मा. मंत्री कृषी महोदयांनी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला दिलेल उत्तर

राज्यातील शेतक-यांना सतत बोगस बियाणे-खते, अपूर्ण नुकसान भरपाई, अंमलबजावणीत होत असलेले दुर्लक्ष.

खरीप व रब्बी हंगाम २०२५ मध्य शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण व रास्त भावात कृषि निविष्ठांचे सुरळीत वितरण व विक्री होण्याच्या दृष्टीने विभागामध्ये विभागस्तरावर १, जिल्हास्तरावर ५ व तालुकास्तरावर ५६ अशा एकूण ६२ भरारी पथके व तक्रार निवारण कक्षाची स्थापन करण्यात आलेली आहे.

बोगस बियाणे, खते यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पुरवठादार / विक्रेते यांचेवर छापा मारुन खते-बियाण्यांच्या साठ्याची तपासणी केली जाते व तपासणीअंती फौजदारी कारवाई केली जाते.

बोगस खते बियाणांची विक्री होते
गुणवत्तापुर्ण खते शेतक-यांना उपलब्ध होणे बाबत चालु वर्षी गुणनियंत्रण संदर्भाने करण्यात आलेली कार्यवाही :-
राज्यात जुन 2025 अखेर खताचे एकुण 48901 विक्रेते असुन 23047 विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे.
राज्यात जुन 2025 अखेर खताचे 755 उत्पादक असुन 301 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आलेली आहे.
राज्यात खताचे एकुण 1268 नमुने तपासले असुन त्यापैकी 205 नमुने अप्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत. त्यावर खत नियंत्रण आदेश 1985 प्रमाणे पुढील कार्यवाही चालु आहे.
माहे जुन 2025 अखेर खताचा 1040.64 मे.टन साठा जप्त करण्यात आला असुन त्याचे मुल्य 186.53 लाख इतके आहे.
राज्यात 71 खत परवाने निलंबीत करण्यात आले आहेत.
राज्यात 69 खत परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
राज्यामध्ये 26 पोलिस केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
राज्‍यात आजअखेर अनाधिकृत एच टी बी टी कापूस बियाणे उत्‍पादन, वाहतूक, साठवणूक, हाताळणी व विक्री यामध्‍ये सहभाग आढळून असलेल्‍या व्‍यक्‍ती विरोधात बियाणे कायदा 1966 बियाणे नियम 1968 व पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये पोलीसात FIR दाखल करण्‍यात आल्या असून राज्यात एच.टी.बी.टी. अनाधिकृत बियाणे विक्रीबाबत एकूण 54 पोलीस केसेस दाखल केल्या असून जप्‍त पाकीटे संख्‍या 12851 बंद पाकीटे व 2853.70 किलो खुले बियाणे जप्त करण्यात आले असून त्‍याचे मुल्‍य रक्कम रु. 217.73 लाख इतके आहे.

