*संपादक: प्रो. शीतल हरीश करदेकर*
*अग्रलेख: लोकशाहीत ‘सरकार’ नावाचा कणा उरलाय का?*
*जबाबदारी सांभाळता येत नसेल तर सरकारने पायउतार व्हावं!*
*ही कसली लोकशाही? ही तर भांडवलशाही!*
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ हा लोकमान्य टिळकांनी विचारलेला ऐतिहासिक प्रश्न आज पुन्हा एकदा देशातील कोट्यवधी करदाते, शेतकरी आणि कष्टकरी बँक कर्मचाऱ्यांच्या ओठांवर आला आहे. निमित्त आहे—देशाच्या हक्काच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या आयडीबीआय बँकेचे (IDBI Bank) विदेशी भांडवलदारांना केले जाणारे खाजगीकरण! देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारे अर्थ खाते आणि देशाचे नेतृत्व, सार्वजनिक लोककल्याणाचा मूळ हेतू विसरून केवळ ‘नफा-तोटा’ मोजणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या भूमिकेत शिरले आहे की काय, अशी भीती आज सामान्य माणसाला वाटू लागली आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील हा धोरणात्मक बदल केवळ एका बँकेच्या मालकीचा प्रश्न नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर आणि सर्वसामान्यांच्या आधारावर झालेला आघात आहे. इंदिरा गांधी यांनी ज्या दूरदृष्टीने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून गरिबांना बँकिंग व्यवस्थेचा मुख्य आधार बनवले होते, त्या व्यवस्थेला आज केवळ ‘विक्रीचा माल’ बनवले गेले आहे.
*१. नफा आणि तोट्याचे गणित: कुणाच्या कष्टावर कुणाचा डोळा?*
*• जनतेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा लढा:* जेव्हा आयडीबीआय बँक बुडीत कर्जांच्या (NPAs) गर्तेत होती, तेव्हा करदात्यांच्या २५,००० कोटी रुपयांचे भांडवल आणि कर्मचाऱ्यांचे रक्त-आटवून केलेले कष्ट यांमुळे बँक पुन्हा नफ्यात आली. गेल्या ६ वर्षांत बँकेने ३०,००० कोटींहून अधिकचा निव्वळ नफा कमावला. मग आता ती सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी परदेशी फेअरफॅक्स कंपनीला ५३,००० कोटी रुपयांना विकण्याचा अट्टहास का? हा नफा जनतेच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी परदेशी भांडवलदारांच्या खिशात का जावा?
*• शासकीय भूमिकेचा दावा:* सरकारचा तर्क असा आहे की, बँकेची बुडीत कर्जे कमी झाली असली, तरी भविष्यात बँकेचा विस्तार करण्यासाठी लागणारे हजारो कोटींचे भांडवल पुन्हा सरकारी तिजोरीतून देणे शक्य नाही. हा पैसा आरोग्यासारख्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रांत वापरता यावा, म्हणून हे ‘स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट’ केले जात आहे.
*२. पीपीपी (PPP) ते केवळ खाजगी ‘पी’: आधाराचा अंत?*
*• जनतेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा लढा:* सरकार आधी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) च्या बाता मारत होते, ज्यात जनतेचा (Public) सहभाग आणि ताबा सुरक्षित होता. परंतु, आता सरकार थेट ‘पब्लिक’ला बाजूला सारून केवळ खाजगी ‘पी’ (Private) वर घसरले आहे. सामान्य माणसाला, शेतकऱ्याला संकटसमयी सरकारी बँकेचाच आधार असतो. खाजगी बँका केवळ नफ्यासाठी चालतात, त्यांना गरिबांच्या जनधन खात्याशी किंवा सामाजिक दायित्वाशी काहीही देणेघेणे नसते.
*• शासकीय भूमिकेचा दावा:* खुल्या अर्थव्यवस्थेत “व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही” (Government has no business to be in business) या धोरणानुसार, सरकारने केवळ नियामक (Regulator) म्हणून काम करावे. खाजगी व्यवस्थापनामुळे बँका अधिक तंत्रज्ञानस्नेही आणि कार्यक्षम बनतील, असा समर्थकांचा युक्तिवाद आहे.
*३. ग्राहकांचे मरण आणि सेवा शुल्काचा भूर्दंड*
*• जनतेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा लढा:* खाजगीकरण होताच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. किमान शिल्लक (Minimum Balance) राखण्याची सक्ती वाढेल, तसेच चेकबुक, एटीएम आणि एसएमएस शुल्कांमध्ये मोठी वाढ होईल. ग्रामीण भागातील तोट्यात चालणाऱ्या शाखा बंद केल्या जातील, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल.
*• शासकीय भूमिकेचा दावा:* रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) कडक नियमांमुळे ग्राहकांच्या ठेवी आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण पूर्णपणे सुरक्षित राहील. ग्राहकांना अधिक वेगवान आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सेवा मिळतील.
*आजचा रोकडा सवाल…*
सरकार चालवणे म्हणजे केवळ कंपनी चालवणे नव्हे. लोकशाहीत सरकारची भूमिका ही ‘नफेखोर व्यापाऱ्याची’ नसून, जनतेला सुरक्षा आणि आधार देणाऱ्या ‘पालकाची’ असते. जर सरकारला देशाच्या हक्काच्या संस्था नीट चालवता येत नसतील, तर धोरणांमधील त्रुटी सुधारण्याऐवजी संपूर्ण संस्थाच विकून टाकणे हा पलायनवाद आहे.
२ आणि ३ नोव्हेंबर रोजी बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला देशव्यापी संप हा केवळ त्यांच्या नोकऱ्यांचा लढा नाही, तर तो देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीला वाचवण्यासाठीचा एल्गार आहे. आता तरी सरकारने आपला खाजगीकरणाचा आंधळा अट्टहास थांबवून, देशाच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्राला बळ द्यावे, हीच काळाची गरज आहे!
*शेवटचा सवाल : माफ कुणाला आणि शिक्षा कुणाला?*
एकीकडे सरकार *मोठमोठ्या उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे ‘Write-off’ च्या नावाखाली माफ* करते, दुसरीकडे बँका बुडवून *नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्यासारखे पळपुटे परदेशात पळवून लावते* आणि त्याच बँकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी सामान्य जनतेच्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या IDBI सारख्या नफ्यात असलेल्या बँका विकते.
म्हणजे *चोरी करणारा पळणार, माफी मिळवणारा मोठा होणार आणि भुर्दंड सोसणार सामान्य खातेदार?*
हा कसला न्याय? ही कसली सक्षम देशाची व्याख्या?
ज्या जनतेने २५,००० कोटी भरून बँक वाचवली, त्याच जनतेला आता १०,००० रुपये किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड, ATM ला शुल्क – हीच का तुमची लोकशाही?
*म्हणूनच म्हणावे लागेल – हे सरकार जनतेच्या मुळावर उठले आहे!*
जर बुडवणाऱ्यांना पळवून लावायचे आणि मोठ्यांना माफ करायचे हेच धोरण असेल, तर मग जबाबदारी सांभाळता येत नसेल तर सरकारने पायउतार व्हावे, पण देश विकू नये!
*- प्रो. शीतल हरीश करदेकर*
*संपादक, MAI MEDIA 24 | https://maimedia24.com*
*सद् रक्षणाय, खल दमनाय | वृत्त : जे सत्य सांगते*
*#BankBachaoDeshBachao #IDBIStrike #StopPrivatization*
—
