*स्त्री आधार केंद्र आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने ‘कायदा सहाय्यता प्रशिक्षण’ शिबिराचे आयोजन*
पुणे, दि. ७ : “कायदा सहाय्याच्या संकल्पनेमुळे भारतातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख झाली आहे. न्याय हा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न राहता समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि वंचित घटकांना कायद्याची माहिती व न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे,” असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या, स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा तथा आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
स्त्री आधार केंद्र आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘कायदा सहाय्यता प्रशिक्षण’ शिबिरात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी ॲड. गणेश कवडे, ॲड. प्रेरणा जाधव आदी मान्यवरांसह स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ९ अॅागस्ट २६ च्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदिवासी समाजाला शुभेच्छा देण्यात आल्या.
यावेळी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, स्त्री आधार केंद्राने अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधवांसाठी कायदेशीर मदत व जनजागृतीचे सातत्यपूर्ण काम केले आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाची गरज ओळखून विधानभवनात वेळोवेळी आवाज उठविल्यानंतर पुण्यात कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले, याचा विशेष आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौटुंबिक न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचे प्रभावी व्यवस्थापन केल्यास न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळू शकेल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
स्त्री आधार केंद्राच्या कायदा सहाय्यता शिबिरांना ऊच्च न्यालयाचे माजी न्यायमूर्ती कै. चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती कै. श्री. भगवती जी यांसारख्या विधिज्ञांचे मार्गदर्शन लाभत राहिले असून, या परंपरेतून कायदेविषयक जनजागृती अधिक सक्षम झाली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने नुकताच महिला शेतकरी कायदा मंजूर केला आहे. तसेच, महिला बचत गटांना नाममात्र दरात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण ठरणार असा विश्वास डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. तसेच ऑगस्ट २६ आणि सप्टेंबर २६!महिन्यात स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने महिलांच्या हक्कांची माहिती करून देणारे एकूण कायदा प्रशिक्षणासाठी १८ कायद्यांची माहिती देण्यास पाच शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
ॲड. प्रेरणा जाधव यांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत महिलांचे कायदेविषयक अधिकार, महत्त्वाची कलमे, एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया, मोफत वैद्यकीय उपचारांचा अधिकार आणि मनोधैर्य योजनेची माहिती दिली.
ॲड. गणेश कवडे यांनी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, महिलांचे हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, पोटगीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण प्रागतिक निर्णयांचा आढावा घेतला. कायद्याचा वापर न्याय मिळविण्यासाठी व्हावा, दुरुपयोग टाळला जावा आणि कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवत कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. तसेच, प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या ज्येष्ठ सदस्यांचा सन्मान राखत त्यांच्या हक्कांबाबत संवेदनशील राहण्याचे आवाहन ॲड. कवडे यांनी केले.
कार्यक्रमाचे संयोजन स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे , राखी जाधव यांनी केले होते.
पुढील प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. १४ अॅागस्ट २६ , शुक्रवारी श्रमिक पत्रकार संघ, गांजवे चौक येथेच दुपारी ३ ते ५ होणार आहे.
