*• महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय*
*• ओळखपत्र,
मुंबई, दिनांक ११ जून २०२६
पारंपरिक कुंभार समाजाला वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला.
कुंभार समाजाला ओळखपत्र, एक खिडकी योजना आणि क्लस्टर विकासासह विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
राज्यातील पिढीजात कुंभार समाजाच्या कुटुंबांना या निर्णयामुळे आर्थिक व व्यावसायिक स्थैर्य मिळणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. या अंतर्गत, कुंभार कुटुंबाला विटा, कौले किंवा इतर वस्तू तयार करण्याच्या व्यावसायिक प्रयोजनासाठी तलावातून, खाडी, नदी, नाला अथवा शासकीय पडीक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती कोणतेही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) न भरता उपलब्ध होणार आहे.
‘पिढीजात कुंभार कुटुंब’ या व्याख्येत पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश असेल. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एका व्यक्तीस अनुज्ञेय राहणार आहे. तसेच गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे अथवा पाणलोट क्षेत्रातील गाळ व माती कुंभार कुटुंबाने स्वखर्चाने काढल्यास त्यावरही ७०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. मात्र, यासाठी संबंधित विभागाची ना-हरकत तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर विहित शुल्कांचा भरणा करणे आवश्यक राहील.
*कुंभार समाजाला मिळणार या सवलती*
महाखनिज संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज
तहसीलदार कार्यालयाकडून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ओळखपत्र
ओळखपत्राची वैधता पाच वर्षांची असेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘एक खिडकी
कुंभार व्यवसायासाठी विशेष क्लस्टर
पारंपरिक कुंभार खाणींवर अतिक्रमण हटविणार
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून फ्लाय ॲश
प्रति टन १०० रुपये या दराने उपलब्ध करुन देणार
*कोट:*
“कच्च्या मालाची टंचाई आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे हा व्यवसाय अनेक अडचणींचा सामना करत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेल्या या सर्वसमावेशक निर्णयामुळे कुंभार बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.”
• चंद्रशेखर बावनकुळे
महसूल मंत्री
——
