*पत्रकार कोणत्याही पक्षाचे नसतात*
*ते लोकशाहीचे असतात. सत्याचे असतात.
*विशेष: शब्द पाळला जातो फक्त पक्ष बदलणाऱ्या ६ खासदारांसाठी?*
*मग कोणत्याही पक्षाचे नसलेल्या पत्रकारांच्या मंजूर महामंडळाचे काय?*
*यांना सच्चे पत्रकार समजलेच नाहीत*
*फोटो कॅप्शन:*
_वर: MAI चा सवाल – ‘एका मुख्यमंत्र्यांनी दिले तर दुसऱ्यांनी हरवले’ असे महामंडळ पाहिलेत का?_
_खाली: पुरावा – तत्कालीन CM एकनाथ शिंदे यांच्या काळात ‘पत्रकार महामंडळास’ कॅबिनेटची मंजुरी. आज तेच उपमुख्यमंत्री. तरी २२महिने GR नाही._
_पत्रकार कोणत्याही पक्षाचे नसतात. म्हणून २२ महिने शब्द मोडला?_
*”दिलेला शब्द पाळणे हीच आमची सर्वात मोठी ताकद आहे. जो मे बोलता हू वो मे करता हू.”* – हे वक्तव्य करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आजचे *उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*.
*Media Association of India चा थेट सवाल: “शब्द पाळला जातो फक्त पक्ष बदलणाऱ्या ६ खासदारांसाठी? मग कोणत्याही पक्षाचे नसलेल्या पत्रकारांच्या मंजूर महामंडळाचे काय?”*
दि. २२ जून २०२६रोजी निधी न वापरणारे ६ खासदार २४ तासांत शिवसेनेत (शिंंदे गटात) घेतले. “शब्द पाळला”.*
*पण दि. १२.०७.२०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शीतल हरीश करदेकर(माई)यांचे आमरण उपोषण “ताई उपोषण सोडा महामंडळ करतोय आपण” असं म्हणत आपला शेराही निवेदनावर दिला. सात दिवसात बैठक घेण्याचे लेखी निर्देश दिले. अहवाल देण्यास सांगितले.
ना. शिंदेंनी ताई चे उपोषण सोडवून कोणत्याही पक्षाचे नसलेल्या पत्रकारांना “पत्रकार महामंडळा” चं जाहीर आश्वासन दिलं होतं. कॅबिनेटने मंजुरी दिली, CMO ने प्रधान सचिव, I&PR यांना लेखी आदेश दिले(?) आज तेच ना एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आहेत. तरीही २२ महिने अंमलबजावणी नाही.* का? आम्ही आमचा सन्मान अधिकार मागितला म्हणून?
*MAI चा आरोप: “यांना सच्चे पत्रकार समजलेच नाहीत.”*
*१. पक्षाचे असले तर २४ तास, लोकशाहीचे असले तर २२ महिने?*
‘एम्पॉवर्ड इंडियन’ आकडेवारी: खा. संजय दिना पाटील – निधी खर्च १.१%. *पक्ष बदलला – २४ तासांत शब्द पा6ळला.*
पत्रकार: कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. सत्यासाठी लढतात. *कॅबिनेट मंजुरी असूनही २२ महिने शब्द मोडला.*
*२ ‘आर्थिक विकास’ ची टूम – सच्च्या पत्रकारांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणार?* आपल्या पत्रकारांची वर्णी लावणार ! मैदानात लढली, पत्रकार रजिस्टर, त्रिपक्षीय समिती आणि कल्याणकारी महामंडळाची मूळ संकल्पना मांडली त्या शीतल हरीश करदेकर यांचा सरकारने केलेला हा छळ आहे.
या एकूण प्रकरणावर काय राजकारण चालू आहे ते कळतं. मात्र जर जीव पणाला लावल्यावर अशी जाहीर फसवणूक होत असेल तर यामागील षडयंत्रकारी गुन्हेगार शोधून कारवाई व्हायला हवी.
पत्रकार कोणत्याही पक्षाचे नसतात. म्हणून त्यांना ‘आर्थिक विकास महामंडळा’च्या नावाखाली कर्ज वाटून सरकारी अंकित बनवायचं आहे का? सच्चा पत्रकार स्वाभिमानाने जगतो. त्याला कॅबिनेटने मंजूर केलेलं “पत्रकार महामंडळ” हवं आहे.
*३ MAI चा ७ दिवसांचा अल्टिमेटम*
१. *कोणत्याही पक्षाचे नसलेल्या पत्रकारांसाठी कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या “पत्रकार महामंडळा” ची ७ दिवसांत अंमलबजावणी करा.* GR काढा. नाव बदल नको.
२. *’आर्थिक विकास महामंडळ’ ची टूम कोणी आणली याची श्वेतपत्रिका काढा.*
३. *तत्कालीन CM व आजचे DyCM एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळावा. पक्ष बदलणाऱ्यांसाठी एक न्याय आणि लोकशाहीसाठी दुसरा न्याय – हे चालणार नाही!
*मा. मुख्यमंत्री फडणवीस व मा. उपमुख्यमंत्री शिंदे, पत्रकार कोणत्याही पक्षाचे नसतात. म्हणून त्यांचा आवाज दाबता येणार नाही. ‘हरवलेलं’ महामंडळ शोधून द्या.*
*लेखक: शीतल हरीश करदेकर, अध्यक्ष, Media Association of India*
*संपर्क: 7021616645
*#हरवलेलंमहामंडळ_शोधून_द्या #यांनासच्चेपत्रकारसमजलेचनाहीत*
