*• सीपीए भारत विभाग झोन-२ परिषदेत विकसित भारत राष्ट्रीय संकल्पासंदर्भात विचारमंथन…*
चंदीगड, हरियाणा
विकसित भारत-२०४७ हे केवळ शासनाचे ध्येय नसून संपूर्ण राष्ट्राचा सामूहिक संकल्प आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागरूक समाज, सक्षम लोकशाही संस्था आणि उत्तरदायी लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.
सीपीए भारत विभाग झोन-२ परिषदेत “विकसित भारत-२०४७ चे उद्दिष्ट साकारण्यात जागरूक समाज आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि भविष्यातील आव्हाने” या विषयावर ते बोलत होते. हरियाणा विधानसभा यांच्या वतीने चंदीगड येथे दिनांक ७ ते १० जून २०२६ या कालावधीत आयोजित या परिषदेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर येथील पीठासीन अधिकारी तसेच विविध राज्य विधानमंडळांचे पीठासीन अधिकारी, सदस्य उपस्थित आहेत.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, लोकशाहीची खरी ताकद केवळ मतदान प्रक्रियेत नसून संवाद, चर्चा आणि विधायक विचारमंथनात आहे. संसद आणि विधानमंडळांमधील सशक्त चर्चा, विधायक वादविवाद आणि लोकहिताच्या दृष्टीने घेतले जाणारे निर्णय हे लोकशाहीचे प्राणतत्त्व आहे. संवाद जिवंत राहिला तर लोकशाही सशक्त राहते आणि विचारमंथन समृद्ध झाले तर राष्ट्र अधिक सक्षम बनते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या झोन (विभाग) स्तरिय परिषदांची संकल्पना ही दूरदृष्टीपूर्ण आणि लोकशाहीला नवी ऊर्जा देणारी असल्याचे सांगत त्यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. विविध राज्यांच्या विधानमंडळांतील सर्वोत्तम संसदीय परंपरा, अनुभव आणि नवकल्पनांच्या आदान-प्रदानातून भारतीय संसदीय लोकशाही अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतील “विकसित भारत-२०४७” या राष्ट्रीय उद्दीष्ट्याचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, सन २०४७ हे वर्ष स्वातंत्र्याच्या शताब्दीचे प्रतीक आहेच आणि त्याबरोबर भारताच्या भावी वाटचालीचे दिशा-निर्देशक वर्ष देखील आहे. गरिबीमुक्त, ज्ञानाधिष्ठित, तंत्रज्ञानसंपन्न, सांस्कृतिकदृष्ट्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि जागतिक नेतृत्व करणारा भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने योगदान देणे आवश्यक आहे.
यावेळी त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीवर विशेष भर देत सांगितले की, जनप्रतिनिधी हे केवळ कायदे करणारे नसून समाजाच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे घटक आहेत. जनतेचा विश्वास संपादन करत विकासाभिमुख निर्णय प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविणे ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या प्रवासात विधानमंडळांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.
हरियाणाच्या पवित्र भूमीचा उल्लेख करताना त्यांनी कुरुक्षेत्र आणि श्रीमद्भगवद्गीतेच्या संदेशाची आठवण करून दिली. कर्तव्य, नेतृत्व, लोककल्याण आणि राष्ट्रहित यांचा संदेश देणारी गीता आजही विकसित भारताच्या संकल्पासाठी मार्गदर्शक आहे, असे त्यांनी सांगितले. समाज आपल्या कर्तव्यांप्रति जागरूक राहिला आणि लोकप्रतिनिधी संविधानिक जबाबदाऱ्यांप्रति कटिबद्ध राहिले तर विकसित भारताचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारत आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, सर्वाधिक युवा शक्ती असलेला देश आणि वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत असल्याचे नमूद करत त्यांनी लोकशाही संस्कृती अधिक सुदृढ करण्याचे आवाहन केले. मतभेद असावेत, मात्र मनभेद नसावेत; स्पर्धा असावी, पण कटुता नसावी; विरोध असावा, परंतु वैमनस्य नसावे आणि राजकारणापेक्षा राष्ट्रनीती सर्वोच्च असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी लोकप्रतिनिधींनी सभागृहाच्या कामकाजात विधायक भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी ‘फोर-डी’ (Four-D) संकल्पना मांडली. Debate, Discussion, Decide आणि Do Not Disturb ही लोकशाही बळकट करणारी चार महत्त्वाची तत्त्वे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सभागृहाची प्रतिष्ठा, दर्जेदार चर्चा, विधायक सूचना आणि जनहिताचे निर्णय हीच लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ही परिषद केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता विकसित भारत-२०४७ च्या राष्ट्रीय संकल्पाला नवी दिशा आणि नवी ऊर्जा देईल, असा विश्वास व्यक्त करत सर्वांनी लोकशाही मूल्ये, संसदीय परंपरा आणि जनविश्वास अधिक बळकट करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन आपल्या भाषणात सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी शेवटी केले.
***
