*बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काचा निधीसाठी प्रयत्न*
*कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषद संपन्न*
पुणे, दि. 24 : बाजार समित्या या कृषि पणन व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील बाजार समितीचे महत्त्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्र हे मोठे कृषी निर्यातदार राज्य आहे. जागतिक बाजार समितीच्या धर्तीवर राज्याची पणन व्यवस्था स्पर्धात्मक करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना केंद्र मानून राज्याच्या बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी सांगितले. परिषदेत मांडलेल्या सकारात्मक सूचना च्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार असून बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्यावतीने आयोजित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषदेच्यावेळी उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आ.दिलीप बनकर, आ.अनुराधा चव्हाण, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, संचालक व सचिव आदी उपस्थित होते.
पणन मंत्री रावल म्हणाले की, कोरोनाच्या काळातही सर्व व्यवहार ठप्प असतांनाही, बाजार समित्यांनी शेतमालाची पुरवठा साखळी कार्यक्षमपणे हाताळून सुरळीत राखली. त्याची सरकारने, जागतिक बँकेने व प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली.
*पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक*
शेतमालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जरी आघाडीवर असलो तरी त्याची सक्षम पणन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे. सुयोग्य पणन सुविधा उभारुन शेतमालाची सुगी पश्चात हानी टाळता येईल. अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, व शेतमालाची अशास्त्रीय वाहतूक व हाताळणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यावरही भर द्यावा लागेल.
राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या मालकीच्या जमीनी गावातील किंवा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून, त्यांचा विकास करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेवून व्यवसाय विकास आराखडे तयार करावे. कालबध्द कार्यक्रम राबवून ते अंमलात आणले पाहिजे, राज्यामध्ये एकूण 305 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील काही आदिवासी भागात व राज्यातील 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
*व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा*
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अधिकाधिक शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्रीसाठी येण्याकरिता शेतकऱ्यांना विविध सोई-सुविधा, शेतकऱ्यांचे संपर्क व प्रबोधन, शेतकऱ्यास शेतमालाचे पैसे देण्याबाबत संरक्षण, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल संकलन व माफक दरात वाहतूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती विषयक व प्रक्रिया विषयक तंत्रज्ञान याची उपलब्धता व माहिती देणे, बाजार घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, बाजार समितीची व्यावसायिक उत्पन्न वाढीसाठी गोदाम व शीतगृह उभारणी, निर्यातीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रेडींग, स्टोअरेज, पॅकींग इत्यादींनी प्रोत्साहन देणे स्वत:चा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करुन त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
*कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक*
जागतिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या अन्नधान्य साठ्यात मध्ये वाढ केल्यामुळे कृषि पणन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. कृषि पणन क्षेत्र हे शाश्वत विकासाचे क्षेत्र असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, कमोडीटी मार्केटस्, फ्युचर व फॉरवर्ड मार्केटींग, ऑनलाईन मार्केटींग, विविध प्रमाणीकरण, पॅकेजिंग इत्यादी तरतुदींमुळे आव्हाने निर्माण झालेमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक आहे. शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करणे हे बाजार समित्यांच्या स्थापनेच्या वेळचे उद्दीष्ट होते. तथापि सध्याच्या बदलत्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या वातावरणात बाजार समित्यांनी त्यांच्या कामकाजात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी भविष्यात अधिकाधिक पारदर्शकता ठेवून व शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून आकर्षित केले पाहिजे. बाजार आवारात विक्रीसाठी आलेल्या शेतमालाचे योग्य वजन, शेतमालाला वाजवी भाव व शेतमाल खरेदीचे चुकारे वेळेत करणे याची सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीने बाजार आवारात जास्तीत जास्त शेतमाल विक्रीसाठी येईल यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क वाढवून त्यांचेसोबत उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.
*ॲमस्टरडॅम व पॅरिस बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारणार*
मोबाईल ॲप, बाजार आवारांतील आधुनिक डिस्प्ले सिस्टीम यांचा वापर करुन राज्यातील व देशातील शेतमालाची आवक, बाजारभाव, तसेच इतर आवश्यक माहितीचा रिअल टाईम डेटा सर्व बाजार घटकांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. कृषि पणन व्यवस्थेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत वेगाने काम झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री यांचेकडून मंजुर पणन विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात “राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारणे या विषयाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत अल्समीर, ॲमस्टरडॅम, रुगींश, पॅरिस बाजार पेठ या आधुनिक बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून तयार करण्यात येत आहेत, असेही श्री. रावल यांनी सांगितले.
*शेतकऱ्यांना सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने काम करावे*
*-कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे*
शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासोबतच त्यांच्या शेतमालाला संरक्षण देण्याकरिता विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने करावे, असे कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री केल्यानंतर शाश्वती वाटली पाहिजे. शेतकरी विश्वासाने माल विक्री करतात ते विक्री व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. व्यापाऱ्यांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे नोंदणी करणे, त्यांच्याकडून आवश्यकतेनुसार अनामत रक्कम घेणे, खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती, कर्जफेडीची क्षमता आदीबाबत पणन विभागाने अभ्यास करावा.
शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीऐवजी सेंद्रीय शेती करण्यावर भर दिला पाहिजे. कृषी क्षेत्रात विविध उपक्रमशील प्रयोग करण्यात येत असून त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल यादृष्टीने काम केले पाहिजे. शेतकरी चांगल्या प्रतीच्या शेतमालाचे उत्पादन करीत असतात, त्यांची जनजागृती केली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्यात शेतकरी विक्री केंद्रे उभारणी केले पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात दर्शनी भागात मोठ्या आकाराचा एलईडी शेतमालाचे भाव, कृषी विषयक योजनांची माहिती, पर्जन्यमान, हवामान अंदाज आदींबाबत माहिती प्रकाशित करण्यात यावी.
राज्यात विविध ठिकाणी कृषी विभागाच्या जागेबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. शेतकरी प्रगतशील असून त्यांच्या शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासोबतच त्यांच्या मनातील अस्थिरता कमी करण्याकरिता कृषी व पणन विभागाच्या समन्वयाने येत्या काळात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येईल, असेही ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.
व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम म्हणाले, राज्यातील बाजार समित्यांच्या विविध विषयांसंदर्भात संवाद साधण्यासाठी बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादित मालाला भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. असेही श्री. कदम म्हणाले.
पणन मंत्री रावल यांच्या हस्ते 20 वर्षापासून अधिक कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सभापतींचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वाटचाल आणि कामकाजाबाबत चित्रफीत दाखविण्यात आली.
0000
