*’माई मीडिया 24′ – विशेष

“अर्धं आभाळ भरलेलं, अर्धं ऊन लख्ख… पण बळीराजाचा 7/12 अजून कोरा नाही.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजना: ‘२ लाखाची मर्यादा  च्या GR ने बांधला गळ्याला फास | ‘अटींच्या सापळ्यात’ अडकलाय महाराष्ट्राचा शेतकरी

४ जून २०२६:* लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘कर्जमुक्ती योजना’ शेतकऱ्यांसाठी ‘वरदान’ ठरण्याऐवजी ‘जाचक अडथळा’ ठरत असल्याचे ‘माई मीडिया 24’ च्या  रिपोर्टमध्ये विदारक वास्तव समोर आले आहे.

*अहिल्याबाईंचा आदर्श विरुद्ध आजचा जिआर *
छत्रपती पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी आपल्या ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्याला ‘राज्याचा आधारस्तंभ’ मानले. त्यांनी *शेतकऱ्यांवरील अन्यायी कर रद्द केले, विहिरी-तलाव बांधले, जमीन महसूल माफ केला, दुष्काळात धान्याची कोठारे खुली केली आणि ‘सर्वांचे ७/१२ कोरे करा’ हा न्याय दिला.* अहिल्याबाई म्हणायच्या, “राजा प्रजेचा सेवक असतो. शेतकरी जगला तर राज्य जगते.” पण सरकारने त्यांच्याच नावाने जाहीर केलेल्या योजनेत *’२ लाखाची मर्यादा’, ‘२०१९ ची अट’, ‘वरील रक्कम आधी भरा’* अशा जाचक अटी लावून बळीराजाच्या गळ्याला फास आवळला जातोय. हा अहिल्याबाईंच्या विचारांचा अवमान नाही का?

सोबत दिलेल्या २ फोटो मधून *उलगडणारं शेतकऱ्याचं दुःख:*
*डावीकडे ‘अस्मानी’ संकट:* पांढरे कपडे आणि गांधी टोपी घातलेला शेतकरी नांगरलेल्या कोरड्या शेताच्या बांधावर बसला आहे. पेरणी करून झाली, शेत तयार आहे, पण पीक नाही. तो एका झाडाकडे आणि दाटून आलेल्या काळ्या ढगांकडे बघतोय. पावसाची वाट पाहण्याचा, आशेचा क्षण वाटतो. पण त्याच्या कपाळावर आठ्या आहेत. कारण ‘२ Lakh Limit’ च्या अटीमुळे हा शेतकरी योजनेबाहेर आहे. २०१९ पूर्वीपासून थकीत असल्याने *”पाऊस पडला तरी ७/१२ कोरा होणार का?”* हा प्रश्न त्याला सतावतोय.

तर उजवीकडे ‘सुलतानी’ फास:* – फेटा आणि कपडे घातलेला एक वयस्कर शेतकरी कापणीनंतर सोनेरी शेतात बसलाय. हातात विळा आहे. आजूबाजूला कापलेली काडं पडली आहेत. लख्ख ऊन पडलंय. कष्ट करून पीक हाती आलंय. कष्ट झाल्यावरचा हा विसाव्याचा क्षण आहे. पण चेहऱ्यावर आनंद नाही, विचारांची गर्दी आहे. कारण ‘२ लाखाची मर्यादा जीआर’ च्या जाचक अटी. , थकीत रक्कम ₹२लाखांपेक्षा जास्त असल्याने “आधी वरील रक्कम भरा” हा बँकेचा तगादा सुरू असणार आहेच. कष्टाचं चीज होणार की नाही, याची शाश्वती नाही बळीराजाला!

या पार्श्वभूमीवर  विचार करुन सुधारणा होणे आवश्यक  वाटतेच.

●*’पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजने’चा फटका नेमका काय?*
१. *२०१९ ची अट*:१ एप्रिल २०१९ पूर्वीपासून थकीत असलेले लाखो शेतकरी अपात्र. अहिल्याबाईंनी कधी तारीख पाहून न्याय केला नाही.
२. *वरील रक्कम भरा*: थकीत कर्ज ₹२लाखांपेक्षा जास्त असेल तर आधी वरील रक्कम भरा, मगच ₹२लाख माफ. अहिल्याबाईंनी दुष्काळात शेतकऱ्यांकडून वसुली केली नाही, उलट मदत केली.
३. *फक्त पीककर्ज*: विहीर, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर, जनावरांचे कर्ज माफ नाही. अहिल्याबाईंनी स्वतः विहिरी बांधून दिल्या.
४. *प्रामाणिक शेतकऱ्याला शिक्षा*: नियमित फेडणाऱ्याला फक्त ₹50 हजार, तेही २०२७ मध्ये.
५. *बँकांची अडवणूक*: नवे पीककर्ज बंद. CIBIL खराब दाखवून वसुलीचा तगादा लागतो.

●यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया येत आहेत.

शेतकरी नेत्यांचा संताप –  हा जी आर म्हणजे “अहिल्याबाईंच्या नावाला काळिमा”:*
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी* म्हणाले, ” पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंनी शेतकऱ्याला राजा मानले, यांनी भिकारी बनवले. त्यांच्या नावाने योजना आणून ‘२लाख मर्यादा’ चा फास लावणे हा त्यांच्या विचारांचा अपमान आहे. हा GR तात्काळ रद्द करून अहिल्याबाईंप्रमाणे सरसकट, विनाअट कर्जमाफी द्या.”

*किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले* म्हणाले, “अहिल्याबाईंनी अठरापगड जातीच्या शेतकऱ्यांना न्याय दिला. यांनी २०१९ची अट लावून आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनाच वगळले. हे पाप आहे.”

●राजकीय नेत्यांची टीका:*
*काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ* म्हणाले, “लोकमाता अहिल्याबाईंच्या नावाने योजना आणून त्यांच्याच तत्वांना तिलांजली दिली. अहिल्याबाईंनी कधी ‘लिमिट’ लावली नाही. सरकारने शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसली.”

●●*प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा बांधावरून आक्रोश व्यक्त होतोय*
● नामदेव पवार, शेतकरी – परभणी:* “अहिल्याबाईंचं नाव घेतलं, पण त्यांचं काम केलं नाही. माझं कर्ज ३ लाख २० हजार हाय. वरचे १ लाख २० हजार कुठून आणू? अहिल्याबाई असत्या तर माझा ७/१२कोरा केला असता.”

● सविता काळे, महिला शेतकरी – बीड:* “अहिल्याबाई स्त्री होत्या, शेतकऱ्यांचं दुःख जाणत होत्या. आज त्यांच्या नावाने योजना, पण विहिरीचं कर्ज माफ नाही. ही कुठली कर्जमुक्ती?”

.●लक्ष्मण आबा, जेष्ठ शेतकरी – सोलापूर:* “अहिल्याबाईंच्या राज्यात कर माफ व्हायचे. इथे कर्जमाफीत अटी. २०२७ ला ५० हजार देणार. तोपर्यंत मी जिवंत राहिलो तर ना?”

यावर जराही संवेदनशीलतेने विचार केला तर म्हणता येईल  की शेती हा आपला मोठा उद्योग  आहे. शेतीवर आपलं जगणं अवलंबून  आहे. हा जी आर तयार करणारे कोण बुध्दीमान आहेत ते कळायला हवे. त्यांचा शेतकऱ्यांचा हितचिंतक म्हणून जाहीर सत्कार  करु .

जी आर सुधारणा , अंमलबजावणी, नियोजन अचुक होणे आवश्यक  आहे .कारण अनुभव आहे की खूप काही मंजूर  होतं मंत्रीमंडळात  पण ते सगळेच अंमलातर येत नाही.पत्रकार महामंडळासारखे ! सगळीकडेच विखारी राजकारण ! एकमेकांवर  कुरघोडी करण्याची कसरत सगळीकडेच दिसत रहाते.

*’माई मीडिया 24′ ची  या बाबत ठोस सूचना –

आमदारांची सर्वेक्षण समिती नेमा:*
कागदावरील आकडेवारी आणि बांधावरील वास्तव यात मोठी दरी आहे. अहिल्याबाईंप्रमाणे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी *प्रत्येक तालुक्यात स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कर्जमाफी सर्वेक्षण व अंमलबजावणी समिती’* तात्काळ नेमावी.

*समितीचे स्वरूप व काम:*
१. *अध्यक्ष*: स्थानिक आमदार.
२. *सदस्य*: तहसीलदार, बँक मॅनेजर, कृषी अधिकारी, 2 शेतकरी प्रतिनिधी.
३ *काम*: १५ दिवसांत गावोगाव जाऊन अपात्र शेतकऱ्यांची यादी करणे, बँकांची अडवणूक थांबवणे, २०१९ पूर्वीचे थकबाकीदार, विहीर-ट्रॅक्टर कर्जदार यांचा डेटा गोळा करून सरकारला अहवाल देणे. अहिल्याबाई स्वतः प्रजेच्या दारात जायच्या, तसाच कारभार व्हावा.

*”नांगर हातचा सुटला, 7/12 कोरा नाही… जगायचं कसं?”* हा प्रश्न आता प्रत्येक बांधावरून विचारला जातोय. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने योजना आणली, तर त्यांच्याप्रमाणे न्याय द्या. हा आक्रोश मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार का? हेच ‘माई मीडिया 24’ सरकारला विचारत आहे.

—-