मुंबई : सायन कोळिवाडा आणि मुंबईतील अन्य रखडलेल्या 517 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपैकी 273 विकासकांना काम न सुरू केल्यामुळे हटवण्यात आले आहे. जे विकासक ठरलेल्या कालमर्यादेत प्रकल्पाचे काम सुरू करत नाहीत, त्यांना अंतिम नोटीस दिली जाईल. तरीही जबाबदारी पार पाडली नाही, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
लक्षवेधी सूचना उपस्थित करताना कॅप्टन आर. तमिळ सेल्वन यांनी सायन कोळिवाड्यासह अनेक SRA प्रकल्प 15 वर्षांपासून अपूर्ण असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. “विकासकांना एलओआय (LOI) मिळूनही काम सुरू होत नाही. झोपडीधारकांना भाडे मिळत नाही. अधिकारी विकासकांच्या बाजूने भूमिका घेतात. मूळ मालकांना कोर्टकचेरीत अडकवले जाते, पात्रतेसाठी तीन-चार लाख रुपयांची मागणी केली जाते,” असे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनीही विकासकांना पाठिशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
भाजप आमदार राम कदम यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील 20 वर्षांपासून रखडलेल्या SRA प्रकल्पांची उदाहरणे देत, “SRA विभागात आठ-आठ वर्षे बसलेले भ्रष्ट अधिकारी का बदलले जात नाहीत? नियमानुसार तीन वर्षांत बदल्या का होत नाहीत?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, त्यांनी या अधिकाऱ्यांची यादी लवकरच सादर करणार असल्याचे जाहीर केले.
मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी सर्व नावे सांगितलेल्या अधिकाऱ्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासला जाईल, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे विधानसभेत स्पष्ट केले.
