मंत्र्यांचीच कबुली; महामंडळांना निधीच नाही!
आम्ही गेल्या कित्येक दिवसांपासून हाच सवाल उपस्थित करत आहोत. ओबीसींसाठी महामंडळांची घोषणा होते, योजना जाहीर होतात; पण प्रत्यक्षात त्या योजनांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसेल, तर त्याचा लाभ समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि गरजू घटकांना कसा मिळणार?
आता तर बैठकीत खुद्द ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनीच महामंडळांना निधी नसल्याची बाब मान्य केल्याचे समोर आले आहे.
मग आतातरी सरकारने केवळ घोषणा न करता ओबीसी महामंडळांसाठी ठोस आर्थिक तरतूद करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, महाज्योती, स्वाधार आणि वसतिगृहांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
