मुंबई दि. ८ : आदिवासी विकास विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टल्समुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी घेतलेला हा डिजिटल पुढाकार भविष्यातील सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दोन दिवसीय प्रकल्प अधिकारी कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते विविध नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आदिवासी आयुक्तालयाची वार्षिक आराखडा आणि आर्थिक नियोजन संकलन पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच तक्रार निवारण पोर्टल, शबरी नॅचरल्स ई-कॉमर्स पोर्टल, न्यूक्लियस बजेट पोर्टल, सन्मान पोर्टल, कॉल आऊट सुविधा, इ निरीक्षक ॲप, टास्क मॅनेजर सॉफ्टवेअर, AEBAS उपस्थिती प्रणाली या नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उद्घाटन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी व्यापक कृती आराखडा तयार करावा. हा कृती आराखडा म्हणजे फक्त योजना नव्हे, तर आदिवासी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठीचा एक दृढ संकल्प असला पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी विभाग कटिबद्ध आहे. विभागामार्फत विविध योजनांसाठी इतर विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत अनियमितता यासंबंधी विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
विभागामार्फत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी सेंट्रलाइज्ड डॅशबोर्ड प्रणाली कार्यान्वित करावी. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवणे ही आदिवासी विकास विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विकासाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असून, त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागामार्फत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि प्रयोजनशील उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे.
पालक मेळावे यांचे आयोजन करावे. कारण आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी संवाद होणे आवश्यक आहे. सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदर्श आश्रम शाळेसाठी नियोजन करावे. वसतिगृहामध्ये सल्लागार समिती गठीत करून प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला वसतिगृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांची पाहणी केली पाहिजे असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सचिव विजय वाघमारे आणि आयुक्त लीना बनसोड यांनी मनोगत व्यक्त केले. या कार्यशाळेस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
*पोर्टल विषयी थोडक्यात माहिती*
*शबरी नॅचरल्स इ कॉमर्स पोर्टल :* आदिवासी बांधवांची प्रीमियम उत्पादने ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
*न्यूकलियस बजेट :* आदिवासी बांधवांना प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून अनुदान देण्यासाठी पोर्टल
*कॉल आउट सुविधा :* लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला की नाही, त्यांना काय अडचणी आल्या याबाबत आता कॉल आउट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
*सन्मान पोर्टल :* सहकार्य, न्याय, मार्गदर्शन आणि निवारण असे हे पोर्टल आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रणाली आहे.
*अबीइएएस पोर्टल :* आधार च्या माध्यमातून सर्व कर्मचारी अधिकारी यांची दैनंदिन हजेरी फेस आयडी नुसार घेतली जाणार आहे.
*इ निरीक्षक ऍप्लिकेशन :* शाळांची मॉनिटरिंग करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली
*टास्क मॅनेजर :* अधिकारी कर्मचारी यांची नियमित दैनंदिन कामे ऑनलाईन पोर्टल वर नियंत्रित करणे.
****
