*• अटींचा भंग करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई*
*• महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानपरिषदेत घोषणा*
*• कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करणार चौकशी*
मुंबई, दि. ८
पुणे व कोकण विभागातील संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याबाबत झालेल्या बेकायदेशीर निर्णयांची आणि अटींचा भंग करून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची सरकारकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. महाबळेश्वर आणि माथेरान येथील निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, तसेच या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत ‘फ्री होल्ड’ (वर्ग-१) होणार नाहीत, याची काळजी सरकार घेईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून, पुढील अधिवेशनात या कारवाईचा अहवाल सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*• महाबळेश्वरचा ‘वर्ग-१’ चा वादग्रस्त निर्णय रद्द*
महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्ट्यांच्या (लीझ) जमिनी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ (फ्री होल्ड) करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे महाबळेश्वरमध्ये अनिर्बंध बांधकामे होऊन येथील पर्यावरण धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली होती. कायदा व न्याय विभाग तसेच पर्यावरण विभागाने विरोध दर्शवला असतानाही हा निर्णय घेण्यात आला होता. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर, शासनाने तात्काळ समिती गठीत करून तो वादग्रस्त निर्णय रद्द केला आहे.
या प्रकरणातील काही लोक उच्च न्यायालयात गेले असून, न्यायालयाने यावर स्थगिती (स्टे) दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार असून, शासन न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून या मौल्यवान जमिनी खासगी लोकांच्या घशात जाऊ देणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
*माथेरान आणि लोणावळ्यातही ‘शर्तभंग’; ३ महिन्यांत चौकशी*
ब्रिटिश काळापासून माथेरान येथे ५१४ भूखंड, १९४ बाजारपेठ आणि २१९ रहिवासी जमिनी भाडेकरारावर आहेत. मात्र, या ठिकाणी अनेक कायदे पायदळी तुडवून मोठ्या प्रमाणावर अटींचे उल्लंघन (शर्तभंग) झाले आहे. वृक्षतोड करून निसर्गाचे नुकसान केले गेले आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, “माथेरान आणि महाबळेश्वरमधील शर्तभंग आणि अनधिकृत बांधकामांची पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण तपासणी केली जाईल. कोणती बांधकामे तोडायची आणि कोणाला परवानगी द्यायची, याचा निर्णय वन व पर्यावरण धोरणानुसार घेतला जाईल. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये कोणत्याही अतिक्रमणाला थारा दिला जाणार नाही.”
*लोकप्रतिनिधींनी वेधले लक्ष*
या चर्चेत भाग घेताना आमदार प्रवीण दरेकर यांनी अधिकाऱ्यांवर तोफ डागली. “जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असून महाबळेश्वरमध्ये दुसरे बेकायदेशीर महाबळेश्वर तयार झाले आहे. सर्व यंत्रणांचे याकडे दुर्लक्ष झाले असून माथेरानमध्ये पर्यटकांच्या वाहनांना पार्क करायला जागा नाही आणि शासनाच्या जागा विकल्या जात आहेत,” असा आरोप करत त्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. तर आमदार अनिकेत तटकरे यांनी कारवाई करतानाच पर्यटनावर अवलंबून असलेला स्थानिक रोजगार टिकला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
—-
