विनाविरोधीपक्षनेते ,मुख्यमंंत्र्यांंसह२ उपमुख्यमंत्री अशी असंतुलित परिस्थिती!

गोष्ट छोटी. डोंगराएवढी!

विनाविरोधीपक्षनेते ,मुख्यमंंत्र्यांंसह२ उपमुख्यमंत्री अशी असंतुलित परिस्थिती!

विरोधीपक्ष व मंत्री सभागृहात दिसतील?

संपादकीय
शीतल हरीष करदेकर

नागपुर महाराष्ट्राची उपराजधानी, विशेषत्वाने विदर्भातील प्रश्नांना प्राधान्य देणे , तिथला विकास होण्यासाठी काम करणे महत्त्वपुर्ण, त्यासह महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर कामकाज करणे हे या नागपुर हिवाळी अधिवेशनाचे महत्त्व आहे.
यासाठी प्रचंड पैसा खर्च ,मोठी यंत्रणा कामाला लावून अधिवेशन घेण्यामागे काही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
युती सरकारचा एक वर्षाचा कार्यकाळ नुकताच पुर्ण झाला, हे २ रे हिवाळी अधिवेशन आहे.
सोबत आचारसंहिता सुरु आहे. आणि म्हणूनच हे अधिवेशन एका आठवड्याचे असून शनिवार रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कामकाज होणार आहे.
नंतर मनपा निवडणूकांची आचारसंहिता लागेल.
२०डिसेंबरला उर्वरित नगरपालिका निवडणुका होणार आहेत.
झालेल्या निवडणुकीनंतर स्ट्राँगरुमवर कडक लक्ष ठेवण्याचे काम सुरु आहे. शक्तीची लढाई सुरु असतानाच दि ८ डिसेंबर ला सुरु होणाऱ्या अधिवेशनाकडे जनतेचे लक्ष जास्त आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे अजूनही स्त्रीशक्ती कायदा का आला नाही यावर सरकारने काय केलं, काय गती दिली हे समोर यायला हवे.
या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी, पाणीटंचाई, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रश्न यावर चर्चा होणार आहे. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात सहा अध्यादेश पटलावर ठेवले जाणार असून, पाच नवीन विधेयकांचा समावेश असेल.
११ महत्त्वाच्या विधेयकांमुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे .
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, आणि शेतीच्या समस्यांवर चर्चा होणार आहे.
काही नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून , महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
पण महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा असा की, इतका सगळा डामडौल,खर्च आणि अनेक प्रकारे मनुष्यबळ कामाला लागले असताना विरोधक आणि सत्ताधारी नेमस्तपणे आपली जबाबदारी पुर्ण करणार काय?
मागील काही अधिवेशनात असे दिसून आले की, विरोधक आपला अधिकार म्हणून विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन करतात, मात्र तितका प्रभाव सभागृहात दिसत नाही. तर बहुसंख्य मंत्री आपल्या विषयाला सामोरे जाण्यासाठी उपस्थित असलेले दिसत नाही. मग जनताजनार्दनच आता ही अधिवेशनं कशासाठी अशी चर्चा करताना दिसत आहे.
दुसरा महत्त्वपुर्ण प्रश्न ऐरणीवर आहे की विरोधी पक्षाची एकी इच्छाशक्ती आणि कार्यशैली.
अधिवेशनात तर काही आमदार नावाला हजेरी लावून जातात. का? आपलीही काही जबाबदारी आहे याचं भान या लोकप्रतिनिधींना नाही का असा प्रश्न जनतेतून येतोय.
विधानभवनात जनहिताचा कामकाज नेटाने व्हायला हवे, रस्त्यावर, पायर्‍यांवर काय शक्ती दाखवायची ती दाखवा, पण जिथे हजर राहून आपली जनहिताच्या बांधिलकी दाखवणे अत्यावश्यकच आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेताच नाही, यावर गदारोळ सुरु आहे. हा अधिकार सभागृहातील अध्यक्ष व सभापती या पीठासीन अधिकाऱ्यांचा आहे.
अशा विषयावर राजकारण अजिबात होता कामा नये अशी चर्चा आहे.

विरोधी पक्षनेत्या संदर्भात काय सांगतो नियम?
इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये अधिकृत विरोधी पक्षनेता नाही.

विधानसभेत नोव्हेंबर २०२४ च्या निवडणुकीनंतर, कोणत्याही विरोधी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान १०% जागा मिळाल्या नाहीत. २८८सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करण्यासाठी किमान २९ आमदार असणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाकडे (काँग्रेस, शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)) स्वतंत्रपणे इतके संख्याबळ नसल्यामुळे, हे पद रिक्त आहे.

विधान परिषदेमध्येही २९ ऑगस्ट २०२५ पासून विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे, कारण तेथील नियमांनुसार कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे आवश्यक असे ११% संख्याबळ नाही. यापुर्वीच्या सहा दशकांच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात विधानसभेत नेहमीच विरोधी पक्षनेता होता, परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे दोन्ही सभागृहांना एकाच वेळी विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाही.

नागपूर इथे हिवाळी अधिवेशन हे ३आठवडे चालणं अपेक्षित होतं. अधिवेशनातून विदर्भाला काय मिळतं याकडंच लक्ष तर असतंच. निवडणुकीचे कारणावरून हिवाळी अधिवेशन फक्त ७ दिवसात आवरले जाणार आहे.
एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, दुसरीकडं आचारसंहितेचं कारण दाखवून सरकार या अधिवेशनात कोणतीही घोषणा करू शकत नाही, असे काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. नागपूर करारानुसार विदर्भातील अधिवेशन हे किमान ६ आठवड्यांचं असावं अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, यंदा हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी आता अवघ्या सहा दिवसांवर आला आहे.

नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालय तसेच मंत्रालयातील विविध विभागातील सुमारे ७५० अधिकारी, कर्मचारी नागपुरात काम करत आहेत.
शिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती आणि उपसभापती, दोन्ही सभागृहाचे आमदार, सर्वांचे कार्यालयीन कर्मचारी,सचिव यांची मोठी संख्या अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल झाली आहे. महाराष्ट्रातील माध्यमकर्मी मोठ्या संख्येत दाखल होतात कारण काही मोठं महत्त्वपुर्ण घडेल,सर्वांशी संवाद साधता येतात, आंदोलनकारी आणि संबंधित नागरिकांशी संपर्क आणि मुंबईपेक्षा वेगळं असं हे अधिवेशन संत्रा नगरीत अनुभवणे आणि त्यांचे अचुक शब्दांकन करणे हाही एक वेगळा अनुभव!
सभागृहांंना विरोधी पक्ष नेते मिळावेत ही अपेक्षा आहेच!
या अधिवेशनात सर्व दिवस सगळे मंत्री ,आमदार उपस्थिती चांगली दिसावी आणि सभागृहात चांगले काम व्हावे ही अपेक्षा आहेच.
***