नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा आणि अनिश्चिततेचा विषय ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर कोर्टाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय देत, २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाणार आहेत.
ही याचिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करणारी होती. मात्र कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत हा दावा नामंजूर करत राज्य सरकारच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे नगर पंचायत, नगर परिषद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचा हक्क पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे. सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका घेण्यात येणार असून सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या. यामागे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कारणीभूत होता. २७ % ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेला प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, आज ४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावत, २७ % आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, आता महाराष्ट्रातील नगर पंचायत, नगर परिषद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २७ % ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग पुर्णपणे सुकर झाला आहे.
या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार होणार असल्याने, अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू होणार असून, आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे
