नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात आ. अनिल परब यांनी सभागृहात दोन पेनड्राईव्ह सादर करुन महाराष्ट्र प्रशासनातील गंभीर भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहाराचे मुद्दे उपस्थित केले.
त्यांनी शासनावर निष्क्रियतेचा आरोप केला आणि या प्रकरणांवर तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली.
पहिला मुद्दा मुंबईतील खारफुटी असलेल्या ३५० एकर जमिनीच्या अतिक्रमणाचा होता. परब यांनी सांगितले की, “मुंबईतील पहाडी गोरेगाव परिसरात ३५० एकर जमिनीवर, जी नो डेव्हलपमेंट झोन आणि महसूल विभागाच्या मालकीची आहे, तिथे भराव टाकून खारफुटी तोडण्याचे काम सुरू आहे.
मागील अधिवेशनात त्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता ,त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी या जागेला भेट देऊन कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मंत्र्यांच्या भेटीनंतर अतिक्रमणाचे काम अधिक वेगाने सुरू झाले. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीला दिलेली ७० एकर जमीन आणि खासगी मधु डेव्हलपरने एनडी झोनमधून बाहेर काढलेली ७० एकर जमीन, अशा एकूण १४० एकर जमिनीवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. इथे खाजगी बाऊन्सरच्या मदतीने माती टाकली जात असून, कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यास त्यांच्यावरच पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. खारफुटी तोडणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे आ. परब यांनी स्पष्ट केले.
