मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
*सर्वसामान्यांना दिलासा;विकसित भारत संकल्पनेला बळ*
*पंतप्रधानांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास ठरविला सार्थ*
*’नवरत्न’ अर्थसंकल्पात युवा भारताचे प्रतिबिंब*
*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया*
मुंबई, दि. २३: कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास सार्थ ठरविला. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
*शेतकऱ्यांना बळ*
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नविन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
*ग्रामीण भागाचा कायापालट*
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
*५० लाख अतिरिक्त रोजगार*
आपला देश युवांचा आहे असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहिर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
*पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी*
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आला आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात रस्तेबांधणीसाठी २६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योगक्षेत्राला भरारी देणारा आहे.
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौर ऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
************************************************
-
*देशवासियांच्या आशा-आकांक्षा व अपेक्षांची पूर्तता करणारा,मजबूत, विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प…*अर्थमंत्री अजित पवार
*महिलांचे सक्षमीकरण व शहरी-ग्रामीण विकासावर भर देत देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प…*
*दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प…*
*नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास‘एनडीए’च्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने अधिक दृढ…*
*३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी दिलासादायक;उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत*
*सर्वंकष विकासाच्या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन व आभार…*
मुंबई, दि. २३ जुलै – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सलग तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
एनडीए सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एनडीए सरकारचे स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
१) शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, २) रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर,
३) मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, ४) उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास
५) शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर,
६) ऊर्जासंरक्षण
७) पायाभूत सुविधांचा विकास ८) संशोधन व विकासाला प्राधान्य,
९) नव्या पीढीसाठी सुधारणा
या ९ क्षेत्रांना दिलेले प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील ८० कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळाली आहे.
युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या ५ वर्षात २० लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना १ महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. २१ कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील ५ वर्षात देशातील ५०० कंपन्यांमध्ये किमान १ कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात १२ इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल असा विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय असेल, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय असेल, पीएम आवास शहरी योजनेंअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या १ कोटी गरीब नागरिकांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून बांधून देण्याचा निर्णय व त्यासाठी पुढील पाच वर्षात २.५ लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठरतील, असेही अजित पवार म्हणाले.
प्राप्तीकराअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवणे. पेन्शनची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवणे. हेही निर्णय महत्वाचे असून ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे, या निर्णयाचेही अजित पवार यांनी स्वागत केले.
***********************************************
*केंद्र सरकारच्या लाडक्या महायुतीला अर्थसंकल्पात ठेंगा*
*केंद्रीय अर्थसंकल्पात काँग्रेसच्या न्याय पत्राची उचलेगिरी*
*विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सडकून टिका*
*महायुती सरकार महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कितीवेळा तुडविणार*
*विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल*
मुंबई, दि.23:-महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या लाडक्या महायुतीचे सरकार असताना महाराष्ट्राला पर्यायाने महायुतीला अर्थसंकल्पात ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्र द्वेष्टे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून जात असताना महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून भरीव असे काहीच मिळाले नाही. काँग्रेसच्या न्याय पत्राची उचलेगिरी अर्थसंकल्प दिसून आली आहे. अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर सडकून टिका केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष कोणतीही तरतूद केली नाही. महाराष्ट्रातील कापूस, संत्रा, धान, कांदा, सोयाबिन, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला विसर पडल्याचे आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे केंद्राचे गोडवे गाणाऱ्या महायुतीने महाराष्ट्रासाठी काय आणले याचा हिशेब जनतेला द्यावा. विकास कामाच्या नावाखाली दिल्लीच्या चकरा मारणाऱ्या एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी निधीबाबत चर्चा केल्या की तिथे जाऊन राजकीय फायद्याची गणितं मांडली असा प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे पडतो. त्यामुळे महायुती सरकार महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कितीवेळा तुडविणार याचा जाब जनताच विचारेल.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने न्यायपत्रात बेरोजगार तरूणांसाठी पहली नोकरी पक्की ही योजना आणली होती. या योजनेनुसार इंटर्नशिप देण्याचं आश्वासन आम्ही दिले होते. आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हीच घोषणा केली आहे. एकीकडे विरोधकांवर रेवडी संस्कृती म्हणून टीका करायची आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्या योजनांची उचलेगिरी या अर्थसंकल्पात केली आहे. केंद्र सरकारला मतांसाठी आणि टॅक्ससाठी महाराष्ट्राची आठवण होते. परंतु महाराष्ट्राला निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता घेते.