AI आधारित कृषि धोरण
महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ हे महाराष्ट्र शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण धोरण असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करून राज्यातील कृषि क्षेत्रात शाश्वत विकास, उत्पादकता वाढ आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हवामान बदल, पाण्याचा ताण, आणि उत्पादनक्षमता कमी होणे यांसारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी हे धोरण शेतकरी-केंद्रित उपाययोजना सुचवते.
या अंतर्गत, सर्वसमावेशक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) उभारण्यात येणार असून, त्यात कृषि डेटा एक्सचेंज, हवामान, मृदा, पिकांची स्थिती, बाजारभाव यांसारखा विश्वसनीय डेटा उपलब्ध करून दिला जाईल.
तसेच, AI उपाययोजनांची चाचणीसाठी सुरक्षित सिम्युलेशन सँडबॉक्स, सुदूर संवेदन व जिओस्पेशियल इंटेलिजन्स, आणि अन्न गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित केली जाईल.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, तांत्रिक समिती आणि AI व ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे, जे नवकल्पनांचे इनक्युबेशन, मार्गदर्शन, मूल्यांकन आणि जागतिक परिषदांचे आयोजन करेल.
राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये AI संशोधन केंद्रे स्थापन करून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारीतून नविन उपाययोजना विकसित केल्या जातील.
धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प राबवून त्यांचा विस्तार केला जाईल. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP), ज्ञानविनिमय आणि सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाईल.
या धोरणासाठी ₹५०० कोटींची प्रारंभिक तरतूद मंजूर केली असून, या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल व आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध केली जाईल
यात शेतकरी व विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी AI प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र तरतूद प्रस्तावित आहे. तीन वर्षांनी धोरणाचा मध्यावधी आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील.
या धोरणाद्वारे महाराष्ट्रात एक सक्षम, लवचिक आणि शेतकरी-केंद्रित AI आधारित कृषि परिसंस्था निर्माण करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण साधण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करुन अनेकांना योजनांपासून दुर ठेवले जात असणे.
दि.१४/१०/२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) ही संकल्पना शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष माहितीचे एकत्रीकरण करून योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि अचूकपणे पोहोचवण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील कृषी गणनेनुसार अंदाजे १.७१ कोटी शेतकऱ्यांना आणि विशेषत: पीएम किसान अंतर्गत लाभधारक शेतक-यांना अग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत प्राधान्याने शेतकरी ओळखपत्र म्हणजेच फार्मर आयडी देण्यात येत आहेत.
याबाबत जमाबंदी आयुक्त, कृषी विभाग व महसूल विभाग या कार्यालयामार्फत आवश्यक ती प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आलेली आहे. सदर नोंदणी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी २०२५ पासून सुमारे ६२ हजार नागरी सुविधा केंद्रामार्फत फार्मर आयडी करिता नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने पी एम किसान योजनेच्या नवीन नोंदणी करिता जानेवारी २०२५ पासून फार्मर आयडी अनिवार्य केलेला आहे.
तसेच दि. ११ एप्रील, २०२५ च्या शासन निर्णयांन्वये दि. १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विषयक विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्यात आला आहे.
फार्मर आयडी काढण्याची प्रक्रिया सुरु असून दि. ३ जुलै २०२५ पर्यंत १,०६,७१,९०५ शेतकरी नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी तयार केलेले शेतकरी ओळखपत्र संख्या (फार्मर आयडी) १,०५,४२,२३५ इतकी आहे.
फार्मर आयडी या मुळे शेतक-यांना योजनांचा लाभ सुलभतेने देणे, पीक कर्ज जलद आणि सुलभतेने देणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतक-यांना स्वतःची ओळख उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या मुळे त्यामुळे शासनाचा उद्देश कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा नसून, त्यांना योजनांचा लाभ वेळेवर, पारदर्शक व प्रभावीपणे देणे हा आहे.
फार्मर आयडी काढ़ून घेण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, राज्य भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात आली असून त्या साठी आवश्यक निधी कृषि विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

