*विद्युत मंडळ कर्मचाऱ्याकरीता १९६० साली स्थापन झालेला भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट ट्रस्ट केंद्रीय ईपीएफओ मध्ये विलीन करण्याचा वीज कंपन्या प्रशासना
पूर्वीचे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ व आताच्या निर्मिती,वितरण व पारेषण या वीज कंपन्या कार्यरत कर्मचाऱ्याकरता केंद्र सरकारच्या अन्यतेने स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट सन १९६० साली गठीत करण्यात आला होता. या ट्रस्टच्या माध्यमाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्मचाऱ्यांचा व कंपन्यांचा कपात केलेला वाटा केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन नई दिल्ली च्या निर्देशानुसार विविध ठिकाणी गुंतवणूक करण्यात येत असते,आत्तापर्यंत या ट्रस्टने गुंतवणूक केलेल्या पैशावर ८.३० ते ९.०० टक्के पर्यंत परतावा दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे. या ट्रस्ट मध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर काही तूट आली तर ती तूट भरून देण्याची जबाबदारी ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाची आहे व व्यवस्थापनाने आतापर्यंत ती पार पाडलेली आहे. केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन पेक्षा जास्त व्याजदर विद्युत मंडळाच्या ट्रस्टने कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे.ट्रस्ट मध्ये असलेल्या पैशाची गुंतवणूक करण्याचे अधिकार जानेवारी २०२६ पासून स्टेट बँक ऑफ इंडिया पोर्टफोलिओज मॅनेजमेंट यांना दिल्यानंतर त्यांनी रु.१०८ कोटी परतावा मिळवून दिलेला आहे. काही वर्ष त्यांच्याकडे गुंतवणुकीचे अधिकार कायम ठेवले तर ट्रस्टला येणारा तोटा सहज भरून निघू शकतो.
विद्युत मंडळाच्या ट्रस्टकडे कर्मचाऱ्यांचा जमा असलेला निधी कर्मचारी आजार,मुला मुलींचे लग्न,घर खरेदी, घराचे बांधकाम मुला व मुलींचे शिक्षण इत्यादी कामाकरीता परतावा व ना परतावा काढून आपली काढत आर्थिक टंचाई पूर्ण करत होते.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टने दि.१८.८.२०२६ रोजी एकतर्फी परिपत्रक काढून तिन्ही वीज कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना ट्रस्टच्या माध्यमाने परतावा (Refundable CPF Advance/Loan) सुविधा अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच प्रलंबित रकमेचे PF संचयातून Non-Refundable म्हणून समायोजन करून पुढील वेतनातून होणारी मुद्दल वसुली थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विद्युत मंडळात कार्यरत काही संघटनांचे भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टमध्ये संचालक न घेतल्याच्या त्यांनी हा ट्रस्ट केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन मध्ये विलीन करण्याची मागणी केली होती. कामगार संघटनांच्या मागणीचा आधार घेत वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट कडे रू.१७,५०० कोटीचा असलेला निधी केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन मध्ये विलीन करण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या आहेत.त्याला तीव्र विरोध महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेचे ट्रस्टी श्री.विवेक काकडे यांनी ट्रस्टच्या बैठकीमध्ये करून ट्रस्टच्या निर्णयावर सही विरोध केलेली नाही. विद्युत मंडळ ट्रस्ट कडे जमा असलेला निधी केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन कडे वर्ग केल्यामुळे राज्य सरकारने सन २००८ साली भविष्य निर्वाह निधी मध्ये जमा असलेल्या निधीमधून स्वयंबळावर मंजूर केलेली पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे.६० वीज कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटन नई दिल्ली कडे ईपीएफ-९५ वाढीव पेन्शन मिळण्याकरिता केलेले अर्ज नाकारण्यात आलेले आहे.
विद्युत मंडळ भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट बरोबर तिन्ही कंपन्यातील एक लाख कामगार,अभियंते व अधिकाऱ्याचा थेट आर्थीक संबंध आहे.त्यांच्या सेवाशर्तीतील तो भहत्वाचा भाग आहे.अश्या एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या आर्थीक गुंतवणुक व हित-संबध असलेल्या विषयावर व्यवस्थापणाने घेतलेला एकतर्फी निर्णय व कार्यवाही बेकायदेशिर आहे. अश्या कार्यवाहीला आमच्या संघटनेचा तिव्र विरोध कॉम्रेड मोहन शर्मा अध्यक्ष व कॉम्रेड कृष्णा भोयर सरचिटणीस प्रकाश फेडरेशन यांनी एका प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकार द्वारे केले आहे.
*आपला विश्वासू*
*कॉम्रेड कृष्णा भोयर*
*सरचिटणीस*
