१३ दिवसांचे आदिवासी आंदोलन – जीआरपेक्षा सुरक्षेचा प्रश्न मोठा*-शीतल हरीश करदेकर

१३ दिवसांचे आदिवासी आंदोलन – जीआरपेक्षा सुरक्षेचा प्रश्न मोठा*

पुण्याच्या मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहात गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण हे आता केवळ वसतिगृहाच्या प्रश्नापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हा आवाज आहे – सुरक्षित शिक्षणाच्या हक्काचा.

या आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे, शासनाने ५ आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेले दोन जीआर. ज्यात वयोमर्यादा आणि शिस्तीसंदर्भात काही जाचक अटी होत्या. सरकारने दुसऱ्या जीआरमध्ये सुधारणा केली, हे पाऊल स्वागतार्ह आहे, पण विद्यार्थ्यांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना अजूनही कायम आहे.

*विद्यार्थ्यांच्या ६ प्रमुख मागण्या या केवळ मागण्या नाहीत, तर जगण्याचे प्रश्न आहेत:*

*१. जीआर रद्द करणे:* अन्यायकारक वाटणारा जीआर मागे घ्या.
*२. गडचिरोलीतील मृत्यूला न्याय:* गडचिरोली येथील निवासी शाळेत सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई आणि दोषींवर कारवाई. हा केवळ आकडा नाही, तर त्या लेकीच्या जिवाची किंमत सरकार किती समजते, याची चाचणी आहे.
*३. वसतिगृहात सुरक्षा आणि १ कोटीचा विमा:* प्रत्येक विद्यार्थ्याचा १ कोटीचा विमा आणि सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना.
*४. रिक्त पदे भरणे:* शिपाई, सुरक्षा रक्षक, स्वच्छतागृह कर्मचाऱ्यांची पदे तात्काळ भरा.
*५. भत्ता वाढ:* महागाईनुसार निर्वाह भत्ता ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी (CPI) जोडा.
*६. पुण्यात मुलींसाठी केंद्रीय वसतिगृह:* सुरक्षित आणि सुसज्ज इमारत.

या मागण्यांकडे पाहिले तर लक्षात येते की, मुलांना मोठ्या इमारती नकोत, त्यांना सन्मान हवा आहे. मुलींची गर्भधारणा चाचणी हा सुरक्षेचा उपाय होऊ शकत नाही. सुरक्षा म्हणजे वॉशरूमला दरवाजे, परिसरात सीसीटीव्ही, महिला सुरक्षा रक्षक, आणि प्रत्येक वसतिगृहात डॉक्टर व अँटी-व्हेनम किट.

आणि दुसरा मोठा प्रश्न – *आदिवासी पाडे सुरक्षित आहेत का?* पुण्यात शिकणाऱ्या मुलीच्या पाड्यात जर सावकारी, शोषण आणि PESA कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर ती मुलगी मनाने मोकळी कशी राहील?

त्यामुळे आमची सरकारला तीन स्पष्ट अपेक्षा आहेत. एक – PESA कायद्याची अंमलबजावणी कागदावर नको, तर जमिनीवर करा आणि ग्रामसभांना अधिकार द्या. दोन – प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचे विशेष तक्रार कक्ष स्थापन करा. तीन – वसतिगृहे ही तुरुंग नव्हे, तर लेकींचे सुरक्षित घर बनवा.

१३ दिवस झाले, लेकी उपोषणाला बसल्या आहेत. आता फक्त जीआरमध्ये बदल करून चालणार नाही, तर भरपाई, सुरक्षा आणि सन्मानाची ठोस कृती करावी लागेल. हीच खरी आदिवासी विकासाची कसोटी आहे.

*- संपादक, MAI MEDIA 24*

—
*SEO FINAL*
Slug: final-agralekh-13-divas-adivasi-andolan-6-magnya-gadchiroli-bharpai
Tags: Adivasi Andolan 13 Days, Gadchiroli Snake Bite, 1 Crore Compensation, GR Cancel, PESA, Mai Media 24 Editorial

*