*विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
*पेपर लीक रोखण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी दंडाच्या तरतुदीला शिंदे यांचे समर्थन*
मुंबई |
देशभरात नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेची केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. या निर्णयाचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, विद्यार्थ्यांचे हित आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य हे केंद्रातील एनडीए सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. जंतर-मंतरसह देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी सरकार सातत्याने सकारात्मक संवाद साधत असून, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचीही केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन चर्चा केली. त्यानंतर वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पेपर लीकसारख्या घटनांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, दोषींना १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासासह १० कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद असलेले विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकार या ऐतिहासिक निर्णयाचे मनापासून स्वागत करत असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अधिकार, भवितव्य आणि गुणवत्तापूर्ण परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक्स अकाउंट वरून पोस्ट करून स्पष्ट केले आहे.