केंद्र सरकार अस्थिर आहे. बिहारच्या जेडीयु आणि आंध्रच्या टीडीपी पक्षाच्या टेकूवर केंद्र सरकार उभे असल्याने बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर निधीची खैरात केली आहे. देशातील सर्व राज्यांना न्याय देण्याची वृत्ती या सरकारची नाही. राजकीय फायदा असणाऱ्या राज्यातच निधी देणारं हे सरकार आहे. त्यामुळे आज सादर झालेला अर्थसंकल्प भारतासाठी नाही ठराविक राज्यासाठी आहे अशी टीका देखील वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
************************************************
*पंतप्रधानांनी दिल्या महाराष्ट्राच्या हातावर तुरी*
*महाराष्ट्रप्रति पंतप्रधानांचे प्रेम बेगडी
*राज्यातील राज्यकर्त्या पक्षांचे तिन्ही कर्णधार केंद्रानेच केले शून्यावर बाद*
*विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची टीका*
मुंबई – अवघ्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राला देशाचा पॉवर हाउस म्हणून संबोधणाऱ्या पंतप्रधानांनी राज्यात त्यांचे सरकार असताना सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या हातावर तुरी दिल्या आहेत. महाराष्ट्रप्रति पंतप्रधानांचे प्रेम हे बेगडी असल्याचे दिसून आले आहे, अशा कठोर शब्दांत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केंद्राने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर परखड टीका केली.
आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाचा नव्हे तर बिहार आणि आंध्र प्रदेशाचा अर्थसंकल्प आहे. ५ ट्रेलियनच्या गोलच्या नावाखाली महाराष्ट्राला केंद्राने गोल-गोल फिरफून लांब फेकले आहे. इथल्या जनतेने भाजपला मतदान केले नाही, याचा जणू वचपाच आज केंद्राने काढलेला दिसतोय,
अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केलीय.
राज्यातील राज्यकर्त्या पक्षांचे तिन्ही कर्णधार आज त्यांच्याच लोकांनी शून्यावर बाद केलेले दिसले, असा टोलाही दानवे यांनी लगावला.
************************************************
ये बहुत ही निराशाजनक बजट है, जो नरेंद्र मोदी का सिंहासन बचाने के लिए पेश किया गया है।
इस बजट में किसानों के लिए MSP की गारंटी या खाद में सब्सिडी जैसा कुछ नहीं है।
वहीं रेलवे में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेलवे सुरक्षा, रेलवे भर्ती जैसी जरूरी चीजों की बात नहीं की गई। मोदी सरकार ने रेलवे का बजट बहुत कमजोर बनाया है।
: कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge
************************************************
*धोरण आणि व्हिजन नसलेला सर्वसामान्यांची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प: नाना पटोले.*
*एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याची घोषणा काँग्रेसच्या न्यायपत्रातून उचलली ती ही अर्धीच, पक्क्या नोकरीबद्दल मात्र सरकारकडे धोरण नाही.*
*सरकार टिकवण्यासाठी बिहार आंध्र प्रदेशला मुक्त हस्ते निधी पण सर्वाधिक कर देणा-या महाराष्ट्राची उपेक्षाच.*
*मोदी सरकारचा महाराष्ट्र द्वेष कायम असून शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांची केंद्रात पत नाही हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट.*
मुंबई, दि. २३ जुलै २०२४
