*टँकर अंतिम पर्याय ! पाणी योजना, चाऱ्यासाठी विशेष ‘एसओपी’*
*• राज्यातील अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करणार*
*• पाण्याचे स्रोत शोधण्याची सूचना*
*महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्ट निर्देश*
*मुंबई, दि. १४ :* राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा शेवटचा पर्याय आहे. त्यापूर्वी बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना १५ दिवसांत पूर्ववत सुरू कराव्यात, तसेच चारा टंचाई आणि पाण्याच्या नियोजनासाठी तातडीने विशेष ‘एसओपी’ (मानक कार्यपद्धती) तयार करण्यात यावी, असे निर्देश दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस उपसमितीतील सर्व ११ सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील पाणी परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानुसार राज्यभरात पाणी योजनांचे सुमारे ३ हजार कोटी रुपये थकीत असून, त्यातील दंड व व्याज माफ करून मुद्दल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना आणण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. तसेच वीज पुरवठा सुरळीत करून राज्यातील ७५ पूर्ण झालेल्या आणि निधी अभावी २५ टक्के अपूर्ण राहिलेल्या योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि पुढील १५ दिवसांत सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर करून चालू वीज बिले भरण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
*चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘चारा बँक’ व एसओपी*
राज्यात चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने ‘चारा बँक’ आणि चाऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी एसओपी तयार करावी. ज्या जिल्ह्यांत अतिरिक्त चारा उपलब्ध आहे, तेथून लगतच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये चारा पुरवठा केला जाईल. ६२ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे पुरवले जाणार असून, ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत पाणी आहे त्यांना बियाणे देऊन चारा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच शासन संस्थांमार्फत हमीभावाने चारा खरेदी करेल.
*७० टक्के पंचनामे पूर्ण; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी समोर येणार*
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबवला जात आहे. आतापर्यंत शेतीच्या नुकसानीचे ७० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी संकलित केली जाईल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाची संपूर्ण व स्पष्ट स्थिती समोर येईल.
*सीएसआर आणि डीपीडीसी निधीचा वापर*
बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर (CSR) निधी तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (DPDC) निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय रस्ते बांधणीची कामे करताना ‘वॉटर बॉडी’ तयार करावेत आणि महसूल विभागाच्या पडीक जागा महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी द्याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला.
*बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व सूचना :*
– *नळ योजना :* रखडलेल्या व बंद योजना सुरु
*टँकर अंतिम पर्याय ! पाणी योजना, चाऱ्यासाठी विशेष ‘एसओपी’*
*• राज्यातील अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करणार*
*• पाण्याचे स्रोत शोधण्याची सूचना*
*महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्ट निर्देश*
*मुंबई, दि. १४ :* राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा शेवटचा पर्याय आहे. त्यापूर्वी बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना १५ दिवसांत पूर्ववत सुरू कराव्यात, तसेच चारा टंचाई आणि पाण्याच्या नियोजनासाठी तातडीने विशेष ‘एसओपी’ (मानक कार्यपद्धती) तयार करण्यात यावी, असे निर्देश दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस उपसमितीतील सर्व ११ सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील पाणी परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानुसार राज्यभरात पाणी योजनांचे सुमारे ३ हजार कोटी रुपये थकीत असून, त्यातील दंड व व्याज माफ करून मुद्दल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना आणण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. तसेच वीज पुरवठा सुरळीत करून राज्यातील ७५ पूर्ण झालेल्या आणि निधी अभावी २५ टक्के अपूर्ण राहिलेल्या योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि पुढील १५ दिवसांत सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर करून चालू वीज बिले भरण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
*चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘चारा बँक’ व एसओपी*
राज्यात चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने ‘चारा बँक’ आणि चाऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी एसओपी तयार करावी. ज्या जिल्ह्यांत अतिरिक्त चारा उपलब्ध आहे, तेथून लगतच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये चारा पुरवठा केला जाईल. ६२ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे पुरवले जाणार असून, ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत पाणी आहे त्यांना बियाणे देऊन चारा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच शासन संस्थांमार्फत हमीभावाने चारा खरेदी करेल.
*७० टक्के पंचनामे पूर्ण; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी समोर येणार*
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबवला जात आहे. आतापर्यंत शेतीच्या नुकसानीचे ७० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी संकलित केली जाईल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाची संपूर्ण व स्पष्ट स्थिती समोर येईल.
*सीएसआर आणि डीपीडीसी निधीचा वापर*
बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर (CSR) निधी तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (DPDC) निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय रस्ते बांधणीची कामे करताना ‘वॉटर बॉडी’ तयार करावेत आणि महसूल विभागाच्या पडीक जागा महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी द्याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला.
*बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व सूचना :*
– *नळ योजना :* रखडलेल्या व बंद योजना सुरू करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत नवीन जीआर काढणार.
– *टँकर नियोजन :* टँकर हा शेवटचा पर्याय; टँकर सुरू करण्याचे अधिकार व नियोजन शासनाच्या विभागामार्फत होणार.
– *गाळपेर शेती :* धरणांच्या गाळपेर जमिनीत स्थानिक शेतकऱ्यांमार्फत चारा पिकांना प्राधान्य.
– *पाणी साठा व ट्रान्सफार्मर :* राज्यातील प्रमुख तलावांतील पाणीपातळीचा आढावा; चालू बिले भरलेल्या ठिकाणचे साडेचारशे ट्रान्सफार्मर (DP) तातडीने सुरू करणार.
– *आंतरविभागीय समन्वय :* जलसंधारण व टंचाई कामांसाठी महसूल, ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम (PWD) विभाग एकत्र काम करणार.
—
माऊली, ही *प्रेस नोट – थेट ग्रुपवर, पोर्टलवर टाकण्यासाठी रेडी* आहे! टायटल हवंय का? करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत नवीन जीआर काढणार.
– *टँकर नियोजन :* टँकर हा शेवटचा पर्याय; टँकर सुरू करण्याचे अधिकार व नियोजन शासनाच्या विभागामार्फत होणार.
– *गाळपेर शेती :* धरणांच्या गाळपेर जमिनीत स्थानिक शेतकऱ्यांमार्फत चारा पिकांना प्राधान्य.
– *पाणी साठा व ट्रान्सफार्मर :* राज्यातील प्रमुख तलावांतील पाणीपातळीचा आढावा; चालू बिले भरलेल्या ठिकाणचे साडेचारशे ट्रान्सफार्मर (DP) तातडीने सुरू करणार.
– *आंतरविभागीय समन्वय :* जलसंधारण व टंचाई कामांसाठी महसूल, ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम (PWD) विभाग एकत्र काम करणार.
—
