मुंबई, दि. ९ जुलै २०२६ : सातारा जिल्ह्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत झालेल्या विकासकामांबाबत प्राप्त झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या आणि कथित अनियमिततेच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी विभागाबाहेरील अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात येणार असून एका महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल प्राप्त करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य राजेंद्र राऊत यांनी सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत झालेल्या रस्ते कामांच्या गुणवत्तेबाबत तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत झालेल्या पाझर तलाव दुरुस्तीच्या कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.
मंत्री श्री. गोरे म्हणाले की, माण तालुक्यातील सुमारे ₹५ कोटी आणि ₹१२ कोटी खर्चाच्या दोन रस्ते कामांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. महेंद्र कन्स्ट्रक्शन, देसाई कन्स्ट्रक्शन तसेच संबंधित कंत्राटदारांनी सातारा जिल्ह्यात केलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. विभागाबाहेरील अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अहवाल शासनाकडे सादर करेल. चौकशीत निकृष्ट दर्जाचे काम अथवा अन्य अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत माण आणि खटाव तालुक्यातील ग्रामतलाव व पाझर तलाव दुरुस्तीच्या कामांमध्येही गंभीर अनियमितता प्राथमिक चौकशीत समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरक्षा ठेव जमा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बँक हमीपत्राऐवजी बनावट चलने व बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निदर्शनास आले असून या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२), ३१८(२), ३३२, ३३६(२), ३४० आणि ३४५ अन्वये संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचबरोबर जिल्हा परिषदेमध्ये यापूर्वीही सुरक्षा ठेवी, बँक हमीपत्रे किंवा अन्य कागदपत्रांबाबत अशा प्रकारचे गैरप्रकार झाले आहेत का, याचीही व्यापक चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले. तपासात जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार संबंधित सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी शासकीय कामांच्या गुणवत्तेबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मजूर संस्थांना शासकीय कामांमध्ये संधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, परवानाधारक अभियंते अथवा संस्था स्वतः काम न करता ती इतरांकडे सबलेट करत असल्यास कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्यामुळे संबंधित अभियंता किंवा संस्था प्रत्यक्ष काम करत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येईल. कामे इतरांकडे सोपविल्याचे आढळल्यास अशा संबंधितांना भविष्यात शासकीय कामे देण्यात येणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
000 00