कृषि मूल्य आयोगाकडून कमी हमीभाव मिळाल्याबाबत
राज्य शासनाकडून प्रत्येक वर्षी पीक उत्पादन खर्च योजनेंतर्गत खरीप, रब्बी हंगाम व ऊस पिकासाठी राज्यांतर्गत असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठे सदर माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगास सादर करतात. तसेच कृषि आयुक्तालय, निवडक कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पणन मंडळ इ. कडून पीक उत्पादन खर्चाची माहिती गोळा करण्यात येते.
पीक उत्पादन खर्चाची माहिती गोळा करताना विविध निविष्ठांची ( बी-बियाणे, शेणखत व रायासनिक खते, जंतुनाशके इ.) प्रचलित भाव पातळी, प्रचलित मजूरीचे दर, विपणन इ. चा खर्च लक्षात घेऊन व खर्चाची कोणतीही बाब सुटणार नाही याची काळजी घेण्यात येते.
यात धान, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, तीळ, कापूस, खरीप कांदा, गहू, हरभरा, करडई, रब्बी ज्वारी, हळद व ऊस या पिकांचा समावेश आहे. त्यापैकी हळद, खरीप कांदा व रब्बी ज्वारी या पिकांसाठी केंद्र शासन किमान आधारभूत किंमत जाहीर करत नाही.
राज्य कृषि मूल्य आयोगाकडून पीक उत्पादन खर्चाच्या प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे व विविध निविष्ठांची प्रचलित भावपातळी लक्षात घेऊन त्यावर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी खेळत्या भांडवलावरील व्याज 6% दराने संपूर्ण वर्षासाठी, 10% देखरेख/व्यवस्थापन खर्च, पणन व वाहतूकीवरील खर्च उत्पादन खर्चात समाविष्ट करण्यात येतो. तसेच प्रति क्विंटल उत्पादन खर्चावर 15% नफा गृहीत धरुन त्यानंतर येणाऱ्या प्रति क्विंटल किंमतीची शिफारस राज्य शासनामार्फत केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात येतात.
महाराष्ट्र राज्याची भौगोलिक परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश क्षेत्र हे पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता पिकांचा उत्पादन खर्च हा जास्त येतो.

खते निरीक्षकांच्या अधिकारात ६० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने बोगस बियाणे आणि खते यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक वाढल्याने सदरहू निर्णय रद्द करण्याची आवश्यकता.
बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत दि. 19.6.2025 रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली असून त्यानुसार राज्य स्तरावर 11, विभाग स्तरावर 16, जिल्हा स्तरावर 102 व तालुका स्तरावर 354 याप्रमाणे निरीक्षकांची संख्या होते.
यापूर्वी दि. 4.10.20210 च्या अधिसूचनेनुसार एकूण 1131 निरीक्षक कार्यरत होते. तथापि, हे निरीक्षक पूर्णवेळ नसल्याने व त्यांना कृषी विभागातील इतर कामेही सोपविण्यात येत असल्याने त्यांच्या कामकाजात विस्कळीतपणा येत होता.
तसेच जबाबदारी निश्चित करतानाही अडचणी येत होत्या. मात्र आता प्रत्येक तालुक्यासाठी कृषी अधिकारी दर्जाचा एक पूर्णवेळ निरीक्षक देण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्याकडे गुणवत्ता नियंत्रणाशिवाय अन्य कोणतेही कामकाज देण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे जरी निरीक्षकांची एकूण संख्या 1131 वरून घटून 483 झाली असली तरी पूर्णवेळ निरीक्षकाला पूर्वीपेक्षा जास्त काम करणे शक्य झाले असल्याने नमुने घेणे तथा उत्पादन / विक्री केंद्रांची तपासणी करणे या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा ताण न येता हे काम व्यापक व नेमके करणे शक्य होणार आहे.

युरिया जास्त भावाने घ्यावा लागतो

राज्यात खरिप हंगाम 2025 साठी केंद्र शासनाकडुन 15.52 लक्ष मे.टन एवढे आवंटन मंजुर असुन त्यांपैकी 6.21 लक्ष मे.टन पुरवठा झाला असुन 1 एप्रिल 2025 रोजी 6.19 लक्ष मे.टन युरिया शिल्लक होता. त्यानुसार एकुण 12.40 लाख मे.टन युरिया उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर उपलब्ध साठ्यापैकी 7.45 लक्ष मे.टन युरिया खताची विक्री झाली असुन दिनांक 04/07/2025 अखेर 4.95 लक्ष मे.टन युरिया साठा उपलब्ध आहे.
राज्यात खताची जादा दराने विक्री होणार नाही यासाठी 395 भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असुन युरिया खताच्या अनियमितता निदर्शनास आलेल्या चार प्रकरणात पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
राज्यामध्ये एकुण 41337 कृषि विक्रेता केंद्रावर जादा दराने विक्री होणार नाही, लिंकींग न करणे बाबत फलकाद्वारे जनजागृती करण्यात येवुन त्यानुसार किरकोळ विक्रेत्यांकडुन खते लिंकींग होत असल्याची बाब आढळुन आल्यास कृषि विभागास तक्रार करणे बाबत सर्वदुर प्रसिद्धी देण्यात आलेली आहे.

