दोषींवर कठोर कारवाईसाठी राज्यव्यापी यंत्रणा उभारून आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राबविणार – डॉ. नीलम गोऱ्हे
पुणे, दि. २० : गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (PCPNDT) कायदा आणि वैद्यकीय गर्भपात (MTP) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चारही जिल्ह्यातील पोलीस व आरोग्य विभागाने संयुक्त कार्यप्रणाली (SOP) तयार करून ती राज्यभर राबवावी, असे प्रतिपादन माजी उपसभापती तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. यासंदर्भात डॉ गोऱ्हे यांनी पुणे जिल्ह्यातील अवैध गर्भपात संदर्भात विधानपरिषद नियम ९७ अनव्ये अल्पकालीन सूचना मांडली होती. यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी डॉ.गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्ह्यात बैठक घेण्याचे आदेश आरोग्य विभागास दिले होते. त्याअनुषंगाने आज ही बैठक घेण्यात आली होती.
नवीन प्रशासकीय इमारतीत सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील PCPNDT व MTP कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेताना त्या बोलत होत्या. यावेळी आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार आणि डॉ. डी. टी. कानगुले उपस्थित होते. ऑनलाईन सांगली जिल्हाधिकारी मैनाक घोष, पुणे पोलीस उपायुक्त गौहार हुसन, सोलापूर पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील, बारामती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, सातारा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर, सोलापूर पोलीस उपअधीक्षक शिरीष हुंबे, येवत पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर, तसेच चारही जिल्ह्यांतील पोलीस, आरोग्य व महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
डॉ. गोऱ्हे यांनी गेल्या दहा वर्षांतील सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन दोषसिद्धीचे प्रमाण, प्रलंबित खटले आणि तपासातील त्रुटींचे विश्लेषण करून राज्यस्तरीय SOP तयार करण्याची सूचना दिले. एका जिल्ह्यातील गुन्ह्याची माहिती सर्व संबंधित जिल्ह्यांपर्यंत तातडीने पोहोचण्यासाठी प्रभावी माहिती विनिमय यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
फलटणमधील एका गंभीर प्रकरणाची माहिती संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाच नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच PCPNDT व MTP प्रकरणे फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविणे, आरोपींची बेकायदेशीर संपत्ती जप्त करणे, गुन्ह्यातील सोनोग्राफी मशीन चार दिवसांत सील करणे, बेकायदेशीर केंद्रांवर नियमित धाडी टाकणे आणि ऑनलाइन गर्भपाताच्या औषधांच्या विक्रीवर कठोर कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी केली.
पहिली मुलगी असलेल्या कुटुंबांचे आशा सेविकांमार्फत समुपदेशन, महिला दक्षता समिती सदस्यांसाठी कायद्यावरील कार्यशाळा आणि ८० आशा सेविकांसाठी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आमदार निधीतून सहकार्य करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.
आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी नोंदणीकृत केंद्रांची नियमित तपासणी सुरू असून संयुक्त SOP तयार करण्यासाठी पोलीस व आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन केले. बैठकीत चारही जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
