*Title (SEO):* साखर रॅकेटचा संपूर्ण इतिहास: उसाचा रस ते आयात कमिशन – एका द्रविडी प्राणायामची लांबलचक कहाणी
*Slug:* sugar-racket-long-history-ethanol-to-import-commission-maimedia24-exclusive
* २०१८ पासून सुरू झालेल्या साखर रॅकेटची संपूर्ण टाईमलाईन. कशी बनली लॉबी? FRP थकवणे, इथेनॉलमधून ६५ रु. लिटर नफा, आणि आता १० लाख टन आयातीतून पुन्हा कमाई – MAI MEDIA 24 चं Exclusive Long Read.
*लेख:*
*मुंबई:* हा काही आजचा खेळ नाही. हे एक ५ वर्षांचं, पद्धतशीरपणे रचलेलं रॅकेट आहे. त्याला आम्ही “द्रविडी प्राणायाम” म्हणतो, पण दिल्ली आणि साखरपट्ट्यात त्याला “बिझनेस मॉडेल” म्हणतात.
*भाग १: रॅकेटची सुरुवात (२०१८-२०२०) – अतिरिक्त साखरेचा बाऊ*
२०१८-१९ मध्ये भारतात विक्रमी ३३० लाख टन साखर उत्पादन झालं. देशाची गरज फक्त २६० लाख टन. ७० लाख टन अतिरिक्त! भाव कोसळला – २९ रुपये किलोवर साखर आली. कारखाने बुडायला लागले. शेतकऱ्यांची FRP देणं अशक्य झालं.
तेव्हा लॉबीने सरकारकडे एक आयडिया नेली – “साहेब, आम्हाला साखर नाही, इथेनॉल बनवू द्या!” सरकारने लगेच मान्यता दिली.
*भाग २: पहिला धमाका – इथेनॉलचा खात्रीशीर नफा (२०२१-२०२३)*
इथे खरी गंमत सुरू झाली. सरकारने जाहीर केलं –
– B-Heavy Molasses पासून इथेनॉलला ६० रु. लिटर
– थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलला ६५.६० रु. लिटर भाव!
म्हणजे साखर बनवण्यापेक्षा इथेनॉल बनवण्यात जास्त नफा! कारखानदारांनी सरळ गणित केलं – “शेतकऱ्याला साखरेच्या भावावरून FRP देण्यापेक्षा, उसाचा रसच इथेनॉलसाठी वापरा! तेल कंपन्या खरेदीला तयार आहेतच!”
याच काळात महाराष्ट्रातील ३७ आणि उत्तर प्रदेशातील ५५ कारखान्यांनी इथेनॉल प्लांटसाठी शेकडो कोटींचं कर्ज घेतलं. हे कर्जही सरकारच्याच योजनेतून स्वस्तात मिळालं!
*भाग ३: नियोजनाचा खून – मुद्दाम केलेला तुटवडा?*
सरकारचा दावा – प्लॅनिंग चुकलं. पण खरंच चुकलं का?
ISMA (Indian Sugar Mills Association) म्हणजेच कारखानदारांची संघटना दरवर्षी सरकारला उत्पादनाचा अंदाज देते. २०२४-२५ साठी त्यांनी ३२० लाख टनाचा अंदाज दिला होता. प्रत्यक्षात उत्पादन २७९ लाख टनावर आलं. ४० लाख टनाचा फरक! एवढी मोठी चूक चुकून होते का, की मुद्दाम केली जाते जेणेकरून भाव वाढतील?
जेव्हा साखर ५८ रुपये किलोवर गेली, तेव्हा याच कारखानदारांकडे आधीच्या वर्षीचा ५ लाख टनाचा साठा (Carry Forward Stock) होता. त्यांनी तो साठा चढ्या भावाने विकून अब्जावधी कमावले!
*भाग ४: दुसरा धमाका – आता आयातीचा खेळ (२०२५-२६)*
आता कथेचा शेवटचा भाग. देशात तुटवडा आहे म्हणून सरकार म्हणालं – १० लाख टन कच्ची साखर आयात करू. शुल्कमुक्त!
आता प्रश्न – ही साखर आयात करणार कोण? परदेशातून कोण विकत घेणार? आणि ती इथे रिफाईन करून कोण विकणार?
उत्तर पुन्हा तेच – मोठी लॉबी! ब्राझीलमधून कच्ची साखर ४५ रुपयाला आणायची, इथे रिफाईन करून ५८ रुपयाला विकायची. मधला १३ रुपयांचा फरक – थेट नफा! आणि सरकार म्हणणार – “आम्ही ग्राहकांसाठी आयात केली!”
*हा आहे संपूर्ण रॅकेट:*
1. आधी अतिरिक्त साखर दाखवून इथेनॉलचा परवाना मिळवायचा (नफा १)
2. जास्तीत जास्त उस इथेनॉलकडे वळवून बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण करायचा (भाव वाढ)
3. आधीच्या वर्षीचा साठा चढ्या भावाने विकायचा (नफा २)
4. आता तुटवड्याच्या नावाखाली शुल्कमुक्त आयात करून पुन्हा नफा कमवायचा (नफा ३)
एका उसापासून तीन-तीन वेळा नफा! यालाच लांबी रॅकेट म्हणतात माऊली!
*कोण आहेत या रॅकेटचे सूत्रधार?*
आम्ही नावं घेणार नाही, कारण साखरपट्टा हा सर्वपक्षीय आहे. सत्तेत असो वा विरोधात, साखर कारखाना हा सगळ्यांच्याच राजकीय ताकदीचा पाया आहे. म्हणूनच या धोरणावर कधीच संसदेत भांडण होत नाही.
*शेवटचा सवाल:*
जर सरकारला खरंच तेल बचत करायची होती, तर मका, बांबू, धानाचा पेंढा यापासून इथेनॉल बनवण्याला २०१८ मध्येच प्रोत्साहन का दिलं नाही? साखरेवरच का अवलंबून राहिले? कारण साखर लॉबीला पोसायचं होतं!
—
