पुणे – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयासह कोल्हापूर आणि इतर ६ जागा विकसित करण्यासह सहकारी महाराष्ट्रची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्याचा निर्णय राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला सहकार आयुक्त दीपक तावरे हेही उपस्थित होते.
या बैठकीला राज्य सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष अर्जुनराव बोरुडे, सचिव रामदास मोरे, संचालक संजीव कुसाळकर, शिवाजीराव नलावडे, अशोकराव जगताप, नंदकुमार काटकर, नगरसेवक प्रकाश दरेकर, हिरामण सातकर, गुलाबराव मगर, विष्णू घुमरे, नितीन बनकर, अनिल गजरे, मुकुंदराव पोवार, सुनील ताटे, धनंजय शेडगे, अरुण पानसरे, विलास महाजन, डॉ.संजय पाटील, प्रमोद पिंपरे, संचालिका जयश्री पांचाळ, दीपश्री नलावडे, अपर निबंधक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, बोर्ड अधिकारी सदाशिव बोडके आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पुण्याच्या मुख्य कार्यालयासह कोल्हापूर व इतर ६ जागा विकसित करणे, १३० कर्मचारी भरती करण्याच्या निर्णयासह ‘सहकारी महाराष्ट्र’ चे वार्षिक वर्गणीदार व जाहिरात या संदर्भात नियोजन करणे आणि राज्यभरातून बातम्या, लेख आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याचबरोबर सहकार मंत्री यांच्या मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला उर्जितावस्थेत आणण्यासंदर्भात बैठक पार पडली होती. या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या पूर्वीच्या कलम ६८ मधील तरतुदीनुसार शिक्षण निधी संघाकडे जमा करण्याबाबत सध्याच्या कलम २४ अ मध्ये सुधारणा करावी. तसेच सहकारी संस्थांनी पूर्वीप्रमाणे शिक्षण निधी संघाकडे जमा करण्याबाबत तरतूद करावी, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी प्रबंध संस्थांनास राज्य सरकारमार्फत दरवर्षी अनुदान देण्यात येते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघास पूर्वीप्रमाणे शासकीय अनुदान मंजूर करावे, राज्यातील विविध सहकारी संस्थांकडे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाची थकीत असलेली १८.४२ कोटी शिक्षण निधीची रक्कम वसूल करावी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सहकार प्रबंध संस्थान, नागपूर या संस्थेकडून संघास येणे असलेली रक्कम १.१२ कोटी वसूल करावी, वैकुंठभाई मेहता संस्थेकडील थकीत रक्कम मिळणे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाची मुख्य इमारत तसेच जिल्हा स्तरावरील सहकार प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, हे विषय चर्चीले गेले. बैठकीत या विषयांचे प्रस्ताव आयुक्त दीपक तावरे यांनी पाठविण्याचे ठरले.
00000
