*(अध्यक्ष – मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ – MBVM)*
आजच्या व्यवस्थेतील सर्वात मोठी विसंगती अशी आहे की “Development Control” या नावाखाली कायदेशीर विकासावर कठोर नियंत्रण ठेवले जाते; मात्र अनेक ठिकाणी अनधिकृत अतिक्रमणांवर वेळेवर आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात व्यवस्था अपयशी ठरते. परिणामी, कायद्याचे पालन करणारा विकासक परवानग्यांच्या चक्रात अडकतो, तर अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहतात. ही परिस्थिती विकास व्यवस्थेतील मूलभूत विसंगती अधोरेखित करते.
अतिक्रमण ही समस्या नसून दोषपूर्ण परवानगी व्यवस्थेची लक्षणे (Symptoms) आहेत. कारणांवर प्रभावी उपाय केले, तर त्याचे परिणाम आपोआप कमी होतील. त्यामुळे “Development Control” या मानसिकतेऐवजी “Development Facilitation” आणि त्याचबरोबर “Strict Encroachment Control” हे तत्त्व स्वीकारल्याशिवाय अतिक्रमणमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
महाराष्ट्रातील शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्याच वेगाने अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांचाही प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. शासन वेळोवेळी बुलडोझर कारवाई करते, अधिकारी निलंबित होतात, न्यायालये कठोर निरीक्षणे नोंदवतात; परंतु काही काळानंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा नवीन अतिक्रमणे उभी राहतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे—आपण परिणामांवर उपचार करत आहोत; पण मूळ कारणांवर नाही.
आज महाराष्ट्रात लाखो नागरिक स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु गुंतागुंतीची परवानगी प्रक्रिया, अनावश्यक विलंब आणि विविध विभागांतील विसंगती यामुळे घरांच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढतात. परिणामी, कायदेशीर विकास महाग आणि कठीण वाटतो, तर अनधिकृत बांधकाम तुलनेने सोपे ठरते. अतिक्रमणमुक्त महाराष्ट्र घडवायचा असेल, तर केवळ कारवाई नव्हे, तर संपूर्ण विकास परवानगी व्यवस्थेत धोरणात्मक बदल करावे लागतील.
⸻
### १. ‘Development Control’ पासून ‘Development Facilitation’ कडे संक्रमण
आज बांधकाम परवानगीची संपूर्ण व्यवस्था Development Control या संकल्पनेवर आधारित आहे. नियंत्रण आवश्यक आहे; परंतु ते विकास रोखणारे नसून सुरक्षित, नियोजित आणि शाश्वत विकासाला चालना देणारे असावे. विकासाला नियंत्रणाची नव्हे, तर जबाबदार सुलभीकरणाची (Responsible Development Facilitation) गरज आहे.
महसूल, नगररचना, पर्यावरण, अग्निशमन अशा अनेक विभागांच्या मंजुरी प्रक्रियेत प्रत्येक महिन्याच्या विलंबामुळे व्याज, प्रशासकीय खर्च आणि आर्थिक जोखीम वाढते. हा अतिरिक्त खर्च शेवटी घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकालाच भरावा लागतो. म्हणून Development Control या मानसिकतेतून बाहेर पडून Development Facilitation या तत्त्वावर आधारित धोरणात्मक संक्रमण करणे आवश्यक आहे.
### २. परवानगीतील विलंब म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मूळ
जिथे प्रक्रिया लांब असते, तिथे अडथळे निर्माण होतात आणि जिथे अडथळे असतात, तिथे मध्यस्थ सक्रिय होतात. आज अनेक वेळा विकासकांना नियमांपेक्षा प्रक्रियेचा अधिक सामना करावा लागतो आणि निर्णय प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होतो. भ्रष्टाचाराचा मुकाबला केवळ चौकशी किंवा कारवाईने होणार नाही; तर प्रक्रिया सुलभ, डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करूनच होऊ शकतो.
### ३. Single Window, पारदर्शकता आणि ‘Deemed Approval’
महाराष्ट्रात प्रभावी Single Window Clearance System उभारणे ही काळाची गरज आहे. सर्व विभागांना जोडणारे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल असावे, जिथे अर्जाची स्थिती नागरिक आणि विकासकांना रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल.
शक्य त्या सर्व मंजुऱ्यांसाठी ८ ते १५ दिवसांची निश्चित कालमर्यादा ठेवण्याचा शासनाने विचार करावा. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असतील आणि सुरक्षा, पर्यावरण तसेच सार्वजनिक हिताच्या मूलभूत अटींचे पालन झाले असेल, तर निश्चित कालावधीत निर्णय न मिळाल्यास Deemed Approval देणारी व्यवस्था असावी. तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण, अग्निसुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांना आवश्यक अपवाद लागू राहतील.
