मुंबई,
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवलती, शेतकऱ्यांची ‘कर्जमाफी’ व नाशिकच्या
कुंभमेळाव्यानिमित्त तपोवनासाठी आर्थिक तरतूद या गोष्टींना आमचा आक्षेप नाही. परंतु,
महाराष्ट्रात सध्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू असताना, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती नेमक्या निवडणूक काळातच कशा जाहीर केल्या जातात ? असा परखड सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विचारला आहे.
याशिवाय नाशिकची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांना अडचणीची जाऊ लागताच तपोवनसाठी २ हजार कोटींची राज्य सरकारने मंजुरी दिली. पाठोपाठ शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला गेला.
यातील धक्कादायक बाब म्हणजे आचारसंहितेमुळे हे निर्णय जाहीर केले जाणार नाहीत, असे बैठकीत सांगितले गेले असताना सर्व प्रसार माध्यमांना याबाबतची इत्थंभूत माहिती कोणी व कशी दिली ? याची चौकशी निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे, असेही गाडगीळ यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक नियमांचे यामुळे एकप्रकारे उघड उल्लंघन होत असतानाही राज्य निवडणूक
आयोग, डोळ्याला पट्टी लावून बसणार की याबाबत कारवाई करणार असा परखड सवालही गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