७७००० हे क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान अवकाळी पावसामूळे होऊनही अद्याप नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आलेली नाही
माहे मे २०२५ मधील अवकाळी पाऊस/ अतिवृष्टी/पूर यामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्राचा प्राथमिक अहवाल ७७३०० हेक्टर होता.
माहे मे २०२५ मध्ये बाधीत क्षेत्राच्या पंचनाम्याचे काम अंतीम टप्प्यात आहे
प्राप्त पंचनाम्यानुसार एकुण बाधीत क्षेत्र १,५५,५०१ हे. आहे.
त्यापैकी शेतीपिकाखालील बाधीत क्षेत्र १,१९,२३३ हेक्टर
फळपिकाखालील बाधीत क्षेत्र ३६,२६८ हेक्टर आहे.

शेती नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करावे-कोकणात शेतीबरोबर घरे, गोठे यांचेही नुकसान झाले आहे त्याचेही पंचनामे करावे
माहे फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीतील प्राप्त् पंचनाम्यानुसार एकुण १,८६,१२६ हे. क्षेत्र बाधित झाले आहे.
माहे जून २०२५ मध्ये प्राथमिक अहवालानुसार एकूण 67427 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून पंचनामे करणेची कार्यवाही सुरु आहे.
घरे, गोठे यांचेही नुकसान झाल्याचे पंचनामे करणे ही बाब मदत व पुनर्वसन विभागाशी संबंधित आहे.

शेतीसाठी उपलब्ध युरीयाचा वापर पेंट, दुधात भेसळ करण्यासाठी करण्यात येत असून अनुदानीत युरीयाची अन्य कारणांसाठी होणारी विक्री थांबवावी. शेतकऱ्यांना पुरेसा युरीया उपलब्ध करून द्यावा
राज्यात खरिप हंगाम 2025 साठी केंद्र शासनाकडुन 15.52 लक्ष मे.टन एवढे आवंटन मंजुर असुन त्यांपैकी 6.21 लक्ष मे.टन पुरवठा झाला असुन 1 एप्रिल 2025 रोजी 6.19 लक्ष मे.टन युरिया शिल्लक होता. त्यानुसार एकुण 12.40 लाख मे.टन युरिया उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर उपलब्ध साठ्यापैकी 7.45 लक्ष मे.टन युरिया खताची विक्री झाली असुन दिनांक 04/07/2025 अखेर 4.95 लक्ष मे.टन युरिया साठा उपलब्ध आहे.
राज्यात खताची जादा दराने विक्री होणार नाही यासाठी 395 भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असुन युरिया खताच्या अनियमितता निदर्शनास आलेल्या चार प्रकरणात पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
राज्यामध्ये एकुण 41337 कृषि विक्रेता केंद्रावर जादा दराने विक्री होणार नाही, लिंकींग न करणे बाबत फलकाद्वारे जनजागृती करण्यात येवुन त्यानुसार किरकोळ विक्रेत्यांकडुन खते लिंकींग होत असल्याची बाब आढळुन आल्यास कृषि विभागास तक्रार करणे बाबत सर्वदुर प्रसिद्धी देण्यात आलेली आहे.
अनुदानित युरियाची अन्य कारणासाठी विक्री होऊ नये तसेच युरियाचा वापर वापर पेंन्ट, दुधात भेसळ व इतर कंपन्यामध्ये होऊ नये या बाबतीत राज्यामधील एकुण 118 कंपन्यांची तपासणी केली असुन त्यामध्ये दोन ठिकाणी पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

जैविक शेती, सेंद्रिय शेती यांचा शासनाने प्रचार करावा
केंद्र शासनाच्या परंपरागत कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि राज्य शासनाची डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या जैविक शेती, सेंद्रिय शेती व नैसर्गिक शेती संदर्भातील योजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत.
सदर योजनांच्या शेतकरी प्रशिक्षण, कृषी सखी प्रशिक्षण, अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रचार प्रसिध्दी करण्यात येते.
तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनेतून शेतकरी मेळावे, शेतीशाळा, प्रदर्शने इत्यादीच्या माध्यमातून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचा प्रचार व प्रसार करण्यात येतो.

