नवी दिल्ली – कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. (KRCL) चे भारतीय रेल्वेत (Indian Railways) विलिनीकरण करण्यास महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा राज्यही विलिनीकरणास अनुकूल असून रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत तातडीने ठोस पावले उचलून कोकण रेल्वेच्या विलिनीकरणाला गती द्यावी, अशी आग्रही मागणी ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत केली.
कोकण रेल्वेची स्थापना 1990 च्या दशकात एका ऐतिहासिक पावलासारखी झाली. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ यांना जोडत पश्चिम किनारपट्टीच्या भागाला कोकण रेल्वेमुळे नवी गती दिली गेली. भारतीय रेल्वेने यामध्ये 51 टक्के भांडवली गुंतवणूक केली. तर महाराष्ट्र 22 टक्के, कर्नाटक 15 टक्के, गोवा 6 टक्के आणि केरळ राज्य शासनाने 6 टक्के आर्थिक भागीदारी केली होती. वास्तविक मूळ करारामध्ये 10 वर्षांच्या आत कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते, मात्र दुर्दैवाने आजतागायत विलिनीकरण पूर्ण झाले नसल्याची खंत खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली.
आज परिस्थिती अशी आहे की, कोकण रेल्वेची क्षमता 175 टक्क्यांपर्यंत वापरली जात आहे. परंतु नवीन प्रवासी गाड्या व मालवाहतूक गाड्यांची सुरुवात होऊ शकत नाही. कारण निधीची मोठी कमतरता आहे. देशाच्या इतर भागात रेल्वेला केंद्र सरकारकडून मोठे अर्थसहाय्य मिळते, तर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. हे स्वतंत्र कॉर्पोरेशन असल्यामुळे ते या सहाय्यापासून वंचित राहिले आहे, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
रेल्वेच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळविण्यासाठी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण होणे आवश्यक आहे. विलिनीकरण झाल्यास रेल्वे ट्रॅकचे दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, दरड कोसळण्यापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी उपाययोजना,
