*शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव यावर मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.*
*महागाई व बेरोजगारी दूर करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ठोस पावलांचा अभाव.*
*जनतेची लूट करणारा GST कायम, कर दहशतवादातून सुटका नाही, लोकसभेला झटका बसल्याने आयकरात सवलत.*
*अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात घसरण म्हणजे निराशाजनक बजेट.*
मुंबई, दि. १ फेब्रुवारी २०२५
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले, अत्यंत चमकदार अंदाजात सादर करुनही अर्थसंकल्प समाधानकारक झाला नाही, या बजेटने गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. तसेच शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकाचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलैया व गोलमाल आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, आज देशातील शेतकरी संकटात आहे, शेतमालाला हमी भाव द्यावा यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत पण अर्थसंकल्पात त्याबाबत चकार शब्दही नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी होत असताना भाजपा सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये केल्याने शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, रोजगार निर्मितीबद्दल काहीच ठोस नियोजन दिसत नाही. आयकरात १२ लाख रुपयांपर्यत कर नाही अशी घोषणा केली आहे पण त्यातही गोंधळ आहे. नोकरदार व मध्यमवर्गिंयाना फायदा द्यावा यासाठी आयकर मर्यादा वाढवण्यामागे लोकसभेला ४०० पारचा रथ थोपवून २४० वर थांबवल्याने ही घोषणा करावी लागल्याचे दिसत आहे.
ग्रामीण भागात गरिबांना हक्काचा रोजगार देणाऱ्या मनरेगा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्याऐवजी निधीत कपात केली आहे. आरोग्य व शिक्षण या दोन महत्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच भरीव तरतूद दिसत नाही. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन २०१४ साली दिले होते पण मागील ११ वर्षात रोजगार तर दिले नाहीतच उलट ४५ वर्षातील सर्वात प्रचंड बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व नोकऱ्यांसदर्भात ठोस धोरण नाही. सर्वसामान्य जनतेला घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सवलत दिलेली नाही, जीएसटी कमी केलेला नाही, एकूणच आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केला आहे, असे पटोले म्हणाले.
अर्थसंकल्पात बिहारचा उल्लेख सातत्याने करण्यात आला पण महाराष्ट्रासह इतर कोणत्याच राज्याचा उल्लेख केलेला नाही. बिहारमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये बिहारचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेच शेअर बाजाराने नकारात्मक प्रतिसाद दिला याचा अर्थ या अर्थसंकल्पाने अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत हे स्पष्ट होत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
