Home मुंबई मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पामध्ये कोणत्याही जाहिरात फलकांना परवानगी नाही

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पामध्ये कोणत्याही जाहिरात फलकांना परवानगी नाही

112
0

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वस्तुस्थितीदर्शक स्पष्टीकरण

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प’ परिसरात डिजीटल जाहिरात फलक (होर्डिंग) उभारण्यास परवानगी दिली, या आशयाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून सातत्याने प्रकाशित होत आहेत. या अनुषंगाने वस्तुस्थिती जनतेसमोर यावी, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून खालीप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.

हाजी अली आणि टाटा उद्यान या ठिकाणी डिजीटल जाहिरात फलक (होर्डिंग) उभारण्यासाठी मेसर्स बिजलिस्ट ऍडव्हर्टायझिंग एलएलपी यांना संकल्पना, बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन, देखभाल आणि हस्तांतरण (DBFOMT – Design, Build, Finance, Operate, Maintain & Transfer) या तत्त्वावर जाहिरातीचे हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करून महानगरपालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महाटेंडर डॉट जीओव्ही डॉट इन (mahatenders.gov.in) या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करून सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या मंजुरीनिशी जाहिरातीचे सदर हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत.

सदर जाहिरात फलकांच्या जागेसंदर्भात प्रमुख अभियंता (किनारी रस्ता प्रकल्प) यांनी कळवल्यानुसार, सदर जाहिरात फलकांची जागा ही मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) च्या कायदेशीर रस्ता वापर अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे (beyond the project Right of Way of Coastal Road) आहे. तसेच सदर जागा ही भराव क्षेत्रात देखील मोडत नाही. म्हणजेच तो मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाचा भाग नाही. याचाच अर्थ, मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पामध्ये कोणत्याही जाहिरात फलकांना परवानगी दिलेली नाही, हे स्पष्ट आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्तरावरील अंतर्गत प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर सदर जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी मेसर्स बिजलिस्ट ऍडव्हर्टायझिंग एलएलपी यांनी सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडून ना हरकत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. त्यामध्ये महाराष्ट्र सागरी किनाराक्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) यासारख्या प्राधिकरणांचा समावेश आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करणे, हे पूर्णपणे संबंधित प्राधिकरणांच्या नियम व कायद्यानुसार त्यांच्या अखत्यारीत मोडते, असे महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.
***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here