नवी दिल्ली
संसदेत आज ‘ऑनलाईन मनी गेमिंग’ वर कठोर बंदी घालण्यात येणारा निर्णय घेण्यात आला. ‘ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन विधेयक २०२५’ हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजूर झाले असून, यामुळे सट्टा, जुगार, फँटसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर आणि तत्सम पैशांचे व्यवहार असलेले गेम्स पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवले जातील. सरकारने हे पाऊल देशातील तरुणांमध्ये वाढणारी व्यसनाधीनता, आर्थिक नुकसान आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचलले आहे.
“या विधेयकाच्या मदतीने गेमिंग क्षेत्रात ज्या चांगल्या बाबी आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे तर, मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी ज्या गोष्टी घातक आहेत, त्या थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ऑनलाईन गेमिंगचे ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाईन सोशल गेम्स आणि ऑनलाई मनी गेम्स तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल. ई-स्पोर्ट्स हे ट्रेनिंगवर आधारित अनेकदा टीममध्ये खेळले जाणारे खेळ आहेत.तर सोशल गेम्स हे आनंद मिळावा म्हणून, शैक्षणिक मदत मिळावी म्हणून समाजाधारित गेम्स असतात. तर ऑनलाईन गेम्समध्ये आर्थिक जोखीम असते. या खेळांचे व्यसनही लागू शकते. हे खेळ धोकादायक असतात.”, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक सादर करताना सांगितले की, “ऑनलाईन मनी गेम्समुळे अनेक कुटुंबांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येसारख्या गंभीर घटनाही घडल्या आहेत. या गेम्समधून होणारी मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला मिळणारा अप्रत्यक्ष निधी ही देखील एक चिंताजनक बाब आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधेयकानुसार, अशा गेम्सचे आयोजन, जाहिरात, किंवा आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होणार आहे. आयोजकांना तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जाहिरात करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तसेच बँका किंवा डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स जर अशा गेम्सना आर्थिक मदत करताना आढळले, तर त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे.
या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेम्स आणि सामाजिक संवाद वाढवणारे गेम्स यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे गेमिंग उद्योगातील सकारात्मक आणि सर्जनशील उपक्रमांना चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या गेम्सना कायदेशीर मान्यता
ई-स्पोर्ट्स गेम्सना आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अशा खेळांना सरकार प्रोत्साहन देईल तसेच वेगवेगळ्या योजना आणल्या जातील. अँग्री बर्ड्स, कार्ड गेम्स, कॅज्यूअल ब्रेन गेम्स हे ऑनलाईन सोशल गेम्स आहेत. अशा गेम्सना सरकार प्रोत्साहित करेल. असे गेम हे शिकण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी सुरक्षित मंच मानले जातात. अशा प्रकारच्या क्रिएटर्सना सरकार पाठिंबा देईल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.
या निर्णयाचे स्वागत करत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालक संघटनांनी सरकारचे आभार मानले आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की हे विधेयक देशातील तरुण पिढीला सुरक्षित आणि आरोग्यदायी डिजिटल वातावरण देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