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एकही योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. महागाईने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासंदर्भात तरतूद नाही, एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाने सर्व घटकांची घोर निराशा केली असून शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी, लघु, छोटे व मध्यम उद्योगासह सर्वसामान्यांची निराशा केली आहे. सरकार टिकवण्यासाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेशला मोठा निधी आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली आहेत यावरून शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांनी केंद्रात काही पत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे परंतु अर्थसंकल्पाने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. शेतमालाच्या हमी भावाचा मोठा प्रश्न आहे त्याला कायदेशीर हमी देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नाही, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासंदर्भात योजना नाही, शेती साहित्यावर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी संपवणे दर दूरच तो कमी ही केलेला नाही. कृषी क्षेत्रासाठी काही कोटींचे आकडे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
जनगणनेसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. जनगणना न केल्यामुळे जवळपास १२ कोटी लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक असामनता निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्याबाबत सरकारकडे काही धोरण तर नाहीच पण सरकार त्याची साधी दखल घ्यायलाही तयार नाही हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
बेरोजगारी संपवण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर भर देणे अपेक्षित असताना त्यावर ठोस धोरण नाही. पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी आणि महिन्याला ५ हजार रुपये भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसच्या न्याय पत्राची ही नक्कल आहे पण काँग्रेस सत्तेत आले असते तर डिप्लोमाधारक आणि पदवीधरांना पहिली नोकरी पक्की करून अप्रेंटिस शिपच्या माध्यमातून प्रतिमहिना ८५०० रुपये देणार होते आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त ३० लाख पदे भरणार होते. अर्थसंकल्पात ही ३० लाख रिक्त पदे भरून नवीन पदे निर्माण करण्याचा उल्लेख दिसत नाही. मुद्रा योजनेसारख्या फेल झालेल्या योजनेच्या निधीत वाढ करून रोजगार निर्मिती होणार नाही, तरीही सरकार मात्र याच अपयशी योजना रेटून नेत आहे. पक्की नोकरी देण्याबाबत एनडीए सरकारकडे धोरण नाही. म्हणजे देशातील प्रचंड बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एनडीए सरकार प्रयत्नशील नाही असेच म्हणावे लागेल.
काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले पण मनरेगाबद्दल असलेला भाजपा सरकारचा आकस आजच्या अर्थसंकल्पातही दिसून आला. अर्थसंकल्पात मनरेगाबद्दल एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. मोदी सरकारने नोटबंदी, लॉकडाऊन व चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या जीएसटीमुळे देशातील लघु, छोटे आणि मध्यम उद्योग उद्धवस्त झाला आहे. हे क्षेत्र एकूण रोजगाराच्या ५० टक्के रोजगार व जीडीपीत २५ टक्के योगदान देते. पण सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात एनडीए सरकारने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. महाराष्ट्र देशाला सर्वात जास्त कर देते पण परतावा देताना भाजपा सरकार सुडबुद्दीने वागते याचा प्रत्येय अर्थसंकल्पातून दिसून आला. बिहार व आंध्र प्रदेशाला ४० हजार कोटींचा निधी देताना महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही केला नाही. महाराष्ट्राबद्दल भाजपा व गुजरात लॉबीला आकस आहे हे पुन्हा दिसून आले आहे. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अर्थमंत्री व पंतप्रधानांवर स्तुतीसुमने उधळत आहेत त्यावरून त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा आपल्या खुर्चीची चिंता असून ते सत्तेसाठी लाचार आहेत हे दिसून येते.
