मुंबई, दि. ६
राज्यातील मेंढपाळांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि चराईचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तालुकास्तरावर प्रांताधिकारी आणि वन विभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्या स्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच, ज्या वनक्षेत्रात आठ ते दहा फूट उंचीची झाडे वाढलेली आहेत, अशा ठिकाणी मेंढपाळांना चराईसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, मेंढपाळांवरील जुने गुन्हे मागे घेण्याचे व नवीन गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार गोपीचंद पडळकर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव रामास्वामी यांच्यासह महसूल व वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मेंढपाळ प्रतिनिधी प्रमुख बैठकीला उपस्थित होते.
समितीची रचना व कार्यकक्षा:
प्रांताधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांच्या स्तरावर गठीत करण्यात येणाऱ्या या समितीमध्ये मेंढपाळ प्रतिनिधींचाही थेट समावेश करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. चराईसाठी योग्य जागांची निवड करणे, नियमावली ठरवणे आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल. या समितीची संपूर्ण कार्यकक्षा काय असावी, याचे नियोजन लवकरच निश्चित केले जाणार आहे.
• वनक्षेत्रात चराई आणि गुन्हे मागे घेणार
बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, ज्या जंगलात झाडांची उंची ८ ते १० फुटांपर्यंत वाढलेली आहे, अशा सुरक्षित ठिकाणी मेंढपाळांना जनावरे चारण्यास परवानगी देण्यात यावी. याशिवाय, चराईच्या कारणावरून मेंढपाळांवर यापूर्वी दाखल केलेले सर्व गुन्हे प्रशासनाकडून मागे घेतले जातील आणि यापुढे नवीन गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असा मोठा दिलासा या बैठकीत देण्यात आला.
——-