### ४. वास्तुविशारदांना अधिकार आणि ‘Random Risk-Based Audit’
नोंदणीकृत वास्तुविशारद (Architect) आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांच्या व्यावसायिक जबाबदारीवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी नियमांनुसार आराखडा प्रमाणित केल्यास प्राथमिक परवानगी तत्काळ मिळावी. शासनाने जागतिक पद्धतीनुसार Random Risk-Based Audit करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करावी. यामुळे कामाची गती आणि दर्जा दोन्ही टिकून राहतील.
### ५. Title Verification ची स्पष्ट विभागणी
मालकी हक्काच्या (Title) पडताळणीसाठी महसूल विभागाची तज्ज्ञता महत्त्वाची आहे. महसूल विभागाच्या Title Verification ला अंतिम मानून नगरविकास विभागाने केवळ विकास आराखडा (DP), FSI, झोनिंग आणि तांत्रिक नियमांची तपासणी करावी. यामुळे फाईलचा अनावश्यक प्रवास थांबेल आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.
### ६. तपासणीची मर्यादित आणि स्पष्ट व्याप्ती
परवानगीनंतरची तपासणी केवळ पूर्वप्रकाशित Checklist नुसार असावी. त्यामध्ये प्रामुख्याने—Setbacks (मार्जिन), FSI Compliance, Parking, Fire Safety, Structural Safety, Drainage आणि Water Supply या तांत्रिक निकषांचाच समावेश असावा. यामुळे अधिकारांचा गैरवापर, अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल.
### ७. जागतिक आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा स्वीकार
सिंगापूर तसेच संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि भारतातील गुजरात, तेलंगणा व कर्नाटक यांसारख्या राज्यांतील यशस्वी डिजिटल परवानगी व्यवस्थेचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात त्यानुसार सुधारणा कराव्यात.
### ८. शासकीय जमिनींचे संरक्षण
शासकीय जमिनींचे डिजिटल मॅपिंग, GIS आधारित नोंदणी, सीमांकन (Demarcation) आणि वेळेत कुंपण (Fencing) केल्यास भविष्यातील अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात रोखता येतील.
### ९. जबाबदारी संपूर्ण साखळीची
अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांत केवळ कनिष्ठ अधिकारी बळी पडता कामा नयेत. निर्णय प्रक्रिया, प्रशासकीय नियंत्रण आणि वरिष्ठ पातळीवरील उत्तरदायित्वाचीही निष्पक्ष चौकशी होऊन संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
### १०. तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर
Artificial Intelligence (AI), GIS Mapping, Drone Survey, Satellite Monitoring आणि BIM (Building Information Modelling) यांचा वापर करून परवानगी प्रक्रिया, तपासणी आणि अतिक्रमण नियंत्रण अधिक अचूक, पारदर्शक आणि वेगवान करता येईल.
### ११. अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन
प्रत्येक परवानगीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन मंजुरीसाठी लागलेला कालावधी, नागरिकांच्या तक्रारी, न्यायालयीन निरीक्षणे (लागू असल्यास) आणि ऑनलाइन पारदर्शकतेच्या आधारे केले जावे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि सातत्याने अनावश्यक विलंब करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई अशी दुहेरी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
⸻
### निष्कर्ष
आज महाराष्ट्राला बुलडोझरपेक्षा मोठ्या प्रशासकीय सुधारणेची आवश्यकता आहे. विकासकाला गुन्हेगार मानणारी नव्हे, तर विकास प्रक्रियेतील जबाबदार भागीदार मानणारी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.
“कायदेशीर विकास जितका सोपा, तितकी अतिक्रमणांची गरज कमी.” हे धोरण शासनाने स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.
बुलडोझर अनधिकृत इमारतींवर चालविणे आवश्यक असेल; परंतु त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे अशी व्यवस्था निर्माण करणे की भविष्यात बुलडोझरची गरजच पडू नये. विकासाला सुविधा आणि अतिक्रमणांवर कठोर नियंत्रण हेच अतिक्रमणमुक्त महाराष्ट्राचे शाश्वत सूत्र आहे.
विकासक, वास्तुविशारद, अभियंते, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासावर आधारित Development Facilitation हीच भविष्यातील दिशा आहे. कायदेशीर विकास जितका सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक होईल, तितकीच अनधिकृत बांधकामांची गरज कमी होईल. अशा सुधारणांमुळे महाराष्ट्र केवळ अतिक्रमणमुक्त नव्हे, तर भ्रष्टाचारमुक्त, गुंतवणूकदार-अनुकूल आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचे राज्य बनू शकतो. ही केवळ बांधकाम क्षेत्रातील सुधारणा नसून, महाराष्ट्राच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या घराच्या स्वप्नासाठी एक ऐतिहासिक धोरणात्मक परिवर्तन ठरेल.
