*भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन; न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी*
*मुंबई, दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ :* भामा आसखेड प्रकल्पांतर्गत जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्रदीप होले यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही अनेक वर्षांपासून न्याय मिळत नसल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या प्रश्नावर न्यायालयीन आदेश, प्रशासकीय पत्रव्यवहार आणि विविध स्तरांवर तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रारी करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले आहे.
*न्यायालयीन आदेश असूनही न्याय प्रलंबित?*
आंदोलकांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. ३७६७/२०१०-२०१२ मध्ये गट क्रमांक १८२ संदर्भात हक्क मंजूर झाला आहे. तसेच, उच्च न्यायालयातील अवमान याचिका क्र. ३२५/२०१३-२०१५, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यानंतरच्या आदेशांचा संदर्भ देत संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १८२ गट कायम – १००% विजय झाला असून २०१२ सालची हायकोर्ट ऑर्डर कायम आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत वं पुंनर्व्हसनं विभागाच्या २०१९/२०२२ GR च्या नोंदींचाही आंदोलकांनी संदर्भ दिला असून, संबंधित शासन निर्णय लागू नाही, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
*दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत तक्रारी*
या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC – 122644/CR/2026), महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC – 9585/CR/2026), पंतप्रधान कार्यालय CPGRAMS (PMOPG/D/2026/0188466), आपले सरकार टोकन (DEP/PGAD/PUNE/2026/6382) यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित विभाग : मदत व पुनर्वसन विभाग.
*शेतकऱ्यांची नाराजी*
शासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही अंमलबजावणी शून्य आहे. २५ वर्षांपासून शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकरी कुटुंबे आर्थिक व मानसिक संकटात असून पुनर्वसन रखडले आहे. वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतली जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
*प्रमुख मागणी*
भामा आसखेड प्रकल्पातील सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला द्या व बबुशा धोंडिबा होले यांना न्यायालयाचा आदेशप्रमाणे १ हेक्टर ६० आर जमीन तात्काळ द्या, कोर्ट आदेशाची अंमलबजावणी करा.
