रशासनाचे, राष्ट्रीय संसाधनांचे आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचे नुकसान करणारी गंभीर समस्या आहे.*

👉*आज आवश्यकता आहे ती दोषारोपांच्या राजकारणापेक्षा पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि उत्तरदायी परीक्षा व्यवस्थेची.* “विद्यार्थ्यांचा विश्वास” पुन्हा प्रस्थापित झाला, गुणवत्तेला न्याय मिळाला आणि भ्रष्टाचारावर कठोर नियंत्रण आले, तर भारताची युवा शक्ती देशाला विकसित, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्यात निश्चितच निर्णायक भूमिका बजावेल.

*“विद्यार्थ्यांचा विश्वास जपणे म्हणजे राष्ट्राचे भविष्य सुरक्षित करणे.”*