*भंडारा येथील तीन वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचारप्रकरणी कठोर व जलद कारवाईची मागणी; राज्यव्यापी बालसुरक्षा कृती आराखडा राबविण्याची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
पुणे, दि. ७ ऑगस्ट : भंडारा येथे अवघ्या तीन वर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेत शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना सविस्तर निवेदन पाठवून या प्रकरणात कठोर, जलद आणि आदर्शवत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात अलिकडच्या काळात महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत असून त्यामुळे समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. भंडारा प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद असल्याची माहिती समोर येत असून, अशा सराईत गुन्हेगारांवर प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह लागू असलेल्या सर्व कठोर कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून विशेष सरकारी अभियोक्त्याची नियुक्ती करावी तसेच खटला फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयात प्राधान्याने चालविण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय, राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये ‘शून्य विलंब, शून्य हलगर्जी आणि शून्य सहनशीलता’ या तत्त्वावर तपास करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने पुरावे संकलित करणे, निश्चित कालमर्यादेत तपास पूर्ण करणे आणि दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करणे याबाबत विशेष कार्यपद्धती राबविण्याचीही त्यांनी सूचना केली आहे.
पीडित बालिका आणि तिच्या कुटुंबाला तातडीने सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार, मानसोपचार, समुपदेशन, कायदेशीर मदत, आर्थिक सहाय्य आणि आवश्यक ती सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच शाळा, अंगणवाड्या, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, उद्याने, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर संवेदनशील परिसरात नियमित पोलीस गस्त, सीसीटीव्ही देखरेख आणि बालसुरक्षाविषयक जनजागृती अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महिला व बालविकास विभाग, पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून राज्यव्यापी ‘बालसुरक्षा कृती आराखडा’ तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सहभागी होणाऱ्या आरोपींवर कायद्यानुसार अधिक प्रभावी देखरेख व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी मागणीही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात पोलीस महासंचालकांनी वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी आणि राज्यातील प्रत्येक बालक सुरक्षित असल्याचा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहनही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले आहे.