100 दिवसाच्या कार्यक्रमात कृषि विभागाला 35 गुण
शंभर दिवसांच्या विशेष मोहीम कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या विभागांमध्ये कृषी विभागाचा समावेश असून 66.15 गुण घेऊन कृषी विभागाने तृतीय क्रमांक पटकावलेला आहे.

राज्याचा कृषिमुल्य आयोग-कापसाला, सोयाबिनला सुचविलेला हमीभाव स्वीकारलेला नाही.
कापूस, सोयाबीन पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, हमीभाव दिला जात नाही.
केंद्र शासनाकडून जाहिर करण्यात येणाऱ्या किमान आधारभूत किंमती या सर्व राज्यांना विचारात घेऊन करण्यात येतात. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेल्या शिफारस किंमती व केंद्र शासनाकडून जाहिर करण्यात येणाऱ्या किमान आधारभूत किंमती यामध्ये काही प्रमाणात तफावत असू शकते.
शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे.
कापूस व सोयाबीन या पिकाचे किमान आधारभूत किंमती जाहिर केलेल्या असून विक्री हंगामनिहाय प्रस्तावित केलेल्या शिफारस किंमती व जाहीर किंमत दर्शविणारातक्ता (रुपये प्रति क्विंटल)
अ.
क्र
पिक
2024-25
2025-26
राज्य शासनाने शिफारस केलेली किंमत
केंद्र शासनाकडून जाहीर किमान आधारभूत किंमत
राज्य शासनाने शिफारस केलेली किंमत
केंद्र शासनाकडून जाहीर किमान आधारभूत किंमत
1
कापूस (लांब धागा)
9634
7521
10579
8110
कापूस (मध्यम धागा)
–
7121
–
7710
2
सोयाबीन
6945
4892
7077
5328

टिप- महाराष्ट्रात फक्त कापूस (लांब धागा) असलेल्या कापसाचे उत्पादन होते. कापूस (मध्यम धागा) यांचे उत्पादन होत नाही.
विमा कंपनीशी साटेलोटे होते म्हणून पीक विमा एक रुपयात केला, शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही-विमा कंपनीला झाला, विमा कंपनीला १० हजार कोटीचा फायदा
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात खरीप हंगाम 2016 पासून राबविण्यात येत आहे.
सन २०१६-१७ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत एकूण रु.४३२०१.३३ कोटी इतक्या रक्कमेचा विमा हप्ता जमा झालेला असून, शेतकऱ्यांना दिलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम रु.३२६२९.७३ कोटी जी एकूण विमा हप्त्याच्या ७६ % इतकी आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष रु.४०८० कोटी इतकी विमा नुकसान भरपाई मिळाली. विमा कंपन्यांना रु.७१७३.१४ कोटी इतका नफा झाला असून विमा कंपन्यांनी रु.2322.61 कोटी शासनाला परतावा जमा केलेला आहे.
पीक विमा मंजूर झाल्यावर १० दिवसात खात्यात जमा करावा लागतो. 2023-24 चा खरीप रबीचा विमा अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाही.
2023 चा खरीप ७७ कोटी पीकविमा बाकी आहे. 2023-24 चा रब्बीचा पीकविमा बाकी
खरीप 2023 व रब्बी 2023-24 मधील एकूण रु.262.70 कोटी विमा नुकसान भरपाई प्रलंबीत असून त्याचे वाटप प्रगतीपथावर आहे.
खरीप- 2024 चा ४०० कोटींचा पीकविमा बाकी आहे.
राज्याने 1 हजार १५ कोटी अजून पीक विम्याचे भरले नाही म्हणून विमा कंपन्यानी शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाही
खरीप हंगाम 2024 मधील राज्य शासन विमा हप्ता रु.1028.97 कोटी विमा कंपन्यांना वितरणाची कार्यवाही प्रगतीत आहे.
चार ट्रिगर ऐवजी १ ट्रिगर का केला राज्याचा व केंद्राचा वाटा समान असताना हा बदल का केला
सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत १ रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय झाल्यापासून या योजनेचा गैरप्रकारे फायदा घेण्याचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले.
विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत देखील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामध्ये पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान व मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती या 4 वैकल्पिक जोखीम बाबी वगळून केवळ पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित नुकसान भरपाई या अनिवार्य जोखीम बाबीचा समावेश आहे.