आयकरामध्ये थोडा बदल केला असला तरी त्याने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला फारसा लाभ होणार नाही. गेल्या १० वर्षात आरोग्य उपचार व शिक्षण प्रचंड महागले आहे, ते सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन महत्त्वांच्या क्षेत्रांसाठी काही ठोस घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती व जनतेच्या पदरी निराशाच पडली. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर शेअर बाजारही कोसळला आहे यावरून उद्योग क्षेत्राचीही अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली हे स्पष्ट झाले आहे. एनडीए सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प सर्वाथाने निराशादायक आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
***********************************************
*अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भारताच्या विकासाचा पाया मजबूत होईल-महसूल मंत्री विखे पाटील*
मुंबई दि.२३ प्रतिनिधी
कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या संधी आणि राष्ट्रीय सहकार धोरणातून कृषि सहकारी संस्थाना बळकटी देवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारताच्या वाटचालीची यशस्वी सुरूवात असल्याची प्रतिक्रीया महसूल पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.ग्रामीण भागातील जमीनींच्या मोजणीसाठी जीएसआय प्रणाली आणि शहरी भागातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांकरीता डिजीटलायझेशन प्रणालीला दिलेले प्रोत्साहनाचे त्यांनी स्वागत केले.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिस-या टर्मच्या सादर केलेला अर्थसंकल्पाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून नऊ गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. यामध्ये प्राध्यान्याने कृषि विकास, रोजगार, महीला सक्षमीकरण, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी विशेष योजना जाहिर करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देवून यासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या माध्यमातून एक कोटी शेतक-यांना सेंद्रीय शेती व्यवसायाशी जोडण्याच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसेल असा विश्वास व्यक्त करुन, तेल बियांची उत्पादकता, शेती उत्पादीत मालाचे मार्केटींग आणि स्टोअरेज व्यवस्थेसाठी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतुद महत्वपूर्ण असल्याचे ना.विखे पाटील म्हणाले.
कौशल्य विकासातून३० लाख तरुणांना रोजगाराची उपलब्धता करुन देण्यासाठी कौशल्य शिक्षणाला केंद्र सरकारने विशेष महत्व दिले असून, या महत्वकांक्षी उपक्रमा बरोबरच लघू सूक्ष्म उद्योगाच्या संधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना उपलब्ध होणार असल्याने रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. नवे कौशल्य विकास कोर्सेस सुरु करण्याबाबतही अर्थसंकल्पातून झालेले सुतोवाच स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, आर्थिक विकासात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारचे धोरण तसेच प्रधानमंत्री जनजाती ग्रामउन्नती योजनेच्या माध्यमातून देशातील पाच कोटी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी टाकलेले पाऊल हे ग्रामीण विकासाच्या उत्कर्षासाठी मोठा निर्णय ठरेल.
मागील दहा वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा चौथा टप्पा, ग्रामीण भागात पोस्ट बॅकेच्या शंभर शाखा आणि प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेच्या माध्यमातून एक कोटी घरांना ३०० युनीट पर्यत मोफत विज देण्याची केलेली तरतुद ही ग्रामीण भागाला दिलासा देणारी असल्याचे ना.विखे पाटील म्हणाले.
*कोट –*
ग्रामीण भागातील जमीनी मोजण्याकरीता जीएसआय प्रणालीचा उपयोग तसेच शहरी भागातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहारांचे डिजीटलायझेशन करण्यासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनाचे आपण स्वागत करीत असून, राष्ट्रीय सहकार धोरणातून कृषि, सहकारी संस्थाना पाठबळ देण्याची भूमिका या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा दिसून आल्याने केंद्र सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश या अर्थसंकल्पातून मिळाला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
