* *बोगस शिक्षक भरती प्रकरण: राज्यभरातील सर्वच संस्थांची SIT चौकशी करा, मग संस्था आमदाराची असो वा व्हीव्हीआयपीची – उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश*
*मुंबई, दि. २० ऑगस्ट (Maimedia24):* राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील बेकायदेशीर भरती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. नाशिक विभागापुरतेच नव्हे, तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेची चौकशी SIT ने करावी, मग ती संस्था कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची किंवा बड्या व्यक्तीची असली तरीही, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
१४ ऑगस्टच्या सुनावणीत SIT ने आपला अंतरिम अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टात सादर केला. अहवालात SIT ने कोल्हापूर, संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर, मुंबई जिल्ह्यांत तपास सुरू केल्याचे म्हटले आहे.
कोर्टाने SIT ला ३ स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
१. अफवांवर विश्वास ठेवू नका, ठोस पुरावे असतील तरच कारवाई करा.
२. माहिती देणाऱ्याला प्रतिज्ञापत्र द्यायला लावा, खोटी माहिती दिल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा.
३. बोगस भरतीमुळे जनतेच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या वेतन अनुदानाचे किती नुकसान झाले, हे शोधून काढा.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला होणार आहे. जर SIT ने योग्य तपास केला नाही, तर निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याचा इशाराही कोर्टाने यापूर्वी दिला होता.
—