पीक विमा योजना बंद करण्यात आली
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात खरीप हंगाम 2016 पासून राबविण्यात येत आहे.
ही योजना बंद करण्यात आलेली नसून दि.24.06.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन 2025-26 मध्ये सुधारित पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनांतर्गत First come firsh scheme नको लॉटरी सिस्टिम ठेवा
कृषि विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महाडिबीटी हे ऑनलाईन पोर्टल महाआयटी मुंबई यांच्या मदतीने विकसित करण्यात आले आहे.
सदर पोर्टलवरुन लाभार्थी निवडीसाठी लॉटरी प्रक्रिया राबवून पुढील कार्यवाही करण्यात येत होती.
लॉटरी प्रक्रियेमध्ये आर्थिक लक्षांकाच्या प्रमाणात लाभार्थी निवड करण्यात येत होती. निवडलेल्या शेतक-यांपैकी केवळ ३0 ते 35% शेतकरी प्रत्यक्ष लाभ घेत होते.
त्यामुळे उर्वरित ६५ ते 70 % रक्कमेसाठी नव्याने लॉटरी प्रक्रिया राबविण्यात येत होती.
अशा पद्धतीने एका योजनेचा संपुर्ण निधी खर्च करण्यासाठी किमान ४ लॉटरी चक्र पुर्ण करावे लागत होते.
प्रत्येक लॉटरी चक्रासाठी प्रत्येक टप्यावरील वेळेचा विचार करता साधारण २.५ ते ३ महिन्याचा कालावधी लागत होता.
एका आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणारा निधी खर्च करण्यासाठी त्यामुळे काही वेळा मर्यादा येत होत्या.
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर विविध योजनांतर्गत लाभार्थी निवड अधिक पारदर्शकपणे होणे, तक्रार निवारण प्रणाली सोपी करणे, उपलब्ध निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे, शेतक-यांना प्रतिक्षा यादीनुसार निवडीचा अंदाज येणे व विहीत वेळेत लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी खरीप 2025 पासून लॉटरी प्रणाली ऐवजी प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) ही कार्यप्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकरी सन्मान योजनेत 15 हजार देण्याची घोषणा- अजून दिलेले नाही
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.24.2.2025 रोजी नागपूर येथे, “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत आणखी रु.3000/- ची भर घालून, पी.एम.किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनांतर्गत प्रति वर्षी प्रति शेतकरी कुटुंबांना रु.15,000/- देण्याबाबतची”, घोषणा केलेली होती.
यास्तव, सदर घोषणेच्या अनुषंगाने, राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत यापूर्वीच्या रु.6000/- प्रतिवर्ष रकमेमध्ये रु.3000/- इतकी वाढ करुन सुधारित नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविण्याबाबतचा तसेच, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना बंद करुन, शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना सुरु करण्याबाबतचा मंत्रिमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
तथापि, तद्नंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अडचणी व योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली, मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मा.उपमुख्यमंत्री (नगरविकास विभाग) यांच्या उपस्थितीत दि.20.3.2025 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

