मराठ्यांना सवलतीचा दिलासा, पण आरक्षणाचा पेच कायम*

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे ८ शैक्षणिक व कल्याणकारी योजना लागू करण्याचा निर्णय

*महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे आठ शैक्षणिक व कल्याणकारी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सारथीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वाहन चालक प्रशिक्षण यांसारख्या योजनांमुळे हजारो मराठा कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल. ‘भविष्यात ओबीसींसाठी जाहीर होणाऱ्या सर्व सवलती मराठ्यांना आपोआप लागू होतील’ ही तरतूद दूरदृष्टीची आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर आलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.*

*पण हे स्पष्ट करायला हवं : हा निर्णय ‘सवलत’ आहे, ‘आरक्षण’ नाही.* मूळ मागणी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला हक्काचा वाटा मिळावा ही होती. सवलतींमुळे फीचा बोजा कमी होईल, पण वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी किंवा सरकारी नोकरीसाठी लागणारा ‘कोटा’ मिळणार नाही. थोडक्यात, ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, कायमचा उपाय नाही.

*या निर्णयाने सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.* ओबीसीचे तथाकथित नेते लक्ष्मण हाके यांचा आक्षेप दुर्लक्षित केला तरी “जे मोर्चे काढतात, दबाव आणतात, त्यांच्याच मागण्या मंजूर होतात. भटके-विमुक्त, दीनदलित न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आहेत,” ही भावना तीव्र आहे. पण मराठ्यांना कोणाच्या वाटणीची सवलत मिळणार आहे का? मग हाके इस बार क्यु झाके …असा प्रश्‍न निर्माण होतो . की काहीही झालं की बोलायच विरोध करायचं याचे काॅन्ट्रॅक्ट घेतलय का यांनी?
बरं तर बरं अजून देवाभाऊंचे लाडले मोठा चष्मा गुणवान सदावरते काही तडतडले नाहीत.

राज्याच्या तिजोरीवर बोजा वाढणारच आहे. मग उद्या मूळ ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला कात्री लागणार नाही याची हमी कोण देणार? ‘हे राज्य फक्त मराठ्यांचे आहे का?’ हा उठलेला सवाल सामाजिक दुफळी वाढवणारा ठरू शकतो.

*खरा प्रश्न हा आहे की – हे ‘सामाजिक न्यायाचे पाऊल’ आहे की ‘निवडणुकीचे गणित’?* आज मराठा, उद्या धनगर, परवा आणखी कोणी. प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरला तर धोरण कसं ठरणार? सवलती देऊन तात्पुरती शांतता विकत घेता येते, पण आरक्षणाच्या मूळ मागणीवर तोडगा निघत नाही.

*सरकारपुढे आता तीन आव्हाने आहेत:*
१. *हमी द्यावी की मराठ्यांना दिलेल्या सवलतींमुळे ओबीसी, एससी, एसटी, भटके-विमुक्तांच्या विद्यमान योजनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
२ *संभ्रम दूर करावा: ‘सवलत’ म्हणजे ‘आरक्षण’ नव्हे, हे जनतेला ठामपणे सांगावं.
३. *समतोल राखावा:* एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

*महाराष्ट्र शिव शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा आहे., सामाजिक न्यायाचा समतोल ढळला तर उद्याचा महाराष्ट्र ‘आंदोलनांचा महाराष्ट्र’ होईल. सवलती द्याव्यात , पण कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन आरक्षणाचा पेच सोडवावा सरकारने, हीच तर खरी कसोटी आहे.

#माई मीडिया24
#मुद्दामहाराष्ट्राचा —