***********************************************
सुप्रिया सुळे
*लाडका बिहार, लाडका आंधप्रदेश मग महाराष्ट्र परका का?* *देशाच्या बजेटमध्ये महाराष्ट्रावर अन्याय का?*
*राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे*
नवी दिल्ली दि.२३ जुलै
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. सत्तेची खूर्ची वाचविण्यासाठी लाडका आंधप्रदेश, लाडका बिहार म्हणत त्यांना भरपूर निधीची घोषणा केली गेली. परंतु, केंद्राला महाराष्ट्र परका का वाटत आहे, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर केला आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या सगळ्या बजेटमधील अनेक गोष्टी मी उद्या सभागृहात बोलणार आहे. पण हे देशाचं बजेट आहे, कुठल्या राज्याचं बजेट नाही. त्यामुळे देशाच्या बजेटकडून आमच्या अपेक्षा होत्या की, प्रत्येक राज्याला समान अधिकार मिळाला पाहिजे. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला चांगली तरतूद केल्याचं आम्हाला दु:ख नाही. प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्रावर अन्याय का? बिहार आणि आंध्रप्रेदश लाडका, मग महाराष्ट्र परका का? हा मला प्रश्न विचारायचा असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, खुर्ची वाचविण्यासाठी आणि सत्ता टिकविण्यासाठी हे सर्व चाललेलं आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी २०१४ मध्ये याच गोष्टी मागितल्या होत्या, पण तेव्हा या सरकारने दिल्या नाहीत. त्या सर्व गोष्टी बरोबर आता दिल्या. म्हणजे याच गोष्टी देण्यासाठी त्यांनी आठ ते दहा वर्षे लावली. त्यामुळे मला एवढेच सांगायचं आहे की, आंध्र प्रदेश आणि बिहारला जे मिळालं आहे, याच क्रेडीट मायबाप जनतेला जातं. भाजपाच्या जेव्हा ३०० जागा होत्या, तेव्हा त्यांना वाटलं नाही, बिहार आणि आंध्र प्रदेशची मदत करावी. पण जेव्हा ते ३०० वरून २४० वर आले, तेव्हा त्यांना ही राज्य दिसायला लागली आणि त्यांचे प्रश्न दिसायला लागले असेही सुप्रिया सुळे त्यांनी सांगितले आहे.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आधी ते मोदी सरकार होतं, आता ते एनडीए सरकार झालं आहे. एनडीमध्ये बरेच मित्रपक्ष आहेत. महाराष्ट्रातलेही दोन गट त्याच्यासोबत आहेत. त्या दोन गटांनाही मोदी सरकारने बजेट मांडण्याआधी विचारायला पाहिजे होतं ना? माझी त्यांच्या खासदारांसोबत दुर्दैवाने भेट झाली नाही. पण मला प्रश्न पडला आहे की, दोन राज्यांना तुम्ही मित्रपक्षात नाव देता, मग महाराष्ट्राने काय केलंय तुमचं? महाराष्ट्राच्या पदरात काहीचं का पडलं नाही? असे प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, काहीही टॅक्स रिफॉर्म नाही. फक्त फॉरेन कंपनीचा टँक्स ३० वरुन २५ वर आला आहे. नवीन काहीही नाही या बजेटमध्ये. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आम्ही शेतकऱ्यांचं ५० टक्के उत्पन्न वाढवणार. त्यांनी १० वर्षात दुप्पट करणार असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरं मला खटकलं ते लँड रिफॉर्म. जमीन हा राज्याचा विषय आहे. आम्ही सगळे लँड रिफॉर्म हे डिजीटलायजेशन करु असं त्यांनी म्हटलं. पण हा राज्याचा विषय आहे यात केंद्र का हस्तक्षेप करतंय. राज्याच्या योजना या कॉपी करुन घेतल्या आहेत. काँग्रेसचीच योजना कॉपी पेस्ट केली आहे. असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
यावर सविस्तर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जमीन हा राज्याचा विषय आहे. तरी देखील त्यात केंद्राकडून हस्तक्षेप केला जात आहे. लॅंड रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन करत आहोत, असे सरकार म्हणते ते प्रत्येक राज्याचे काम करतच असते. त्यात नवीन काय, मुळात केंद्रात राज्याच्या विषयात का जात आहे, असा माझा सवाल आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र राज्यातील काही आरोग्य योजना यात टाकल्या गेलेल्या आहेत, त्यात केंद्राकडून नवीन काहीही घेतले गेलेले नाही, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीवरुन सांगितले गेले त्याच पद्धतीने बोलत असतात. त्यात त्यांची काहीही चूक नाहीत. त्यामुळे त्यांना बोललेच पाहिजे, त्यांच्या टीमने ड्राफ्ट तयार करून दिलेला असेल किंवा दिल्लीश्वरांकडून त्यांना स्क्रिप्ट देण्यात आलेली असेल, असेही सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