सदर बैठकीत, राज्यातील शेतक-यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या योजनांतर्गत देण्यात येणारा लाभ तसेच शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गतही देण्यात येणारी भरीव नुकसान भरपाई याची नोंद घेवून सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणा-या 1 रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये बदल करून, 1 रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी शेतक-यांकडून पूर्वीप्रमाणेच खरीपासाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% व नगदी पिकांना 5% असा शेतकरी हिस्सा घेवून पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारीत पीक विमा योजना राबविण्याबाबत तसेच, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

सदर बैठकीतील निर्देशांस अनुसरुन, सुधारीत मंत्रिमंडळ प्रस्ताव दि.29.04.2025 रोजीच्या बैठकीत मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता त्यास मान्यता प्राप्त झाली असून त्याअनुषंगाने शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, दि.09.05.2025 अन्वये, सन 2025-26 च्या खरीप हंगामापासून राज्यात, “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये” बदल करून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पूर्वीप्रमाणे विहीत केल्यानुसार, खरिपासाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% व नगदी पिकांना 5% असा शेतकरी हिस्सा घेवून, उर्वरीत पीक हप्ता हा केंद्र व राज्य शासन मार्फत देण्यात येऊन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, “सुधारित पीक विमा योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच दि.09.05.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

लातूरमधील शेतकरी बैलाऐवजी स्वत: जोताला जुंपून घेतोय
अंबादास गोविंद पवार (फार्मर आयडी-४५०६९५२२७१४) यांच्‍या नावे ०.८७ हे. कोरडवाहू शेती असून त्‍यांची पत्‍नी सौ. मुक्‍ताबाई अंबादास पवार (फार्मर आयडी-४०४०४००६२९४) यांचे नावे ०.८९ हे. कोरडवाहू शेती असून श्री. बाबुराव गोविंद पवार यांची १.६० हे. जमीन कसत असताना त्‍यामध्‍ये सोयाबीन+तूर (१ हे.) असून कापूस ०.६० हे. कोळपणी करतानाची व्हिडीओ क्लिप दि. ३०/०६/२०२५ रोजी व्‍हायरल झाली.
दि.०१/०७/२०२५ रोजी तालुका कृषी अधिकारी अहमदपूर, मंडळ कृषी अधिकारी शिरूर ताजबंद, सहाय्यक कृषी अधिकारी हडोळती आणि आत्‍मा यंत्रणेचे तालुका तंत्रज्ञान व्‍यवस्‍थापक व सहाय्यक तालुका तंत्रज्ञान व्‍यवस्‍थापक यांनी श्री. अंबादास पवार यांची घरी भेट घेऊन त्‍यांच्‍या मागणीनुसार ०१ बॅग डीएपी खत, १० किलो बायोफर्टिलायझर व तूर मिनीकिट बियाणे ०४ किलो अशी तातडीची मदत केली.
तसेच दि. ०२/०७/२०२५ रोजी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी लातूर व तालुका कृषी अधिकारी अहमदपूर यांनी भेट घेतली व त्‍यांच्‍या मागणीनुसार मनुष्‍यचलित कोळपणी यंत्र उपलब्‍ध करून देणेबाबत आश्‍वासित केले.
दि.०४/०७/२०२५ रोजी मा.विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर विभाग लातूर यांचे उपस्थितीत मनुष्‍यचलित सायकल कोळपे शेतक-यांना उपलब्‍ध करून दिले. तसेच बैलाच्‍या मदतीने कोळपणी करून देण्‍यात येणार आहे. श्री. अंबादास गोविंद पवार हे पीएम-किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत.

कृषी विभागात जास्त प्रमाणात पदे रिक्त.
राज्यात कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारितील विविध आस्थापनेवर एकूण 27,502 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 18,298 पदे भरलेली असून, रिक्त पदांची संख्या 9,204 एवढी आहे.